Mar 20 2024, 07:38

Stock Radar: Infosys showing signs of bottoming out after recent fall; May buy?

Infosys:
Short-term traders can look to buy the stock on dips for a possible bounce back towards 1,800 levels in the short term, suggested experts.

The stock gave a breakout from a Declining Channel resistance on the weekly charts in November 2023 and since then it has been trading in an uptrend. It hit a record high in February 2024 but witnessed mild consolidation. The stock found support above 1500 levels earlier in March and is showing signs of a bounce back.

Infosys, a part of the S&P BSE Sensex index, has fallen over 5% from its February 2024 high but the price action suggests that the stock is showing signs of bottoming out.

The S&P BSE Sensex stock hit a record high of Rs 1,731 on February 6, 2024, but failed to hold on to the momentum.

Infosys is a global leader in next-generation digital services and consulting. It is part of the S&P BSE Sensex and has a market capitalisation of Rs 6.7 lakh crore as of March 18, 2024.

The stock gave a breakout from a Declining Channel resistance on the weekly charts in November 2023 and since then it has been trading in an uptrend.

It hit a record high in February 2024 but witnessed mild consolidation. The stock found support above 1500 levels earlier in March and is showing signs of a bounce back.

Infosys is a low-beta stock and has shown resilience amid the volatility seen in the markets. It is trading below most of the crucial short-term moving averages.

"We are seeing noticeable resilience in the IT pack amid the prevailing choppiness. Within the space, the IT majors, we like Infosys," said Ajit Mishra, SVP - technical research, Religare Broking Ltd.

source:et 

Mar 19 2024, 10:05

अदाणी समूह के शेयरों में गिरावट से एमएफ दूर हैं।  क्या चलेगा संदीप टंडन का कॉन्ट्रा दांव?

 क्वांट म्यूचुअल फंड के संदीप टंडन फरवरी में अदानी ग्रीन एनर्जी के सबसे बड़े खरीदार थे।  म्यूचुअल फंड ने स्टॉक के 1 मिलियन से अधिक शेयर खरीदे।  समूह की कंपनियों में भी, क्वांट एमएफ ने 3 मिलियन शेयरों का अधिग्रहण किया है, जिससे अदानी समूह की कंपनियों में इसकी कुल हिस्सेदारी लगभग 50 मिलियन हो गई है।  क्या क्वांट एमएफ का विरोधाभासी रुख सही साबित होगा?

 अदाणी समूह के शेयरों के लिए यह "एक बार फिर से नया दौर" है।  कंपनी मुश्किल में है और इस बार अमेरिकी नियामक कथित धोखाधड़ी के लिए इसकी जांच करना चाहते हैं।

 यह कदम ऐसे समय में एक बड़ा झटका है जब समूह का कर्ज स्थिर हो गया था और उसके नकदी प्रवाह में सुधार हुआ था।  जबकि अदानी समूह एक विदेशी संस्थागत निवेशक जीक्यूजी पार्टनर्स को कंपनी में 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगाने के लिए आकर्षित करने में सफल रहा है, एक को छोड़कर अधिकांश घरेलू म्यूचुअल फंड दूर रह रहे हैं।

 15 मार्च को, अडानी समूह फिर से गलत कारण से सुर्खियों में था, क्योंकि समूह के अधिकांश शेयर प्री-हिंडनबर्ग ऊंचाई के करीब थे।  ब्लूमबर्ग समाचार रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी की जांच न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय और वाशिंगटन में न्याय विभाग की धोखाधड़ी इकाई द्वारा की जा रही है।

 जांच अदानी ग्रीन के संस्थापक, गौतम अदानी के आचरण पर केंद्रित है और जांच की जा रही है कि क्या कंपनी या अदानी रिश्वतखोरी में शामिल हो सकते हैं।  इसमें अडानी समूह पर एक ऊर्जा परियोजना पर अनुकूल व्यवहार के लिए भारत में अधिकारियों को भुगतान करने का आरोप लगाया गया है।  इस पर अमेरिकी नियामक की ओर से कोई और स्पष्टता या आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

 इस बीच, सप्ताहांत में अदानी समूह ने वित्त वर्ष 2015 के लिए पूंजीगत व्यय में USD14 बिलियन का निवेश करने की अपनी योजना की घोषणा की, जो उसके USD10 बिलियन के अनुमानित निवेश से 40% अधिक है।  इसमें से 70% हरित ऊर्जा क्षमता के निर्माण के लिए समर्पित किया जाएगा, शेष हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर जाएगा।  लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कंपनी इतनी बड़ी रकम कैसे जुटाएगी।

 सूचीबद्ध अदानी कंपनियों (अडानी के नाम से पहले) ने वित्त वर्ष 2023 में परिचालन गतिविधियों से 50,000 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही में लगभग 31,000 करोड़ रुपये का नकदी प्रवाह उत्पन्न किया।  इन कंपनियों का कुल कर्ज सितंबर के अंत में 2.18 लाख करोड़ रुपये था, जबकि वित्त वर्ष 23 में यह 2.2 लाख करोड़ रुपये था।

 हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने के बाद से, अदानी समूह में धन उगाहने की गतिविधि सुस्त हो गई है।  कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में अपने ऋण के पुनर्वित्त के लिए अमेरिकी डॉलर बांड जुटाया था, जो परिपक्वता के करीब है।  पिछले साल जनवरी में अदानी एंटरप्राइजेज के फॉलो-ऑन सार्वजनिक प्रस्ताव को रद्द करने के बाद, इक्विटी के माध्यम से धन उगाहना भी सीमित कर दिया गया है।

 कंपनी के इक्विटी बाजार में कदम नहीं रखने का एक कारण निवेशकों के बीच दिलचस्पी की कमी हो सकती है।

 दिसंबर 2022 और दिसंबर 2023 के बीच, खुदरा निवेशकों (1 लाख रुपये तक की शेयर पूंजी) ने अदानी टोटल गैस में अपनी हिस्सेदारी 4 प्रतिशत अंक और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 2 प्रतिशत अंक बढ़ाई है।  समूह की बाकी कंपनियों में इन निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी केवल 1 प्रतिशत अंक बढ़ाई है।

 एमएफ खेल:
 इसी अवधि के दौरान समूह की सभी कंपनियों में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी स्थिर रही है, अदानी पावर को छोड़कर जहां हिस्सेदारी 1 प्रतिशत अंक बढ़ी है और अदानी पोर्ट्स और एसईजेड जहां उन्होंने हिस्सेदारी में 1 प्रतिशत अंक की कटौती की है।

 सामान्य तौर पर, क्वांट जैसे म्यूचुअल फंड, जो दीर्घकालिक निवेश रणनीति का पालन करते हैं, अदानी समूह में निवेश नहीं कर रहे हैं।  ये स्टॉक उच्च बीटा हैं (1-वर्षीय बीटा 1.4 से 2 है)।  पिछले कुछ वर्षों में जहां उन्होंने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न से पुरस्कृत किया है, वहीं इसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान भी हुआ है।  हिंडनबर्ग के बाद, समूह का बाजार पूंजीकरण 19 लाख करोड़ रुपये से आधे से भी अधिक हो गया।

 अमेरिकी जांच में कॉरपोरेट गवर्नेंस अनुपालन की कमी का संकेत मिलने के साथ, अडानी में निवेश किया जा रहा है
 आने वाले कुछ दिनों में समूह की कंपनियां फायदेमंद होने की बजाय जोखिम भरी हो सकती हैं।

 ऐसी स्थिति में, कंपनी लंबी अवधि में उत्पादन करने वाली संपत्ति बनाने के लिए धन कैसे जुटाएगी
 रिटर्न?
 शायद यही कारण है कि घरेलू म्यूचुअल फंड जैसे दीर्घकालिक निवेशक अभी भी अडानी समूह की कंपनियों पर दांव लगाने को तैयार नहीं हैं।

source: et 

Mar 19 2024, 10:02

GIFT निफ्टी 80 अंक नीचे; आज के सत्र के लिए ट्रेडिंग सेटअप:

 फिल्स की शुद्ध कमी शुक्रवार को 57,390 करोड़ रुपये से बढ़कर सोमवार को 61,315 करोड़ रुपये हो गई।
 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक सोमवार को 2,051 करोड़ रुपये के शुद्ध विक्रेता रहे।  घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2260 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

 सोमवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में इक्विटी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए, लेकिन व्यापक बाजार का प्रदर्शन कमजोर रहा।  विश्लेषकों को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बाजार मजबूत होगा जबकि व्यापक बाजार में नरमी बनी रह सकती है।

 एनएसई IX पर गिफ्ट निफ्टी 83 अंक या 0.37 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,053.50 पर कारोबार कर रहा था, जो दर्शाता है कि दलाल स्ट्रीट मंगलवार को नकारात्मक शुरुआत की ओर बढ़ रहा था।

 • टेक व्यू: निफ्टी का अल्पकालिक रुझान सीमाबद्ध कार्रवाई के साथ सकारात्मक बना हुआ है।

 21900-21850 के समर्थन के नीचे एक निर्णायक ब्रेक निफ्टी को शीघ्र ही 21500 के स्तर तक नीचे खींचने की संभावना है।  एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी ने कहा कि यहां से कोई भी ऊपरी उछाल 22200 के स्तर के आसपास मजबूत बाधाओं का सामना कर सकता है।

 • भारत VIX: भारत VIX, जो बाज़ारों में भय का माप है, 1.5% बढ़कर 13.90 के स्तर पर बंद हुआ।

 एफएंडओ प्रतिबंध में स्टॉक आज

 1) ज़ी

 2) एबीएफआरएल

 3) मणप्पुरम

 4)आरबीएल बैंक

 5) जलयात्रा

 6) टाटा केमिकल्स

 7) बीएचईएल

 8) नाल्को

 9) पीईएल

 10)बलरामपुर चीनी मिल्स

 11) बायोकॉन

 12) हिंदुस्तान कॉपर

 एफएंडओ सेगमेंट के तहत प्रतिबंध अवधि में प्रतिभूतियों में वे कंपनियां शामिल हैं जिनमें सुरक्षा बाजार-व्यापी स्थिति सीमा का 95% पार कर गई है।

source;et 

Mar 19 2024, 09:55

लेनदार लिबर्टी ऑयल ऋण नीलामी में और अधिक चाहते हैं:

लिबर्टी ऑयल मिल्स, एक खाना पकाने की तेल कंपनी, स्पष्ट मक्खन, वनस्पति तेल, वसा और बेकरी उत्पादों के निर्माण के साथ-साथ खाद्य तेलों के शोधन और व्यापार में लगी हुई है।  इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, इसकी वार्षिक क्षमता 650,000 मीट्रिक टन से अधिक है और पश्चिमी भारत में मजबूत उपस्थिति वाली छह प्रसंस्करण सुविधाएं हैं।

 एक अदालती दस्तावेज़ के अनुसार, 2018 में शुरू किए गए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार खरीदार की क्रेडिट निकासी और उच्च सीमा शुल्क भुगतान के बाद कंपनी को नकदी प्रवाह विसंगतियों का सामना करना शुरू हुआ।

 दिवालिया लिबर्टी ऑयल मिल्स का ऋणदाता बैंक ऑफ इंडिया एक बाध्यकारी बोली से जुड़ी स्विस नीलामी की तैयारी कर रहा है, जो बुक वैल्यू की 66% वसूली की गारंटी देती है।  फीनिक्स एआरसी ने ₹126 करोड़ के ऋण के लिए ₹82 करोड़ की बोली लगाई है, जिसके कारण ऋणदाता ने आगे की बोलियां तलाशने के लिए 22 मार्च को स्विस नीलामी निर्धारित की है।

 ₹82 करोड़ के आरक्षित मूल्य और 5% की न्यूनतम मार्कअप आवश्यकता के साथ निर्धारित नीलामी में ₹86 करोड़ से शुरू होने वाली काउंटर बोलियां मांगी गई हैं।

 फीनिक्स एआरसी और बैंक ऑफ इंडिया दोनों के प्रवक्ताओं ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।


source: et 

Mar 19 2024, 09:52

सरकार ने कुछ एम एंड ए सौदों को सीसीआई अनुमोदन आवश्यकता से छूट देने का प्रस्ताव किया है:

 कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी आवश्यकता से संयोजनों की कुछ श्रेणियों को छूट देने के लिए मसौदा नियम जारी किए गए हैं।  जेएसए एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स में प्रतिस्पर्धा कानून के पार्टनर और प्रमुख वैभव चौकसे ने कहा कि मसौदा नियमों में कुछ प्रकार के एम एंड ए (विलय और अधिग्रहण) लेनदेन को शामिल किया गया है, जिन्हें सीसीआई से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

 सरकार ने इंट्रा-ग्रुप लेनदेन और कुछ अन्य विलय और अधिग्रहणों को प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी की आवश्यकता से छूट देने का प्रस्ताव दिया है, एक ऐसा कदम जिससे निगरानी पर नियामक बोझ को कम करने में मदद मिलने की संभावना है।  कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी आवश्यकता से संयोजनों की कुछ श्रेणियों को छूट देने के लिए मसौदा नियम जारी किए गए हैं।

 जेएसए एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स में प्रतिस्पर्धा कानून के पार्टनर और प्रमुख वैभव चौकसे ने कहा कि मसौदा नियमों में कुछ प्रकार के एम एंड ए (विलय और अधिग्रहण) लेनदेन को शामिल किया गया है, जिन्हें सीसीआई से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

 उन्होंने कहा कि इनमें इंट्रा-ग्रुप लेनदेन, कुछ प्रकार के अल्पसंख्यक और बढ़ते अधिग्रहण और राइट्स इश्यू शामिल हैं क्योंकि इनका बाजार में प्रतिस्पर्धा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

 उनके अनुसार, नियम एम एंड ए लेनदेन की छूट वाली मौजूदा श्रेणियों को प्रतिस्थापित और संशोधित करेंगे।  नियम एम एंड ए लेनदेन के पक्षों के बीच ओवरलैप को मैप करने के लिए आवश्यक संबद्ध परीक्षण को भी संशोधित करते हैं।


source:et 

Mar 19 2024, 09:18

टाटा संस ने टीसीएस का 9,300 करोड़ रुपये का हिस्सा बेचने की योजना बनाई है:

 टाटा संस टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी के रूप में कार्य करती है:
 TCS में टाटा संस की 72.38% हिस्सेदारी थी।  सोमवार को बीएसई पर स्टॉक 1.75% फिसलकर 4,144.75 पर पहुंच गया।  टीसीएस का बाजार पूंजीकरण ₹15 लाख करोड़ के ठीक उत्तर में है, जो टाटा समूह की सभी सूचीबद्ध कंपनियों के कुल बाजार मूल्य ₹31.09 लाख करोड़ का लगभग आधा है।

 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की होल्डिंग कंपनी टाटा संस ने मंगलवार को भारत के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर सेवा निर्यातक में 23.4 मिलियन शेयर कम से कम ₹9,300 करोड़ में बेचने की योजना बनाई है, जैसा कि सौदे के बैंकर जेपी मॉर्गन द्वारा जारी एक टर्म शीट में दिखाया गया है।  स्टॉक के लिए न्यूनतम मूल्य, जो कि कंपनी के इक्विटी आधार का 0.65% है, ₹4,001 प्रत्येक पर निर्धारित किया गया है, जो सोमवार के समापन मूल्य पर 3.6% की छूट दर्शाता है।

 मूल्य के हिसाब से देश में दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक, पिछले एक साल में बायबैक कार्यक्रम के कारण 30% बढ़ गया है।

 टाटा समूह 91,000 करोड़ रुपये के निवेश से गुजरात के धोलेरा में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित कर रहा है।  टाटा 27,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ असम में टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट की आगामी चिप असेंबली और परीक्षण इकाई भी स्थापित कर रहा है।

 टाटा संस की अगले कुछ वर्षों में टाटा डिजिटल में एक अरब डॉलर और निवेश करने की योजना है।  इसने पहले ही न्यू ऐप में 2 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है और पांच साल की अवधि में और पूंजी निवेश के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल गई है।

 टीसीएस ने दिसंबर में 17,000 करोड़ रुपये में 40.9 मिलियन शेयर वापस खरीदे।  नवीनतम बायबैक के परिणामस्वरूप, टाटा समूह की सबसे बड़ी कंपनी में प्रवर्तक इकाई की संयुक्त हिस्सेदारी 72.3% से बढ़कर 72.41% हो गई।

 लिस्टिंग योजनाएँ:
 अलग से, टाटा संस, जो टाटा कैपिटल का मालिक है, को भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का पालन करने के लिए सितंबर 2025 तक सूचीबद्ध होना आवश्यक है।

source:et 

Mar 19 2024, 07:49

Falling Adani Group stocks keep MFs away. Will Sandeep Tandon's contra bet work?:

Sandeep Tandon of Quant Mutual Fund was the biggest buyer of Adani Green Energy in February. The mutual fund bought over 1 million shares of the stock. Across group companies too, Quant MF has acquired 3 million shares, taking its total holding in Adani Group companies to nearly 50 million. Will Quant MF's contrarian stance be proven right?

It's "déjà vu all over again" for the Adani Group stocks. The company is in a spot, and this time it's US regulators who want to investigate it for an alleged fraud.

The move comes as a major blow at a time when the group's debt had stabilised, and its cash flow had improved. While the Adani Group had been successful in attracting GQG Partners, a foreign institutional investor, to put in USD2.2 billion into the company, most domestic mutual funds are staying away, except one.

On March 15, the Adani Group was again in limelight for the wrong reason, just as most group stocks were nearing the pre-Hindenburg highs. According to a Bloomberg news report, the company is being investigated by the US Attorney's Office for the Eastern District of New York and the Justice Department's Fraud Unit in Washington.

The probe focuses on the conduct of Adani Green founder, Gautam Adani, and investigates whether the company or Adani may have engaged in bribery. It alleges Adani Group paying officials in India for favourable treatment on an energy project. There is no further clarity or official confirmation from the US regulator on the same.

Meanwhile, Adani Group over the weekend announced its plans to invest USD14 billion in capex for FY25, 40% higher than its estimated investment of USD10 billion. Of this, 70% will be dedicated for building green energy capacity, with the remaining going to airports and ports. But it is still unclear how the company will raise this massive amount.

The listed Adani companies (with Adani in prefix) generated cashflow from operating activities of INR50,000 crore in FY23 and around INR31,000 crore in the first half of FY24. The total debt of these companies was INR2.18 lakh crore at September end as opposed to INR2.2 lakh crore in FY23.

Since the release of the Hindenburg report, the fundraising activity in Adani Group has been lull. The company did raise US Dollar bond earlier this month for refinancing its debt, which is nearing maturity. Post the cancellation of the follow-on public offer of Adani Enterprises in January last year, fundraising through equity has been limited too.

One of the reasons for the company not tapping into equity market could be the lack of interest among investors.

Between December 2022 and December 2023, retail investors (share capital up to INR1 lakh) have raised their stake by 4 percentage points in Adani Total Gas and by 2 percentage points in Adani Energy Solutions. Across the rest of the group companies, these investors have raised their stake by just 1 percentage point.

The MF play:
The mutual funds' stake across group companies has remained flat during the same period, except for Adani Power where the stake has risen by 1 percentage point and Adani Ports and SEZ where they have cut stake by 1 percentage point.

In general, mutual funds besides the likes of Quant, which follow a long-term investing strategy, are not investing into the Adani Group. These stocks are high beta (with 1-year beta being 1.4 to 2). While they have rewarded investors with astronomical returns in the past few years, they have also resulted in monumental loses. Post Hindenburg, the group's market capchad more than halved from INR19 lakh crore.

With the US probe hinting at lack of corporate governance compliance, investing in Adani
Group companies may turn riskier than rewarding in the coming few days.

In which case, how will the company raise funds to build assets that generate long-term
returns?
Perhaps, this is why long-term investors like domestic mutual funds are still not willing to take a bet on Adani Group companies.

source: et 

Mar 19 2024, 07:46

GIFT Nifty down 80 points;the trading setup for today's session:

The net short of Fils increased from Rs 57,390 crore on Friday to Rs 61,315 crore on Monday.
Foreign portfolio investors were net sellers at Rs 2,051 crore on Monday. Domestic institutional investors bought shares worth Rs 2260 crore.

Equity markets ended higher in a volatile trade on Monday, but the broader market continued to underperform. Analysts expect the markets to consolidate over the next few days while the broader market may continue to remain subdued.

GIFT Nifty on the NSE IX traded lower by 83 points, or 0.37 per cent, at 22,053.50, signaling that Dalal Street was headed for negative start on Tuesday.

• Tech View: The short-term trend of Nifty remains positive with range-bound action.

A decisive break below the support of 21900-21850 is likely to drag Nifty down to 21500 levels in a quick period of time. Any upside bounce from here could encounter strong hurdles around 22200 levels, Nagaraj Shetti of HDFC Securities said.

• India VIX: India VIX, which is a measure of the fear in the markets, rose 1.5% to settle at 13.90 levels.

Stocks in F&O ban today

1) ZEE

2) ABFRL

3) Manappuram

4) RBL Bank

5) SAIL

6) Tata Chemicals

7) BHEL

8) Nalco

9) PEL

10) Balrampur Chini Mills

11) Biocon

12) Hindustan Copper

Securities in the ban period under the F&O segment include companies in which the security has crossed 95% of the market-wide position limit.

source:et 

Mar 19 2024, 07:43

Creditors seek more in Liberty Oil debt auction:

Liberty Oil Mills, a cooking oil company, has been engaged in refining and trading edible oils, along with manufacturing clarified butter, vegetable oils, fats, and bakery products. With an annual capacity exceeding 650,000 metric tons and six processing facilities with a strong presence in Western India, according to an India Ratings report.

The company started facing cash flow mismatches after the buyer's credit withdrawal as per Reserve Bank of India's guidelines introduced in 2018, and high custom duty payments, according to a court document.

Bank of India, a creditor to the bankrupt Liberty Oil Mills, is gearing up for a Swiss auction tied to a binding bid that guarantees 66% recovery of the book value. Phoenix ARC has made a bid of ₹82 crore for the ₹126 crore loan, leading the lender to schedule a Swiss auction on March 22 to explore further bids.

The auction, set with a reserve price of ₹82 crore and a minimum markup requirement of 5%, has asked for counter bids starting at ₹86 crore.

Spokespersons of both Phoenix ARC and Bank of India did not respond immediately to requests for comment.

source:et 

Mar 19 2024, 07:38

Govt proposes exempting certain M&A deals from CCI approval requirement:

Draft rules to exempt certain categories of combinations from the Competition Commission of India (CCI) approval requirement have been issued by the corporate affairs ministry. Vaibhav Choukse, Partner & Head - Competition Law at JSA Advocates & Solicitors, said the draft rules enlist certain kinds of M&A (Merger & Acquisition) transactions which will not require approval from the CCI.

The government has proposed exempting intra-group transactions and certain other mergers and acquisitions from the requirement of Competition Commission approval, a move that is likely to help in reducing the regulatory burden on the watchdog. Draft rules to exempt certain categories of combinations from the Competition Commission of India (CCI) approval requirement have been issued by the corporate affairs ministry.

Vaibhav Choukse, Partner & Head - Competition Law at JSA Advocates & Solicitors, said the draft rules enlist certain kinds of M&A (Merger & Acquisition) transactions which will not require approval from the CCI.

These include intra-group transactions, certain types of minority and creeping acquisitions, and rights issue as they will not have an impact on the competition in the market, he added.

According to him, the rules will replace and modify the existing categories of M&A transactions that are exempt. The rules also modify the affiliate test required to map overlaps between the parties to the M&A transaction.

source: et