Mar 19 2024, 07:43

Creditors seek more in Liberty Oil debt auction:

Liberty Oil Mills, a cooking oil company, has been engaged in refining and trading edible oils, along with manufacturing clarified butter, vegetable oils, fats, and bakery products. With an annual capacity exceeding 650,000 metric tons and six processing facilities with a strong presence in Western India, according to an India Ratings report.

The company started facing cash flow mismatches after the buyer's credit withdrawal as per Reserve Bank of India's guidelines introduced in 2018, and high custom duty payments, according to a court document.

Bank of India, a creditor to the bankrupt Liberty Oil Mills, is gearing up for a Swiss auction tied to a binding bid that guarantees 66% recovery of the book value. Phoenix ARC has made a bid of ₹82 crore for the ₹126 crore loan, leading the lender to schedule a Swiss auction on March 22 to explore further bids.

The auction, set with a reserve price of ₹82 crore and a minimum markup requirement of 5%, has asked for counter bids starting at ₹86 crore.

Spokespersons of both Phoenix ARC and Bank of India did not respond immediately to requests for comment.

source:et 

Mar 19 2024, 07:38

Govt proposes exempting certain M&A deals from CCI approval requirement:

Draft rules to exempt certain categories of combinations from the Competition Commission of India (CCI) approval requirement have been issued by the corporate affairs ministry. Vaibhav Choukse, Partner & Head - Competition Law at JSA Advocates & Solicitors, said the draft rules enlist certain kinds of M&A (Merger & Acquisition) transactions which will not require approval from the CCI.

The government has proposed exempting intra-group transactions and certain other mergers and acquisitions from the requirement of Competition Commission approval, a move that is likely to help in reducing the regulatory burden on the watchdog. Draft rules to exempt certain categories of combinations from the Competition Commission of India (CCI) approval requirement have been issued by the corporate affairs ministry.

Vaibhav Choukse, Partner & Head - Competition Law at JSA Advocates & Solicitors, said the draft rules enlist certain kinds of M&A (Merger & Acquisition) transactions which will not require approval from the CCI.

These include intra-group transactions, certain types of minority and creeping acquisitions, and rights issue as they will not have an impact on the competition in the market, he added.

According to him, the rules will replace and modify the existing categories of M&A transactions that are exempt. The rules also modify the affiliate test required to map overlaps between the parties to the M&A transaction.

source: et 

Mar 19 2024, 07:35

Tata Sons plans to sell Rs 9,300 crore slice of TCS:

Tata Sons serves as the holding company of the Tata Group:
Tata Sons held a 72.38% stake in TCS. The stock slid 1.75% to 4,144.75 on the BSE Monday. TCS has a market capitalisation just north of ₹15 lakh crore nearly half the total market value of all the Tata Group listed companies at ₹31.09 lakh crore.

Tata Sons, the holding company of Tata Consultancy Services (TCS), plans to sell 23.4 million shares in India's largest software services exporter for at least ₹9,300 crore on Tuesday, showed a term sheet issued by JP Morgan, the banker to the deal. The floor price for the stock, amounting to 0.65% of the company's equity base, has been set at ₹4,001 apiece, representing a discount of 3.6% to Monday's closing price.

The stock, the second-biggest by value in the country, has surged 30% in the past one year, underpinned by a buyback programme.

The Tata Group is establishing the country's first semiconductor fabrication plant at Dholera, in Gujarat, with an investment of Rs 91,000 crore. Tata is also setting up Tata Semiconductor Assembly and Test's upcoming chip assembly and testing unit in Assam, with an investment of Rs 27,000 crore.

Tata Sons plans to invest another $1 billion in Tata Digital over the next few years. It has already invested more than $2 billion in the Neu app and has board approvals for further capital infusion over a five-year period.

TCS bought back 40.9 million shares in December for Rs 17,000 crore. As a result of the latest buyback, the combined shareholding of the promoting entity in the biggest Tata Group company increased to 72.41% from 72.3%.

Listing Plans:
Separately, Tata Sons, which owns Tata Capital, is required to list by September 2025 to comply with Reserve Bank of India regulations.

source:et 

Mar 18 2024, 10:13

चुनाव के बाद आर्थिक बदलाव और नागरिक-राज्य इंटरफ़ेस में आमूल-चूल बदलाव की उम्मीद:

 मोदी का एजेंडा क्या मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए लौटना चाहिए, जैसा कि व्यापक रूप से अपेक्षित है, उनका संभावित एजेंडा क्या होगा?  हाल के दिनों में, भारत सरकार ने अपनी आर्थिक दिशा के बारे में संकेत दिए हैं।  जोर विनिर्माण पर है, लेकिन उससे भी ज्यादा जोर आर्थिक बदलाव और नागरिक-राज्य इंटरफेस में बदलाव पर है।

 जैसे ही 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू हो रहा है, भारत के लोकतंत्र में हितधारकों या फैसले के बाद के संभावित एजेंडे के सबूत तलाश रहे लोगों के लिए तीन बिंदु ध्यान देने योग्य हैं।

 प्रत्येक आगामी लोकसभा प्रतियोगिता संख्यात्मक रिकॉर्ड तोड़ती है।  यह एक तार्किक चमत्कार और चुनौती है।  क्रमबद्ध तारीखें और एकाधिक दौर अपरिहार्य हैं।  969 मिलियन मतदाताओं के साथ, इस वर्ष यह केवल उत्सुक है।

 फिर भी, यह निराशाजनक है कि चुनाव गर्मियों में और आगे खिसकता जा रहा है।  अप्रैल-मई चुनाव चक्र अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2004 में बुलाए गए प्रारंभिक चुनाव की विरासत है। उन्होंने त्वरित वसंत चुनाव की गणना की थी।  चुनाव आयोग ने इसे गर्मियों की शुरुआत तक बढ़ा दिया था, जिसमें 10 मई को अंतिम मतदान दिवस था।  2024 में अंतिम वोट डाला जाएगा (या)
 मुक्का मारा) 1 जून को। 20 वर्षों में, हमने चुनाव को तीन सप्ताह आगे बढ़ा दिया है।  इस में
 इस अवधि में, तापमान बढ़ गया है, और प्री-मानसून वर्षा तेजी से अनियमित हो गई है।

 इस दर पर, 2029 का चुनाव जून में और भी आगे बढ़ जाएगा।  यह टिकाऊ नहीं है.  2029 से पहले, ईसी को मई की शुरुआत तक कड़ी रोकथाम की दिशा में काम करना चाहिए।

 यह सवाल अक्सर पीएम नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी लक्ष्य 370 सीटों के बारे में एक आसान तर्क तक सीमित हो जाता है।  सच कहूँ तो, इसके लिए गहन मूल्यांकन की आवश्यकता है।  कांग्रेस के पतन के बाद से, वास्तव में एक अखिल भारतीय पार्टी का अभाव रहा है।

 इस पर 3 मार्च को कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की दिनभर चली बैठक में मध्यम अवधि की योजनाओं और लक्ष्यों के साथ-साथ 2047 के समग्र दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। मोदी ने तब से सार्वजनिक संबोधनों में और झलकियां पेश की हैं।  हालाँकि, नीति शब्दों से अधिक बोलती है।  अपने अंतिम दिनों में मोदी सरकार की उन्मत्त गति पर विचार करें:

 • तीन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए मंजूरी को आगे बढ़ाया गया, उनमें से दो में अग्रणी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय (ताइवानी सहित) कंपनियों की भागीदारी शामिल थी।

 आने वाली एफडीआई के लिए एक असामान्य अनिवार्य प्रतिबद्धता के साथ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए।  शर्त यह है कि इस निवेश का कम से कम कुछ हिस्सा - नॉर्वे और स्विट्जरलैंड से - भारत की तकनीकी और हरित विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं को सक्षम करेगा।

 • पिछले सप्ताह के अंत तक बातचीत के साथ, ब्रिटेन के साथ एक एफटीए संपन्न करने की पुरजोर कोशिश की गई।

  एक नई ईवी नीति की घोषणा की जो ईवी क्रांति और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत को विनिर्माण और निर्यात केंद्र बनाने के द्वार खोलती है।

 संक्षेप में, मोदी सरकार ने एक संकेत भेजा है कि तीसरे कार्यकाल में वह एक अंशांकित, विविधीकृत और लचीले वैश्वीकरण के लिए तैयार है, जो राष्ट्रीय क्षमताओं के निर्माण के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को पूरा करता है और संबोधित करता है - और जिसमें राष्ट्रीय के बीच निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा की गुंजाइश है।  चैंपियन और वैश्विक दिग्गज।  यही मोदी की, भारत की और 2024 की आशा और आकांक्षा है।

source:et 

Mar 18 2024, 10:11

क्रेडिट लाइफ पॉलिसियों में 30% कमीशन कैप की संभावना:

 मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि जीवन बीमा कंपनियां क्रेडिट जीवन पॉलिसियों के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित कॉर्पोरेट एजेंसियों को दिए जाने वाले कमीशन पर 30% की सीमा लगाने पर सहमत होने के करीब हैं।

 मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि जीवन बीमा कंपनियां क्रेडिट जीवन पॉलिसियों के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित कॉर्पोरेट एजेंसियों को दिए जाने वाले कमीशन पर 30% की सीमा लगाने पर सहमत होने के करीब हैं।

 ऐसा तब हुआ है जब उद्योग ने जीएसटी चोरी के आरोपों का सामना करने वाले बीमाकर्ताओं के मद्देनजर उत्पाद-वार सीमा को खत्म करने और कंपनी-वार सीमा को अपनाने के नियामक के फैसले के बाद विपणन प्रथाओं को फिर से बदल दिया है।

 इस मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में जीवन बीमा परिषद की बैठकों में इस मामले पर चर्चा हुई है।  उन्होंने कहा, हालांकि परिषद ने अभी तक कोई औपचारिक पत्र नहीं भेजा है, लेकिन स्व-नियमन लागू करने के लिए बातचीत उन्नत चरण में है।

 बीमाकर्ताओं और बैंकों या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के बीच कुछ साझेदारियों में, जहां 21 करोड़ का आवास ऋण समान राशि की पॉलिसी राशि के बराबर होता है, वहां प्रीमियम मार्च तक 5% से बढ़कर 35% हो गया है।

 क्रेडिट जीवन बीमा एक प्रकार का जीवन बीमा है जिसे ऋण चुकाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है यदि बीमाधारक व्यक्ति ऋण पूरी तरह चुकाने से पहले ही मर जाता है।  हालाँकि यह पॉलिसी वैकल्पिक है, यदि इसे चुना जाता है, तो इसकी लागत ऋण की मूल राशि में जोड़ दी जाती है।

 नाम न छापने की शर्त पर एक जीवन बीमा अधिकारी ने कहा, "अब, उधारकर्ताओं पर अनुचित बोझ को रोकने के लिए कमीशन को 30% तक सीमित करने पर चर्चा चल रही है।"

 "नियामक ने दिशानिर्देश जारी करते समय बीमा पॉलिसियों और संबंधित कमीशन पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के बारे में बात की थी। इसलिए, हालांकि नियामक नियम-आधारित दृष्टिकोण से मूलधन-आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ गया है, लेकिन वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन उम्मीद कर सकता है कि उद्योग खुद को लागू करेगा।  -अनुशासन,'' एक मध्यम आकार की बीमा कंपनी के सीईओ ने नाम न छापने की शर्त पर कहा।


source: et 

Mar 18 2024, 10:06

केंद्र अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ बाधाएं बढ़ाने की योजना बना रहा है:

 केंद्र भारत में अवैध रूप से जुए और सट्टेबाजी की पेशकश करने वाले अपतटीय प्लेटफार्मों को रोकने के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) हस्तांतरण के लिए कड़े नियमों सहित उपायों पर विचार कर रहा है, क्योंकि कई नए प्लेटफॉर्म सामने आए हैं।

 केंद्र भारत में अवैध रूप से जुए और सट्टेबाजी की पेशकश करने वाले अपतटीय प्लेटफार्मों को रोकने के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) हस्तांतरण के लिए कड़े नियमों सहित उपायों पर विचार कर रहा है, क्योंकि कई नए प्लेटफॉर्म सामने आए हैं।

 ब्यौरे से परिचित लोगों ने ईटी को बताया कि सरकार को डोमेन फार्मिंग के माध्यम से भारत में 114 अवैध सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म संचालित हो रहे हैं।  उपायों में यूपीआई भुगतान पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस), अपंजीकृत ऑनलाइन गेमिंग फर्मों को सक्रिय रूप से ट्रैक करना और ब्लॉक करना और एक सख्त सत्यापन प्रक्रिया शामिल हो सकती है, विवरण से अवगत लोगों ने ईटी को बताया।

 ये प्लेटफ़ॉर्म प्रॉक्सी बैंक खातों के माध्यम से यूपीआई भुगतान एकत्र कर रहे हैं और टीसीएस एक मनी ट्रेल छोड़ देगा जिसकी जांच की जा सकती है।  उन्होंने कहा कि प्रॉक्सी खातों में जमा राशि हवाला, क्रिप्टो और अन्य अवैध मार्गों के माध्यम से भेजी जा रही है।

 पिछले हफ्ते राजस्व विभाग के सामने एक प्रस्तुति में, घरेलू ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने कई ऑफशोर सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों को चिह्नित किया, जिसमें बताया गया कि वे भारत में कैसे अवैध रूप से काम कर रहे थे।

 अवैध रूप से संचालित होने वाले कुछ प्रमुख प्लेटफॉर्म हैं परिमैच, फेयरप्ले, 1XBET, लोटस365, डैफाबेट और बेटवेसैटा।  इनमें से कई प्रतिबंधित सूची में हैं.

 उनकी कार्यप्रणाली में सरोगेट समाचार वेबसाइटों का उपयोग करना और भारतीय बैंक खातों से जुड़े भुगतान प्रॉक्सी को बदलना शामिल है।

 उदाहरण के लिए, Parimatch अब Parimatchnews है जबकि Lotus365 का डोमेन नाम Lotus365.com से बदल कर Lotus365.in हो गया है।

 ये ज़्यादातर साइप्रस, माल्टा, कुराकाओ, मॉरीशस और केमैन आइलैंड्स में पंजीकृत हैं, ये क्षेत्र जुआ और सट्टेबाजी की अनुमति देते हैं।

source: et 

Mar 18 2024, 10:05

स्टॉक रडार: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने मंदी के चैनल से ब्रेकआउट दिया;  खरीदने का समय?

 "जीवन बीमा स्टॉक भी साप्ताहिक पर उलटे हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट के कगार पर है जो एक तेजी का संकेत है।"

 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 689-690 के लक्ष्य का लक्ष्य रखते हुए, गिरती प्रवृत्ति रेखा से बाहर निकला।  ब्रेकआउट को समर्थन स्तर, चलती औसत, उलटा सिर और कंधे पैटर्न और तेजी संकेतक द्वारा समर्थित किया गया था।  मूल्य कार्रवाई के संदर्भ में, स्टॉक 5- से नीचे कारोबार कर रहा है।

 जीवन बीमा क्षेत्र का हिस्सा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पिछले कुछ महीनों से सीमित दायरे में बनी हुई है, लेकिन हाल ही में इसने साप्ताहिक चार्ट पर गिरती ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट से ब्रेकआउट दिया है।

 विशेषज्ञों का सुझाव है कि लघु अवधि के व्यापारी अगले 1-2 महीनों में लगभग 689-690 के लक्ष्य के लिए स्टॉक खरीदने पर विचार कर सकते हैं।

 13 जुलाई 2023 को स्टॉक 615 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, लेकिन यह गति बनाए रखने में विफल रहा।  जीवन बीमा स्टॉक को जनवरी 2024 में 450 के स्तर से ऊपर समर्थन मिला और वापस उछाल आया।

 हालिया गति ने स्टॉक को साप्ताहिक चार्ट पर 50 और 200-सप्ताह के मूविंग औसत से ऊपर चढ़ने में मदद की।  गति ने गिरती ट्रेंडलाइन प्रतिरोध से ब्रेकआउट का भी नेतृत्व किया जो जुलाई 2023, सितंबर और दिसंबर 2023 की ऊंचाई को जोड़ रहा था।

 वरिष्ठ तकनीकी शितिज गांधी ने कहा, "पिछले 6 से 8 महीनों से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्टॉक नीचे की ओर झुके हुए चैनल में कारोबार कर रहा है, क्योंकि जुलाई 2023 में 615.60 के अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर को बनाने के बाद स्टॉक 480 के स्तर पर वापस आ गया है।"  एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के विश्लेषक ने कहा।

 पिछले सप्ताह, 200 डीईएमए साप्ताहिक अंतराल पर समर्थन लेने के बाद स्टॉक ने अपने दीर्घकालिक मंदी चैनल के ऊपर एक ताजा ब्रेकआउट देखा।

source: et 

Mar 18 2024, 10:03

BAT ने ITC में 3.5% हिस्सेदारी बेची।  क्या ब्लॉक डील से एफएमसीजी प्रमुख कंपनी के शेयरों को ईंधन मिलेगा?

 BAT हिस्सेदारी बिक्री की खबर के कारण, ITC हाल ही में इंट्राडे आधार पर 4.5% बढ़ गया था जब व्यापक बाजार में गिरावट आ रही थी।  पिछले तीन महीनों में इस शेयर ने निफ्टी के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया है।  लेकिन निवेशक अब आशावादी हैं और उनका मानना है कि आईटीसी को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए क्योंकि उसका राजस्व विविध हो रहा है, जबकि सिगरेट पर निर्भरता कम हो गई है।

 आईटीसी में प्रमुख शेयरधारक ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको (बीएटी) ने कंपनी में अपनी 3.5% हिस्सेदारी थोक और ब्लॉक सौदों के माध्यम से औसतन 400 रुपये की कीमत पर बेची है।  स्टॉक वर्तमान में INR420 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

 BAT के पास पहले ITC में 29% हिस्सेदारी थी और हालिया बिकवाली ने शेयरधारिता को घटाकर 25.5% कर दिया है।  हिस्सेदारी बिक्री के कारण स्टॉक हाल ही में इंट्राडे आधार पर 4.5% बढ़ गया था, जब व्यापक बाजार में गिरावट आ रही थी और निफ्टी 50 1.5% नीचे था।  साल-दर-दिन की अवधि में (पिछले तीन महीने) जब निफ्टी 50 1.5% ऊपर था, आईटीसी 10% नीचे था।  BAT द्वारा स्टॉक बिक्री की हालिया खबर से स्टॉक में तेजी आई।  सालाना आधार पर भी निफ्टी 50 30% ऊपर है जबकि आईटीसी 10% नीचे है।

 लेकिन अब निवेशक आशावादी हैं और उनका मानना है कि कंपनी को व्यापक बाजार में बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए क्योंकि इसका राजस्व विविध हो रहा है और यह सिगरेट पर ज्यादा निर्भर नहीं है।

 यह देखते हुए कि सिगरेट अभी भी आईटीसी के मुनाफे का बड़ा हिस्सा है, एक स्थिर कर वातावरण एक आवश्यक पूर्व-आवश्यकता बन जाता है।  हालाँकि, सिगरेट व्यवसाय से PBIT लगातार कम हो रहा है।  FY05 में, तम्बाकू समेकित PBIT का 86% था, जो आज FY23 तक 75% है।  कृषि और एफएमसीजी व्यवसाय संयुक्त रूप से 12% पर है और महामारी के बाद बढ़ रहा है।  इसका मतलब यह है कि लंबी अवधि में आईटीसी मुनाफे के मामले में भी तंबाकू कारोबार से दूर जा सकती है, लेकिन यह एक बेहद लंबी अवधि का दांव है।

source: et 

Mar 18 2024, 07:55

Post-polls,expect economic transformation and overhaul of the citizen-state interface:

Modi's agenda Should Modi return for a third term, as is widely expected, what would be his likely agenda? In recent days, Gol has offered telling clues of its economic direction. The thrust is on manufacturing, but more than that on an economic transformation and an overhaul of the citizen-state interface.

As 2024 Lok Sabha election begins, three points merit attention for stakeholders in India's democracy, or for those looking for evidence of a possible post-verdict agenda.

Every successive Lok Sabha contest breaks numerical records. It's a logistical marvel and a challenge. Staggered dates and multiple rounds are unavoidable. With 969 million voters, it is only keener this year.

Yet, it is disappointing that the election is getting pushed further and further into summer. The April-May election cycle is a legacy of the early election Atal Bihari Vajpayee called in 2004. He had calculated on a quick spring election. EC had stretched it to early summer, with May 10 as the final voting day. In 2024, the final vote will be cast (or
punched) on June 1. In 20 years, we have pushed the election by three weeks. In this
period, temperatures have risen, and pre-monsoon rainfall has become increasingly erratic.

At this rate, the 2029 election will go even further into June. This is not sustainable. Well before 2029, EC should work towards a hard stop by early May.

The question is often reduced to a facile argument about 370 seats, PM Narendra Modi's aspirational target. Frankly, this requires a deeper assessment. Ever since the atrophy of Congress, there has been an absence of a truly all-India party. 

This was discussed - with medium-term plans and targets, as well as an overall vision for 2047 - in the day-long meeting of the cabinet and council of ministers on March 3. Modi has offered further glimpses in public addresses since then. However, policy speaks more than words. Consider the Modi government's frenetic pace in its final days:

• Pushed ahead with clearances for three semiconductor projects, two of them involving partnerships of leading Indian and international (including Taiwanese) companies.

Signed a trade agreement with the European Free Trade Association (Efta), with an unusual mandatory commitment for incoming FDI. The bet is at least some of this investment -likely from Norway and Switzerland - will enable India's tech and green manufacturing ambitions.

• Tried hard to conclude an FTA with Britain, with negotiations till the end of the past week.

 Announced a new EV policy that opens the gates for an EV revolution and for international companies to make India a manufacturing and export hub.

In a nutshell, Modi gov has sent a signal that in a third term it is ready for a calibrated, diversified and resilient globalisation, one that meets and addresses India's determination to build national capacities - and one with room for fair and equitable competition between national champions and global giants. That is the hope and aspiration of Modi, of India and of 2024.

source: et 

Mar 18 2024, 07:50

30% Commission cap Likely in Credit Life Policies:

Life insurance companies are close to agreeing to impose a 30% cap on commissions paid to corporate agencies, including banks and non-banking financial companies, for credit life policies, said people with knowledge of the matter.

Life insurance companies are close to agreeing to impose a 30% cap on commissions paid to corporate agencies, including banks and non-banking financial companies, for credit life policies, said people with knowledge of the matter.

It comes as the industry reorients marketing practices following the regulator's decision to scrap product-wise caps and go for company-wise ones in the wake of insurers facing GST evasion charges.

The matter has been discussed in Life Insurance Council meetings over the past few months, said two persons privy to the information. While the council has not sent a formal letter yet, talks are at an advanced stage to put in place self-regulation, they said.

In some partnerships between insurers and banks or housing finance companies, where a housing loan of 21 crore corresponds to a policy sum assured of same amount, the premium has increased up to 35% from 5% till March.

Credit life insurance is a type of life insurance designed to help in loan repayment if the insured person passes away before the loan is fully repaid. While this policy is optional, if it is chosen, its cost is added to the loan's principal amount.

"Now, discussions are ongoing to limit the commission to 30% to prevent an undue burden on borrowers," said a life insurance executive, who did not wish to be identified.

"The regulator, while issuing the guidelines, talked about protecting consumers' interests on insurance policies and the associated commissions. So, while the regulator moved away from rule-based approach to principal-based, it may not intervene but expect industry to impose self-discipline," the CEO of a mid-sized insurance company said on condition of anonymity.
source:et