Feb 22 2025, 19:06

हीरक जयंती समारोह के मौके पर 'वॉक फॉर लिगेसी' का भव्य आयोजन

गोरखपुर- दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में हीरक जयंती समारोह के अंतर्गत 'वॉक फॉर लिगेसी' का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र एवं छात्राएँ स्पोर्ट्स स्टेडियम में एकत्रित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय के कुलगीत के सामूहिक गायन से हुई, जिससे पूरा परिसर उत्साह और गौरव से भर उठा।

इस आयोजन की संयोजक प्रोफेसर नंदिता आई.पी. सिंह ने कहा कि इस प्रकार के नवाचार न केवल विश्वविद्यालय को जीवंत और ऊर्जावान बनाते हैं, बल्कि इसकी समृद्ध परंपरा को भी सुदृढ़ करते हैं। उन्होंने इस सफल आयोजन का श्रेय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन को दिया, जिनके कुशल नेतृत्व में यह कार्यक्रम संभव हो सका।

कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने अपने संबोधन में कहा कि 'वॉक फॉर लिगेसी' जैसे आयोजन विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा को जनमानस तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय परिवार को इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। इसके पश्चात्, यह पदयात्रा विश्वविद्यालय स्टेडियम से प्रारंभ होकर मुख्य द्वार, पंत पार्क होते हुए पुनः मुख्य द्वार पर समाप्त हुई, जहाँ सभी ने एक स्वर में राष्ट्रगान गाकर राष्ट्रप्रेम और एकता का संदेश दिया।

इस आयोजन के माध्यम से विश्वविद्यालय परिवार ने 75 वर्षों की गौरवमयी यात्रा का उत्सव मनाया और शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के सतत विकास में योगदान देने का संकल्प लिया। इस ऐतिहासिक अवसर ने सभी को नई प्रेरणा, ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। 

Feb 22 2025, 16:49

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष ने एलयू में किया ओबीसी छात्रावास का लोकार्पण

लखनऊ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के लिए नवनिर्मित पुरुष छात्रावास का लोकार्पण आज उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति शिवकुमार द्विवेदी, आयोग के सदस्य रमाशंकर साहू और कुलसचिव यू.वी. किरण सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

समारोह को संबोधित करते हुए राजेश वर्मा ने कहा कि यह छात्रावास अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के शैक्षिक और सामाजिक उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में समावेशी शिक्षा का वातावरण तैयार करने के लिए इस तरह की आवासीय सुविधाएं अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए इसे एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज के विकास की नींव है और यह छात्रावास पिछड़े वर्ग के छात्रों को आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच प्रदान करेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह छात्रावास शिक्षा के माध्यम से सामाजिक उत्थान का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। 

Feb 22 2025, 16:17

सीएम ने दी लखीमपुर खीरी को सौगात, 1622 करोड़ की 373 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास
राम आशीष गोस्वामी

लखीमपुर खीरी- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखीमपुर खीरी में 1622 करोड़ रुपये की लागत वाली 373 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया और इसे 'छोटी काशी' के रूप में विकसित करने के लिए सरकार के प्रयासों को समर्थन दिया। मुख्यमंत्री ने लखीमपुर खीरी को अब पिछड़ा जनपद न मानते हुए इसे 'सोना उगलने वाली धरती' करार दिया, जो अब विकास की नई राह पर चल पड़ा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा, "लखीमपुर खीरी अब पिछड़ा जनपद नहीं रह गया है। यह विकास की ओर अग्रसर हो चुका है और यहां अब 4500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इनमें गोला गोकर्णनाथ मंदिर का कॉरिडोर, बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड द्वारा स्थापित देश का पहला पीएलए प्लांट (बायो प्लास्टिक निर्माण), और कुम्भी में 2850 करोड़ रुपये के प्लास्टिक प्लांट का शिलान्यास शामिल है।"

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र की भूमि अत्यधिक उर्वर है और यहां रोजगार के कई नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का उद्देश्य लखीमपुर खीरी के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, ताकि यह जनपद प्रदेश के अग्रणी विकासशील क्षेत्रों में शामिल हो सके।

बाढ़ की समस्या पर सरकार की गंभीर पहल
मुख्यमंत्री ने लखीमपुर खीरी में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान पर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि यह समस्या पिछले कई दशकों से जटिल बनी हुई थी, लेकिन अब सरकार ने इस पर ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने बाढ़ बचाव उपायों और नदी चैनलाइजेशन की दिशा में काम करने की बात कही, जिससे इस क्षेत्र के किसानों और नागरिकों को राहत मिलेगी।

रेल कनेक्टिविटी और पर्यटन पर जोर
सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए रेलवे लाइन को लेकर किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बहराइच-मैलानी रेलवे लाइन पर चर्चा करते हुए कहा कि यह कदम क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देगा और विकास के नए मार्ग खोलेगा।

थारू जनजाति की संस्कृति का संरक्षण
मुख्यमंत्री ने थारू जनजाति की संस्कृति को संजोने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सराहा। उन्होंने कहा कि इन बहनों ने अपनी पारंपरिक कला और उत्पादों को बढ़ावा दिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस प्रयास को मान्यता दे चुके हैं।

आवास और दुकानों के पुनर्विकास के निर्देश
मुख्यमंत्री ने गोला गोकर्णनाथ के पावन मंदिर कॉरिडोर के निर्माण के दौरान विस्थापित हुए परिवारों के लिए आवास और दुकानों के पुनर्विकास के लिए प्रशासन को निर्देश दिए। उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य किसी को भी उजाड़ना नहीं, बल्कि विकास के साथ लोगों के जीवन को सुगम बनाना है।"

योगी ने शिव मंदिर में की पूजा अर्चना
कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर में विधिपूर्वक पूजा अर्चना की और शिवरात्रि की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने पूर्व विधायक अरविंद गिरि (स्मृतिशेष) को भी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनका सपना साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि लखीमपुर खीरी की इन परियोजनाओं से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कृषि और पर्यटन क्षेत्र में सुधार होगा और नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि लखीमपुर खीरी जल्द ही उत्तर प्रदेश के सबसे विकसित जिलों में से एक बनेगा। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। 

Feb 21 2025, 19:43

हड़ताल पर रहे तहसील के अधिवक्ताओं ने किया संशोधन विधेयक का विरोध

खजनी गोरखपुर।विधि का शासन बनाए रखने के लिए निर्भीक न्याय तंत्र का होना अति आवश्यक है। किंतु अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 अधिवक्ताओं के खिलाफ पूरी तरह से काला कानून लागू करने का प्रावधान है, यह संशोधन हम सभी अधिवक्ताओं के साथ ही आम जनता के न्याय की आस को चोट पहुँचाने जैसा है। इसका अधिवक्ता समाज पूरी तरह से विरोध करता है।उक्त विचार खजनी तहसील बार एशोसिएशन के अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह ने तहसील में आयोजित बैठक के दौरान कहीं, साथ ही तहसील मुख्यालय में सामूहिक विरोध प्रदर्शन के बाद एक पत्रक सचिव केंद्रीय विधि मंत्रालय को संबोधित तहसीलदार खजनी को सौंपा गया।

दिए गए पत्रक में अधिवक्ताओं और उनके परिवार के लिये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्राविधान करने की मांग की गई। पत्रक में परिषदों में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कोई समाहित न किया जाए और उनके लोकतांत्रिक स्वरूप को यथावत रखने की मांग तथा परिषदों के सदस्यों या अस्तित्व पर सुझाए गए संशोधनः को तुरंत समाप्त करने की मांग की गई। प्रदेश के अधिवक्ताओं विशेषकर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के द्वारा मांग की गई कि प्रदेश के अधिवक्ताओं का 10 लाख रूपए का मेडिक्लेम और किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर 10 लाख रूपए की बीमा राशि देने की मांग की गई। 

साथ ही पंजीकरण के समय प्रत्येक अधिवक्ता से लिए जाने वाली 500/-₹ के स्टाम्प की राशि प्रादेशिक परिषदों को वापस करने की मांग करते हुए राज्य सरकार द्वारा विधिक स्टाम्प की बिकी से प्राप्त धनराशि का 02 प्रतिशत अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने की मांग करते हुए ऐसा केरल राज्य सरकार द्वारा किए जाने का उदाहरण देते हुए कहा गया कि नियम बनाने का अधिकार पूर्व में जो एडवोकेट्स एक्ट में प्राविधानित था, उसको उसी प्रकार रखा जाए। आक्रोश जताते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा रेगुलेशन बनाने की जो बातें कही गयी हैं, उसे तुरंत समाप्त किया जाए। कहा गया है कि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता न होने के कारण हम सभी अधिवक्त एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल-2025 के पूरे संशोधन को निरस्त करते हैं। एडवोकेट अमेंडमेंड बिल-2025 को तुरन्त वापस लिया जाए, अन्यथा अधिवक्ता गण पूरे देश में इस लड़ाई को लड़ने की रणनीति बनाने पर बाध्य होंगे। धरना प्रदर्शन में अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह,मंत्री कामेश्वर प्रसाद,पूर्व अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह, रामप्रीत यादव, पलटराज, दरगाही प्रसाद,अनूप सिंह, विनोद कुमार पाण्डेय, ईश्वरचन्द्र सिंह,अशोक दूबे, बलजीत,सुनील कुमार, रामकृष्ण दूबे,सन्तोष कुमार सिंह,कृष्णानन्द शुक्ल,संजय कुमार ,अनिल कुमार,बिजेंद्र यादव,लालबहादुर यादव, राजदेव प्रियदर्शी, दिनेश, बृजलाल प्रसाद,सूर्यनाथ मौर्य आदि सभी अधिवक्ता मौजूद रहे। 

Feb 21 2025, 18:56

राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने PCS अफ़सर की शोधपरक पुस्तक का किया विमोचन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, आनन्दीबेन पटेल ने राजभवन में अपर मुख्यकार्यपालक अधिकारी “आयुष्मान भारत” PCS अफ़सर डॉ. पूजा यादव और प्रोफेसर राजलक्ष्मी श्रीवास्तव द्वारा लिखित शोधपरक पुस्तक “Management of Common Property Resources” का विमोचन किया।

इस पुस्तक में लखीमपुर खीरी जनपद में निवास करने वाली “थारू जनजाति” की जीवनशैली का समग्र विश्लेषण किया गया है। पुस्तक में यह बताया गया है कि थारू जनजाति के लोग किस प्रकार अपनी आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं, उनके सामाजिक रीति-रिवाजों का गहन अध्ययन किया गया है, और उनके समक्ष आने वाली समस्याओं एवं उनके समाधान के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है।

पुस्तक विमोचन समारोह में प्रमुख रूप से फूलचन्द्र यादव, निर्मला यादव, अरूण कुमार यादव और पार्थ कृष्णा उपस्थित रहे। 

Feb 21 2025, 15:18

भारतीयता की सशक्त अवधारणा के लिए समाज में एकजुटता आवश्यक: ओमपाल


लखनऊ। संस्थान के संरक्षक एवं संस्थापक संरक्षक स्वनाम धन्य श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेई एवं श्रद्धेय नारायणदत्त तिवारी की जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज स्वामी विवेकानन्द सभागार, माँ श्री महाकाली विद्या मंदिर इण्टर कॉलेज, नीलमथा, लखनऊ में संस्थान का 29वां वार्षिकोत्सव "सामाजिक समरसता" दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में ओमपाल, कुटुम्ब प्रबोधन प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (पूर्वी उत्तर प्रदेश) ने सामाजिक समरसता पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में भारतीयता की मूल अवधारणा को समाज के हर स्तर पर एकजुट होकर ही प्राप्त किया जा सकता है।

इस अवसर पर भारी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक, कॉलेज के छात्र-छात्राएं, उनके अभिभावक और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक समरसता के प्रति समर्पित व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। 

जिनमें प्रमुख थे राज्य सूचना आयुक्त पीएन द्विवेदी, दीवान सिंह बोरा, डॉ. उमंग खन्ना (साहित्यकार), डॉ. शिव मंगल सिंह 'मंगल', नन्द लाल शर्मा 'चंचल', नरेन्द्र देवड़ी, प्रणव अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश मयंक, राम आशीष गोस्वामी, अनुराग त्रिपाठी और वरिष्ठ छायाकार अमित पंत। 
कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सभी ने सराहना की। बच्चों की मेहनत और उनके गुरुजनों के मार्गदर्शन की भी विशेष प्रशंसा की गई। संस्थान के अध्यक्ष डॉ. भवानीदत्त भट्ट एवं प्रधानाचार्या डॉ. रीता भट्ट ने सभी उपस्थित अतिथियों को धन्यवाद दिया। 

Feb 21 2025, 10:15

आबकारी विभाग से ठगी में जुटे साइबर जालसाजों ने नकली आईडी बनाई


गोरखपुर।उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग के ज़रिए शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस ई-लॉटरी के ज़रिए मिलते हैं। इसके लिए सरकार बाकायदा नोटिफ़िकेशन जारी करती है। इसके बाद, लाइसेंस के लिए ऑनलाइन या ऑफ़लाइन आवेदन किया जाता है।
किंतु अब साइबर ठगों ने नकली वेवसाइट (आईडी) बना कर सरकारी शराब की दुकान खोलने के इच्छुक व्यावसाईयों से रकम ऐंठने की जुगत में जुट गए हैं।
ठगों से बचाव के लिए गोरखपुर जिला आबकारी अधिकारी ने उस नकली फर्जी वेबसाइट से सतर्क रहने और आॅनलाइन टेंडर न करने के लिए सूचना जारी की है।
आबकारी विभाग से शराब का ठेका पाने के लिए ज़रूरी दस्तावेजों में हैसियत प्रमाण पत्र के साथ अन्य जरूरी जानकारियां दे कर अपने नाम से टेंडर पाने के लिए आॅनलाइन आवेदन करते हुए रकम (फीस) जमा करनी पड़ती है।
आबकारी विभाग की ज़िम्मेदारी है कि वो शराब और दूसरे नशीले पदार्थों के निर्माण, कब्ज़े, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, और खपत को नियंत्रित करे और
इन सभी गतिविधियों पर नज़र रखे।

आबकारी विभाग से जुड़े कुछ और नियम:-

साल 2025-26 की आबकारी नीति में बदलाव के मुताबिक, देशी-विदेशी शराब, बीयर, भांग की फ़ुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी के ज़रिए मिलेगा 
एक व्यक्ति को पूरे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा दो दुकानें ही ई-लॉटरी प्रक्रिया में मिल सकती हैं।
पुराने लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं होगा, देशी शराब और अंग्रेज़ी शराब बेचने के लिए अलग-अलग लाइसेंस जारी होते हैं।
किंतु साइबर ठगों ने अब नकली वेवसाइट ऐप और आईडी बनाकर ठेका लेने के इच्छुक व्यावसाईयों से आॅनलाइन ठगी का प्रयास शुरू कर दिया है। जिससे बचाव के लिए आबकारी विभाग द्वारा नकली (फेक) आईडी का चित्र साझा करते हुए व्यावसाईयों से इन साइबर ठगों से सावधान रहने की अपील की है।
विभाग द्वारा एक्स पर एक पोस्ट के जरिए नकली वेबसाइट का लिंक पोस्ट करते हुए कहा गया है कि कृपया इस नकली वेबसाइट से सावधान रहें,
यह आबकारी विभाग की ई-लाटरी की आधिकारिक वेबसाइट नहीं है। संभव है कि
यह वेबसाइट आपराधिक तत्वों द्वारा लोगों के पैसे अवैध रूप से धोखाधड़ी करके वसूलने के लिए बनायी गयी हो। आबकारी विभाग इस वेबसाइट के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर रहा है। साथ ही बताया गया है कि ई-लाटरी के लिए आबकारी विभाग की एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट
https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in है। कृपया केवल इस आधिकारिक वेबसाइट को ही एक्सेस करें।
साथ ही इस सूचना को प्रदेश शासन मुख्य सचिव सूचना विभाग और विभागीय एडमिन को भी भेजा गया था।
इस संदर्भ में जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि सूचना लखनऊ मुख्यालय से प्राप्त हुई है, जिले में अभी किसी के धोखाधड़ी का शिकार होने की सूचना नहीं मिली है। संबंधित विभागों को जनहित में जागरूकता के लिए सूचना भेजी गई है। 

Feb 21 2025, 10:15

एक्सप्रेस-वे पर हो रहे लगातार हादसे, जिम्मेदार मौन



खजनी गोरखपुर।गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे बन पूरी तरह से यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है, आगामी अप्रैल महीने में इसके लोकार्पण की तैयारी है। इस एक्सप्रेस-वे पर कम्हरियाघाट बेलघाट में सरयू नदी पर बने सबसे बड़े पुल के अंडर एप्रोच का काम पूरा न होने के कारण इसके लोकार्पण में अनावश्यक देरी की जानकारी दी गई है। हालांकि मार्ग पर बिना टोल टैक्स अदा किए वाहनों का अनाधिकृत आवागमन बीते दो महीने से शुरू हो चुका है। लेकिन इसके शुरू होने से पहले ही सड़क हादसे में अब तक दर्जन भर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 2 अक्टूबर को सिकरीगंज थाना क्षेत्र के मलांव गांव के पास अधेड़ व्यक्ति का शव मिला।
19 नवंबर को बेलघाट के ब्रह्मचारी गांव के भाई बहन शिवम् 17 वर्ष और करिश्मा 22 वर्ष खजनी में हरनहीं से लिंक एक्सप्रेस-वे पर चढ़े उनौला खास और खैराटी गांव के  पिकअप वैन से टकराए, 30 जनवरी 2025 को बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण मोतिहारी के तीन लोगों की सिकरीगंज थाना क्षेत्र के ददौरा गांव में लिंक एक्सप्रेस-वे पर घने कोहरे के कारण अज्ञात वाहन से हुए दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। 16 फरवरी को खजनी थाने के भगवानपुर टोल प्लाजा के पास सबेरे 5.30 बजे हुए हादसे में पीपीगंज क्षेत्र के दो बाइक सवारों 
की मौत हो गई। 18 फरवरी को भगवानपुर टोल प्लाजा के पास हुए हादसे में राजस्थान के चुरू जिले के ट्रक चालक की मौत हो गई। अनाधिकृत रूप से लिंक एक्सप्रेस-वे पर यात्रा करते हुए सड़क हादसे में मरने वाले लोगों की लंबी फेहरिस्त तैयार हो चुकी है। सूत्रों की मानें तो एक्सप्रेस-वे पर हवा से बातें करते हुए तेज रफ्तार में बाइकिंग करने वाले और चार पहिया वाहन से यात्रा करते हुए हादसे में जान गंवाने वाले युवाओं की संख्या अधिक है।
लिंक एक्सप्रेस-वे का आधिकारिक लोकार्पण आगामी अप्रैल महीने में प्रस्तावित है, इस बीच लिंक एक्सप्रेस-वे लगभग पूरी तरह से बन कर तैयार हो चुका है। किंतु टोल प्लाजा और कैमरे आदि अभी सक्रिय नहीं हुए हैं साथ ही सुरक्षित यात्रा की दृष्टि से इस 91.35 किलोमीटर लंबे मार्ग पर अभी की स्थानों पर बैरिकेडिंग भी की गई है। किंतु स्थानीय लोग लंबी चौड़ी साफ सुथरी चमचमाती नई सड़क पर अपनी गाड़ियों को फूल स्पीड में दौड़ने के लिए इस कदर लालायित हैं कि आकस्मिक हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन एनएचआई और यूपीडा के अधिकारी इन हादसों से बेख़बर हो कर एक्सप्रेस-वे पर यात्रियों का आवागमन रोकने में विफल हो रहे हैं।
इस संदर्भ में यूपीडा एक्सप्रेस-वे के प्रबंधक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि एक हफ्ते के भीतर लिंक एक्सप्रेस-वे पर अनाधिकृत वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इस समय एक्सप्रेस-वे की सफाई, धुलाई और फिनिशिंग का काम तेजी से चल रहा है।

यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए इस एक्सप्रेस-वे पर 16 वाहन अंडरपास, 50 लाइट (छोटे) अंडरपास, और 35 पैदल यात्री अंडरपास बनाए गए हैं। इसके अलावां, इस एक्सप्रेस-वे पर 7 बड़े पुल, 27 छोटे पुल, 7 फ़्लाईओवर, और 2 टोल प्लाज़ा भी बन कर तैयार हो गया हैं।  91.35 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के सहजनवां के जैतपुर गांव से शुरू होकर, आजमगढ़ ज़िले के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर स्थित सालारपुर गांव से जुड़ेगा। वर्तमान में 
यह एक्सप्रेसवे 4 लेन चौड़ा है, जिसे भविष्य में 6 लेन तक बढ़ाया भी जा सकता है।
इस एक्सप्रेस-वे से गोरखपुर क्षेत्र, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के ज़रिए लखनऊ, आगरा, और दिल्ली से जुड़ जाएगा। इतना ही नहीं 
इस एक्सप्रेस-वे पर औद्योगिक गलियारे का निर्माण भी किया जाएगा। इसीलिए इस एक्सप्रेस-वे को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की देखरेख में बनाया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए इस एक्सप्रेस-वे पर एक साइड सर्विस लेन भी बनाई गई है। माना जा रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जुड़ा यह लिंक एक्सप्रेस-वे गोरखपुर और बस्ती मंडल के यात्रियों के लिए सरकार की एक बड़ी सौगात है जिस पर फर्राटा भरने और अपने गंतव्य तक बिना किसी जाम और घनी आबादी वाले इलाकों से बच कर लोग अपनी यात्राएं सुगमता से पूरी कर सकेंगे।

3:30 घंटे में पहुंच जाएंगे लखनऊ

7283 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस लिंक एक्सप्रेस-वे से गोरखपुर, अम्बेडकरनगर, संतकबीरनगर, आजमगढ़, सहित सिद्धार्थनगर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर जिले के लोग सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन अभी नहीं हुआ है, लेकिन आवागमन दो माह पहले से शुरू हो चुका है।
आधिकारिक रूप में इस एक्सप्रेस-वे के शुरू हो जाने से लखनऊ का सफर 3.30 से 4 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। गोरखपुर, अयोध्या होते हुए लखनऊ की तुलना में एक्सप्रेस-वे से लखनऊ की दूरी तकरीबन 30 से 40 किमी अधिक है, लेकिन मार्ग में कोई अवरोध नहीं होने की वजह से यात्रा में समय कम लगेगा। 

Feb 20 2025, 19:56

जिले मे 99 परीक्षा केन्द्रो पर बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी से 12 मार्च 2025 तक दो पालियों में परसमपनन होगी बोर्ड परीक्षा

पंकज कुमार श्रीवास्तव

कन्नौज	जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने गुरूवार को कलेक्ट्रट गांधी सभागार में जनपद में बोर्ड परीक्षा 2025 को शुचितापूर्ण एवं नकलविहीन परीक्षा सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से केंद्र व्यवस्थापक, वाह्य केंद्र व्यवस्थापक एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट व सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की। 
	        
इस दौरान जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ला ने कड़े निर्देश देते हुये कहा कि प्रत्येक बिन्दुओं पर पैनी नजर रखी जायेगी। यदि कोई पेपर लीक करने एवं परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध नकल अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।उन्होने कहा कि परीक्षा की गोपनीय सामग्री को विद्यालय स्थिति स्ट्राॅग रुम की चार अलमारियों में रखने व निकालने एवं परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र खुलने से लेकर उत्तर पुस्तिकाएं जमा होने तक की समस्त प्रक्रिया की निगरानी सीसीटीवी कैमरों द्वारा की जाये।

जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने निर्देश देते हुए बताया कि परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर सभी परीक्षार्थियों की सघन तलाशी के उपरान्त ही प्रवेश लिया जाये। बालिका विद्यार्थियो की तलाशी महिला कर्मिको द्वारा ही ली जाये। उत्तर पुस्तिकाओं को सीसीटीवी कैमरो की निगरानी में पैंकिग करायी जाये और सुरक्षा के साथ संकलन केन्द्र को प्रेषित की जाये।
               
उन्होने कहा कि बोर्ड परीक्षा के लिए जनपद में कुल 99 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी से 12 मार्च 2025 तक दो पालियों में सम्पन्न होगी। परीक्षा प्रथम पाली प्रातः 08ः30 बजे से 11ः45 बजे तक एवं द्वितीय पाली अपरान्ह 2 बजे से 5ः15 बजे तक सम्पन्न होंगी। परीक्षा तिथि पर केन्द्र वस्थापक वाह्य केंद्र व्यवस्थापक स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं कक्ष निरीक्षक परीक्षा शुरु होने के एक घंटे पूर्व ही केन्द्र में पहुंचकर अपनी ड्यूटी का निर्वाह्न करेंगे। डायरी भरने के सभी बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जाये।
             
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के बैठने, पार्किंग, पेयजल, प्रकाश व शौचालय आदि सुविधायें पूर्व में ही सुनिश्चित करा ली जायें। सभी केन्द्रो में पावर बैकअप की सुविधा होनी चाहिये। कहा कि जिला प्रशासन बोर्ड परीक्षा को नकलविहीन आयोजित कराने के लिए कटिबद्ध है। किसी को भी मोबाइल, कैमरा, अथवा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस के पहरे में बोर्ड परीक्षा सम्पन्न करायीं जायेंगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, अपर जिलाधिकारी आशीष कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक पूरन सिंह सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। 

Feb 20 2025, 12:33

बजट सत्र : वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8 लाख 736.06 करोड़ का बजट पेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू हुई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आठ लाख आठ हजार 736.06 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। यह पिछले साल के मूल बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में सम्मिलित प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करने के पूर्व में, बजट की संक्षिप्त रूपरेखा इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहूँगा। प्रस्तुत बजट का आकार 08 लाख 08 हजार 736 करोड़ 06 लाख रुपये है जो वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि बजट में पूँजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5 प्रतिशत है। पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत अवसंरचना निर्माण, विस्तार और निवेश संबंधी व्यय आते हैं। उद्योग, आवागमन, उत्पादों की बाजार तक पहुंच तथा प्रदेश में पूँजी निवेश को आकर्षित करने जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में पूँजीगत व्यय की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। इस बजट में अवस्थापना विकास हेतु 22 प्रतिशत, शिक्षा हेतु 13 प्रतिशत, कृषि और सम्बद्ध सेवाओं हेतु 11 प्रतिशत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6 प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु 4 प्रतिशत एवं संसाधन आवंटित किये गये हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि हमने बजट में शोध एवं विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान दिया है। विधान सभा को आधुनिक आईटी सिस्टम्स से लैस करने के लिये बजट में विशेष रूप से व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी।