Oct 16 2023, 16:18

धनलक्ष्मी बैंक: ए.एस शासन की खामियाँ प्रकाश में आईं::


धनलक्ष्मी बैंक को नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इसके एक स्वतंत्र निदेशक ने बैंक के प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए और विभिन्न कॉर्पोरेट प्रशासन के मुद्दों को उजागर करते हुए इस्तीफा दे दिया है।

बैंक को नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसके एक स्वतंत्र निदेशक ने इस्तीफा दे दिया है, जिसने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और विभिन्न कॉर्पोरेट प्रशासन की खामियों को उजागर किया है।

धनलक्ष्मी बैंक, जो पहले ही आरबीआई की जांच के दायरे में आ चुका था, को नवंबर 2015 में केंद्रीय बैंक द्वारा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के तहत डाल दिया गया था। यह फरवरी 2019 तक चार साल तक पीसीए के तहत रहा।

अप्रैल 2022 में, आरबीआई ने बोर्ड के अध्यक्ष सहित गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 75 वर्ष कर दी, जिससे पिल्लई फिर से बोर्ड पद संभालने के योग्य हो गए।

कल्याणसुंदरम ने आरोप लगाया कि उन्होंने धनलक्ष्मी बैंक के प्रस्तावित 130 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू के लिए इश्यू मैनेजर के साथ समझौते के बारे में 81 प्रश्न उठाए थे, लेकिन उन प्रश्नों पर न तो चर्चा की गई और न ही उनका समाधान किया गया।

बेंगलुरु स्थित प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म इनगवर्न के संस्थापक और प्रबंध निदेशक श्रीराम सुब्रमण्यम ने कहा, "बैंक को एक समेकित मजबूत शेयरधारक और एक मजबूत बोर्ड की जरूरत है जो उसे अपनी क्षमता का एहसास करने के लिए मार्गदर्शन कर सके।"

source:et 

Oct 16 2023, 13:38

Dhanlaxmi Bank: As governance lapses come into light:


Dhanlaxmi Bank faces fresh problems as one of its independent directors has resigned, making serious allegations against the bank's management, and exposing various corporate governance issues.

the bank faces fresh problems as one of its independent directors has resigned, making serious allegations against the management, and exposing various corporate governance lapses.

Dhanlaxmi Bank, which had already come under RBI's scrutiny, was put under Prompt Corrective Action (PCA) framework by the central bank in November 2015. It remained under PCA for four years up until February 2019.

In April 2022, the RBI raised the age limit for non-executive directors, including the chair of the board, to 75, making Pillai again eligible to hold a board position.

Kalyanasundaram alleged that he had raised 81 queries about the agreement with the issue manager for Dhanlaxmi Bank's proposed INR130 crore rights issue, but those queries were neither discussed nor addressed.

"The bank is in need of a consolidated strong shareholder and a strong board that can guide it to realise its potential," Shriram Subramanian, founder and managing director at InGovern, a Bengaluru-based proxy Advisory firm.

source:et 

Oct 16 2023, 13:29

4 Stocks with right PEG ratio:


PEG ratio is a complex process and comes with its own set of challenges. The challenge with PEG ratio is the quality of the earning forecast and given that in an ever changing macro environment, even the best of the forecast for any business can go wrong which may impact other elements which lead to some unexpected changes.

PEG ratio is much better compared to the commonly used P/E ratio. It helps in avoiding stocks which might appear cheap but actually are not value buys.

The reason number of times growth numbers are impacted due to short term development and ratio can move a bit here, so while having a benchmark, but that also can be adjusted only a bit given the circumstances.

It is extremely important to keep this in mind that there are stocks which might start looking attractive due to the low PE ratio as relative valuation would be even higher when one compares on PE basis.

Stocks with PEG & Long Term Growth Rates

Upside Potential - Oct 15, 2023

Company Name

Venus Pipes and Tubes

Avg Score

9

Reco

Strong Buy

Analyst Count

3

* Upside Potential%

43.6

PEG Ratio

0.5

LTG Ratio %

50.0

Inst Stake%

9.2

Market Cap Type

Small

Market Cap Rs Cr

2,561

Company Name

Indraprastha Gas

Avg Score

8

Venus Pipes & Tubes Limited is a company. The Company is engaged in manufacturing and exporting of stainless-steel pipes and tubes.

Kalpataru Projects International
Limited is an engineering, procurement and construction (EPC) company. The Company is primarily engaged in the business of EPC relating to infrastructure comprising buildings and factories, power transmission.


UTI Asset Management
company Ltd. (UTI AMC) is a asset management company. The Company's investments are spread across Indian equities, fixed income, private equity and private debt.


source:et 

Oct 16 2023, 13:16

5G monetisation set to help Airtel going ahead:

Airtel's stock hit a record high of INR961.35.

Airtel, after a long drawn out pricing battle with Jio, seems to have won over investors. At least, that's the story Airtel's stock has been telling for quite a while.


And if you consider a market like India where there are competitors like Reliance Jio (Jio), companies like Bharti Airtel (Airtel) and Vodafone-Idea (Vi) have to buckle up.

ICICI Prudential Value Discovery fund, a top-performing fund in the value category is bullish on the stock. By August-end, Airtel accounted for 0.75% or 26.89 million shares of the overall holdings of the fund, which has a size of INR32,753 crore, data from Value Research showed.

It logged an ROCE (return on capital employed) of 16.21% in FY23, which was the highest in 13 years. The company has promising growth prospects and fund managers are lapping on it.

Many analysts expect Airtel to log double-digit CAGR in India revenue/Ebitda over FY24-26, and thus are optimistic about the prospects of the stock.

source:et 

Oct 16 2023, 08:47

Big tax blow to insurers will make Indian cos & banks lose:


New cover story: 30% commission cap likely in
credit life policies

Many insurance companies have come under scrutiny for the payment of overriding commissions to banks and intermediaries, in addition to regular commissions.

Companies are close to agreeing to impose a 30% cap on commissions paid to corporate agencies, including banks and non-banking financial companies, for credit life policies, said people with knowledge of the matter.

The matter has been discussed in Life Insurance Council meetings over the past few months, said two persons privy to the information. While the council has not sent a formal letter yet, talks are at an advanced stage to put in place self- regulation, they said.

the insurance regulator had announced the IRDAI (Payment of Commission) Regulations, which moved away from the traditional product- specific commission structure and placed an overall cap on expenses within insurance companies, and asked insurance companies to manage operations within an overall expense limit of 30%. While insurers were allowed to pay 5% on commissions until March, they often resorted to paying hefty overriding commissions of 30-35% or even higher to gain market share.

"The regulator, while issuing the guidelines, talked about protecting consumers' interests on insurance policies and the associated commissions. So, while the regulator moved away from rule- based approach to principal-based, it may not intervene but expect industry to impose self-discipline," the CEO of a mid-sized insurance company said on condition of anonymity.

Many insurance companies have come under scrutiny for the payment of overriding commissions to banks and intermediaries, in addition to regular commissions. This practice has raised concerns about potential exploitation and an increase in management expenses within the insurance industry. 

The investigation revealed that insurance companies were covering the employee costs of banks through intermediaries, which were not transparently represented in their financial records, resulting in non- disclosure and potential violations of tax laws.


source:et 

Oct 15 2023, 17:28

सीमेंट सेक्टर स्टॉक्स की कीमतें बढ़ने की ओर:

मजबूत मांग, देश के कुछ हिस्सों में मूल्य निर्धारण अनुशासन और मानसून के मौसमी कारक के खत्म होते ही कीमतें बढ़ाने की क्षमता ने सीमेंट शेयरों पर फिर से ध्यान केंद्रित कर दिया है।

 स्थिर ऊर्जा लागत के साथ, सीमेंट क्षेत्र का ऑपरेटिंग मैट्रिक्स अनुकूल है। संभवतः यह एक ऐसा क्षेत्र है जो दूसरी तिमाही की कमाई के मौसम में सकारात्मक आश्चर्य दे सकता है। हम इस पर एक नजर डालते हैं कि सीमेंट कंपनियों के विश्लेषक क्या कह रहे हैं।

सीमेंट कंपनियों ने कीमतें बढ़ाने में जल्दबाजी की। हालाँकि वे कीमतें बढ़ाते हैं, लेकिन मंदी के मौसम के बाद इतने कम समय में ऐसा नहीं किया जाता है, साथ ही कभी-कभी कीमतें बढ़ने पर रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा कंपनियों जैसे उपयोगकर्ता उद्योग से जो शोर सुनाई देता है, वह इस बार नहीं सुना गया।

बड़ी संख्या में, जब भी सड़क पर सीमेंट की आवाज आती है, तो ध्यान बड़ी कंपनियों पर जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कई मिड-कैप कंपनियां क्षमता स्तर तक पहुंच गई हैं, जहां से क्षमता में वृद्धि से अधिक परिचालन लाभ होता है।
स्टॉक की समग्र रेटिंग या तो "मजबूत खरीद", या "खरीदें" या "होल्ड" होनी चाहिए। इसके बाद सूची को सूची के शीर्ष पर आने वाले उच्चतम संभावित स्टॉक के साथ क्रमबद्ध किया गया है।

मेंट स्टॉक - तेजी की संभावना
14 अक्टूबर, 2023
गुम: सारांश गुम: वर्तमान-पंक्तियाँ।

कंपनी का नाम औसत स्कोर रेको विश्लेषक गणना  अपसाइड पोटेंशियल % इंस्टेंट हिस्सेदारी % मार्केट कैप प्रकार मार्केट कैप रु. करोड़

जेके लक्ष्मी सीमेंट 6 खरीदें 15 47.3 28.6 मध्य 7,985

हीडलबर्गसीमेंट इंडिया 5 होल्ड 16 32.2 11.8 मिड 4,318

एनसीएल इंडस्ट्रीज 6 मजबूत खरीदें 1 30.7 0.6 छोटा 1,007

नुवोको विस्टास कॉर्प 5 खरीदें 18 30.1 21.4 मध्य 13,084
स्टार सीमेंट 7 होल्ड 12 22.7 6.4 मिड 6,586

विश्लेषकों द्वारा दिए गए उच्चतम मूल्य लक्ष्य से गणना की गई



source: et 

Oct 15 2023, 17:22

निवेशकों और वित्त बाजार को सेबी की सुरक्षा:



सेबी निवेशकों की सुरक्षा करना चाहता है, साथ ही प्रौद्योगिकी के उपयोग से वित्तीय बाजारों को और अधिक मजबूत बनाना चाहता है। इसमें डेरिवेटिव बाजारों के लिए ट्रेडिंग घंटे बढ़ाना, द्वितीयक बाजारों के लिए एएसबीए जैसी सुविधाएं स्थापित करना और निपटान प्रक्रिया को टी+1 से घटाकर एक घंटा करना शामिल है। 

हालांकि ब्रोकिंग समुदाय ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन कार्यान्वयन करना कहना जितना आसान है, करना उतना ही आसान है। कार्वी ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सी पार्थसारथी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। यह 2,000 करोड़ रुपये के घोटाले के कारण था, जहां इसकी प्रमुख कंपनी कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग ने ग्राहकों की प्रतिभूतियां गिरवी रख दी थीं।

 सेबी का विचार निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाना है, साथ ही प्रौद्योगिकी के उपयोग से वित्तीय बाजारों को और अधिक मजबूत बनाना है। “एक बार विस्तारित व्यापार शुरू होने पर ब्रोकरों के लिए प्रौद्योगिकी और जनशक्ति में परिचालन लागत बढ़ जाएगी। चूंकि देर शाम के सत्रों में वॉल्यूम धीरे-धीरे बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए व्यवसाय को वृद्धिशील लाभ उत्पन्न करने में समय लगेगा। इसलिए, छोटे ब्रोकरों को कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है,” 

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के उपाध्यक्ष - अनुसंधान (खुदरा) प्रमुख सिद्धार्थ खेमका बताते हैं। “समग्र पारिस्थितिकी तंत्र को इन परिवर्तनों के अनुकूल होने में कुछ समय लग सकता है। मिराए एसेट कैपिटल मार्केट्स द्वारा एम.स्टॉक के मुख्य व्यवसाय अधिकारी अरुण चौधरी कहते हैं, ''वे तेजी से नहीं हो सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे मध्यस्थ शामिल हैं और एक छोटी सी गड़बड़ी पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकती है।'' 


वर्तमान में जब कोई ग्राहक भुगतान में चूक करता है, दलाल कमी को पूरा करने के लिए आगे आता है। इसका अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि ब्रोकर अपने ग्राहक के लिए दायित्व जोखिम लेता है। अब, एएसबीए के कार्यान्वयन के साथ, ब्रोकर तस्वीर से बाहर हो गया है और देयता जोखिम एक चिंता का विषय बना हुआ है, ”टेक-केंद्रित ब्रोकर, फ़ायर्स के सह-संस्थापक और सीईओ तेजस खोडे ने चेतावनी दी है। 

Oct 15 2023, 17:08

सही RoE और RoCE वाले 5 लार्जकैप स्टॉक:

वैश्विक घटनाक्रमों के कारण शेयरों के दबाव में आने की संभावना अधिक है। चूंकि कमाई का मौसम ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब मूल्यांकन ऊंचे स्तर पर है और ऐसी स्थितियों में राज्य चुनाव जैसी घटना का जोखिम करीब आ रहा है, लार्ज कैप के साथ बने रहना बेहतर है।

कुछ लोग उन उद्योगों के संदर्भ में जाँच करते हैं जिनमें कोई एक्सपोज़र ले रहा है और अन्य इस आधार पर जाँचते हैं कि उस विशेष कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है।

अब जब चीनी सरकार अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है, तो यह बहुत संभव है कि रासायनिक क्षेत्र में कुछ मूल्य युद्ध शुरू हो सकता है। इसका पहला संकेत एग्रोकेम सेगमेंट में पहले से ही उपलब्ध है।

जब आरओई और आरओसीई जैसे वित्तीय अनुपात की बात आती है तो दो बातों पर ध्यान देने की जरूरत है।
शुद्ध लाभ मार्जिन किसी कंपनी की अपनी बिक्री से लाभ उत्पन्न करने की क्षमता को मापता है।

नेट मार्जिन और आरओई के साथ लार्ज कैप स्टॉक
उल्टा संभावित - 14 अक्टूबर, 2023
गुम: सारांश गुम: वर्तमान-पंक्तियाँ।

कंपनी का नाम औसत स्कोर रेको विश्लेषक गणना  अपसाइड पोटेंशियल % नेट मार्जिन % RoE % इंस्टेंट स्टेक % मार्केट कैप रु. करोड़

गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स 7 मजबूत खरीदें 9 75.8 22.0 27.2 10.0 31,455

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स 8 खरीदें 10 31.1 22.1 27.2 15.9 131,902

टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स 4 खरीदें 30 27.7 12.9 20.5 13.6 64,059

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5 खरीदें 22 19.3 17.4 22.8 32.6 100,363

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 7 खरीदें 17 12.0 33.3 19.4 32.8 187,547


विश्लेषकों द्वारा दिए गए उच्चतम मूल्य लक्ष्य से गणना की गई





source:et 

Oct 15 2023, 10:44

On hold the plans for H-1B stamping from within the United States announced:

The US Ambassador to India, Eric Garcetti, has announced a pilot program for domestic visa renewal, which has been welcomed by Indian professionals working in the US. The program aims to simplify the visa renewal process for H&L-category employment visa applicants. However, the delay in implementing the program has caused disappointment, particularly for those planning to visit their families during the holiday season.

The pilot programme for domestic visa renewal has been well-received by thousands of Indian professionals working in the US. This program aims to simplify the visa renewal process for qualified H&L-category employment visa applicants.

“The announcement of the pilot programme to streamline H-1B visa processing in the US earlier this year was met with great anticipation and hope within the immigration community. It is both encouraging and disappointing to note the developments surrounding this programme,” Emily Neumann, attorney at Houston-based business immigration law firm Reddy & Neumann, told TOI's Ishani Duttagupta.

For Indian professionals facing backlogs for permanent residence or green cards, being able to renew H-1B visas in the US will eliminate concerns about potential delays due to administrative processing at embassies and consulates. This move offers much-needed stability and convenience to visa holders and their employers.



source:et 

Oct 15 2023, 10:21

Sebi's protection for investors & finance markets:


 Sebi wants to protect investors, and also make financial markets more robust with the use of technology. This includes extending trading hours for derivative markets, putting in ASBA-like facilities for secondary markets, and reducing the settlement process from T+1 to one hour. 

While the broking community has welcomed the move, implementation is easier said than done.C Parthasarthy, chairman and managing director of Karvy Group, was arrested by the enforcement directorate. 

This was on account of INR2,000 crore scam where Karvy Stock broking, its flagship company, had pledged securities belonging to clients. Sebi’s idea is to protect investors from fraud, and also make financial markets more robust with the use of technology.

 “Operational cost — in technology and manpower — will increase for brokers once extended trading is in place. Since volumes are expected to move up gradually in late evening sessions, it will take time for business to generate incremental profits. Hence, small brokers are likely to face a tough time,” explains Siddhartha Khemka, vice-president - head of research (retail) at Motilal Oswal Financial Services.

“The overall ecosystem may take some time to adapt to these changes. They may not happen swiftly because there are too many intermediaries involved and a small glitch could impact the systems all over,” says Arun Chaudhry, chief business officer at m.Stock by Mirae Asset Capital Markets.“Currently when a client defaults on payments, the broker steps in to cover for the shortfall.

 This essentially means the broker takes on liability risk for his client. Now, with the implementation of ASBA, the broker is out of the picture and liability risk remains a concern,” warns Tejas Khoday, co-founder and CEO of Fyers, a tech-focused broker.

 “First the trading for futures must be extended so that institutions can participate, then options can follow suit. Otherwise, options will be thinly traded, which may give rise to price manipulation,” insists Wadhwa.