Apr 09 2024, 09:09

48% active large-cap funds beat benchmark in 2023 vs 12% a year ago:

As per a SPIVA report, 75.4% of the mid-and small-cap funds have lagged the S&P BSE 400 MidSmallCap Index. However, the performance of actively managed large-cap funds has improved. According to the report, being overweight on real estate, utilities, and consumer discretionary have helped a slew of large-cap funds to outperform the broader market.

In 2023, 48% fund managers in the large-cap space have managed to outperform their benchmark index on yearly basis. In 2022, the same number was little over 12%. However, on a three- and five-year period, 87.5% and 85.7% (respectively) of them have underperformed.

But the real big surprise comes from mid- and the small-cap space. This is a segment where everyone assumed active funds would always do well. But this year so far, 73.6% of mid- and small-cap funds have actually underperformed. Even on a 10-year basis, the data is not so encouraging.

ICICI Prudential Bluechip (Direct), the biggest fund in the large-cap space, has an AUM (asset under management) of INR55,000 crore. For 2023, the fund returned 28% as compared to 26% for the BSE 100 Index. The fund has managed to outperform the index almost two years in a row despite its size. The primary reason for the outperformance is the value-based investment philosophy that fund managers have followed over the years.

ICICI Prudential Bluechip (Direct) had a huge exposure to ICICI Bank (9.43%), Reliance Industries (8.12%) and L&T (6%) last year. In the past one year, Reliance Industries has returned 37%, and L&T 75%, which helped the fund to give extraordinary returns.

In general, large-cap funds with value philosophy are having their time in the sun. This has been one of the best years for large-cap funds in terms of outperformance and will continue to do so as long as the value-turned- momentum remains in their favour.

Betting on booming sectors:
According to fund managers, the stable interest-rate scenario and commodity prices in 2023 led big corporates to do better than the overall market. This shows how important it is to choose which industries to invest in. It gives active managers a chance to make more money by picking the right sectors.

Benedek Voros, director, Index Investment Strategy, S&P Dow Jones Indices, said, "As we reflect on the past year, the market's vigour is unmistakable, with the S&P BSE 100 and S&P BSE 200 indices posting gains of 23.2% and 24.5%, respectively. This performance underlines a pivotal year for Indian markets, sustained by a macroeconomic
environment that has seen interest rates and commodity prices stabilising."

The comparison with 2022 is stark: where in the previous year, the index saw a modest rise of 2.2%, and only 54.9% of actively manged mid- and small-cap funds lagged.

Over the 10-year period ended December 2023, a significant 75.4% of these funds trailed the S&P BSE 400 MidSmallCap Index. This marks a stark reversal from 2022, where exactly 50% of them had outperformed the benchmark in 2023.

In 2023, 51.6% of actively managed Indian equity large-cap funds underperformed the S&P BSE 100, which experienced a notable gain of 23.2%. A significant improvement was observed in the short-term performance of Indian equity large-cap funds in 2023 compared to 2022, where 88% of funds underperformed the benchmark.

The SPIVA report says being overweight on real estate, utilities, and consumer discretionary and staying underweight on technology, materials, and banks have helped a slew of large-cap funds to outperform the broader market. The report shows that real estate did well, while banks were laggards.

However, the long-term underperformance rates remained relatively consistent between the two years, indicating persistent challenges for active managers in generating alpha over extended periods.

In the tax-saving category, ELSS funds stood out with just 30% of them underperforming the S&P BSE 200, which rose by 24.5% in 2023. However, the long-term underperformance trend worsened, with 67.6% of funds lagging the benchmark over a 10-year period.

ELSS funds showcased marked improvement in 2023, with a substantial decrease in underperformance rates compared to 2022, where 76.9% of funds failed to beat the index.

Government bond:
The performance of Indian government bond funds witnessed a slight deterioration in 2023 compared to 2022, with fewer managers able to outperform across all time horizons.

Less than one-fifth of active managers beat the S&P BSE India Government Bond Index in 2023, with an underperformance rate of 81.5%. The S&P BSE India Government Bond Index, the benchmark for the category,
increased 7.9% in 2023.

In the medium term, active Indian government bond funds showed relatively better performance, with underperformance rates of 75% over three years and 64% over five years. However, over a span of 10 years, a significant 90% of active funds failed to outperform the benchmark.

The underperformance rates for Indian composite bond funds surged in 2023 compared to 2022, indicating significant challenges for active managers in this category.

Indian composite bond fund managers recorded the highest underperformance rate across all categories in 2023,at 95.6%.

source: et 

Apr 09 2024, 09:06

LTIMindtree:Eyes are on the next CEO, but investors need to reset expectations,but why:

As LTIMindtree's board prepares to discuss the upcoming management change in its April meeting,look at the challenges the company faces and how they can be overcome.

Late last year, the senior management of LTIMindtree gathered in London for the company's annual strategy meeting-the first since engineering giant L&T's hostile takeover of Bengaluru-based IT firm Mindtree. While slowing growth was the top agenda for the meeting, the elephant in the room was the potential management change.

CEO Debashis Chatterjee would be close to 60 years of age when his term ends in 2025, and the general perception was that he would retire. Running Mindtree after the takeover and overseeing the merger had been gruelling. And for someone who came from Cognizant, working within the L&T framework was much harder than he had anticipated, a source with direct knowledge of the matter told ET Prime.

LTIMindtree certainly had no dearth of potential candidates for the role of CEO. According to sources, chief operating officer Nachiket Deshpande and president of sales Sudhir Chaturvedi are both in the reckoning. In fact, as per some media reports, Deshpande is the "CEO-in-waiting".

But competition within the company is making things harder at a time when LTIMindtree is facing growth headwinds. The merger is far from complete, and its synergy target may have to be pushed back, analysts have said.

"It is a company of individuals, all competing with each other. It does not work as a single company," a former LTIMindtree executive told ET Prime.

The LTI-Mindtree merger was a landmark deal in the history of India's IT industry. Creating a strong IT business had long been former L&T chairman AM Naik's dream while the incumbent chairman SN Subramanyan is actively involved in the business and has been regularly meeting the IT firm's clients.

Nachiket is close to DC (Debashis Chatterjee). They have worked together at Cognizant. Sudhir (Chaturvedi) is constantly positioning himself as close to L&T. Naturally, until they announce a decision, there will be some drama," said an LTIMindtree executive, requesting anonymity, adding that the one who doesn't get the top job is likely to leave.

source:et 

Apr 09 2024, 08:50

Indian IT companies rode the cloud wave;hyperscalers' growth tapers:

Cloud services account for a double digit percentage of sales pipelines of IT companies. Every move to the cloud involves an IT player shepherding the transfer of data and processes. As the hyperscalers grew, Indian IT firms grew alongside them. But with growth slowing down for the last four quarters, what will be the impact on cloud units?

In the early days of the pandemic, it seemed that growth would never end for the large hyperscalers- Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Google Cloud.

They had spent years investing in enterprise-sales teams and partnering with IT companies and it had begun to pay off. Growth was so good that internal teams were asked to be careful with their own server usage so that there would always be spare capacity to sell to clients. Internal audits became stricter, leading one cloud provider to discover that some of its younger employees were using some servers to mine Bitcoin.

The growth of the hyperscalers coincided with large Indian IT investments in their cloud businesses. Every move to the cloud involves an IT player shepherding the transfer of data and processes. So, as the cloud companies grew, Indian IT firms grew happily alongside them.

But for the last four quarters, growth has slowed. Here's the position for the quarter ended December 31, 2022:

• AWS grew 20% year-over-year, compared to 28% Q3 FY22. Clients focused on optimising existing workloads rather than on growing their usage, leading to the decrease.

Azure grew 31% year-over-year, compared to 35% in Q3 FY22. Azure's commercial bookings growth rate was the lowest in five years.

Google grew 36% year-over-year, compared to 42% in Q3 FY22. Google saw better momentum with large companies, but it still has negative margins in the cloud business.

Initial cloud deals typically involve a framework agreement. This means a commitment to a certain level of spending over a specified time period. But the commitment does not mean that the money automatically flows in.

"That spending can only be realised if the services are consumed which means applications must get moved, created, and scaled fast enough to match up with the timeline of the commitment. This, combined with the macroeconomic picture, means that companies are now focusing on optimising what they have - rather than buying new," says Stanton Jones, analyst at ISG, in a research note.

source:et 

Apr 09 2024, 08:30

Stock Radar:Aditya Birla Capital soars 16% in April first week to hit 52- week high:

Short-term traders can look to buy the stock now or on dips for a target of Rs 245 in the next 1-2 months, suggested experts

The stock is trading above the most crucial short- and long-term moving averages such as 5,10,30,50,100 and 200-DMA on the daily charts. This is a positive sign for the bulls. It breached its July 3, 2023, swing high of Rs 199.40 last week. It closed at Rs 204.70 on April 5.

Aditya Birla Capital, a part of the investment industry, rallied over 16% in a week to hit a fresh 52-week high in the first week of April. The price structure suggests that the rally may not be over.

Short-term traders can look to buy the stock now or on dips for a target of Rs 245 in the next 1-2 months, suggested experts.

The stock rose from Rs 175.40 on March 28 to Rs 208.80 recorded on April 5, which translates into an upside of over 16% in a week.

Tracking this momentum, the stock hit a fresh 52-week high of Rs 208.60 on April 4. Traders can look at accumulating the stock on dips towards 200 levels, suggested experts.

The Aditya Birla Capital stock is trading above most of the crucial short- and long-term moving averages such as 5,10,30,50,100 and 200-DMA on the daily charts, which is a positive sign for the bulls.

It breached its July 3, 2023, swing high of Rs 199.40 last week. The stock closed at Rs 204.70 on April 5.

"We are seeing a mixed trend in the financials pack and AB Capital has been showing noticeable strength amid volatility," said Ajit Mishra, SVP - Technical Research, Religare Broking Ltd.

"It has ended a 6-month-long consolidation phase recently, with a sharp uptick in volumes, further reinforcing the uptrend," he said.

"Positional traders and short-term investors can consider accumulating gradually in the given range of Rs 200-210. Traders can buy for a target of Rs 245 in 1-2 months. A stop loss can be placed below Rs 188 on a closing basis," recommended Mishra.

source: et 

Apr 08 2024, 09:55

ओडिशा को 40 हजार करोड़ रुपये की परियोजना मिली, और एमजी को भारतीय स्पर्श मिला:

बाएं से दाएं सागन जिंदल, जिंदल साइटी के प्रबंध निदेशक पार्थ जिंदल, 35W सीमेंट के प्रबंध निदेशक (c) और एमजी मोटर इनसिया के सीईओ एमेरिटस राजीव चाटे मुंबई में लॉन्च के दौरान MC साइबरस्टर इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार के साथ फोटो खिंचवाते हुए

JSW एक लंबी EV ड्राइव के लिए तैयार हो रही है। कटक और पारादीप में एक एकीकृत EV प्लांट और 50 GWh बैटरी निर्माण परियोजना।

सज्जन जिंदल इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) में अपना खुद का "मारुति मोमेंट" बनाना चाहते हैं। JSW समूह के अध्यक्ष जिंदल ने 20 मार्च को मुंबई में मीडिया से कहा, "40 साल पहले की तरह, 1984 में, जब मारुति भारत में आई, तो इसने ऑटो उद्योग को बदल दिया। मेरा मानना है कि MG के साथ हम एक नया ऊर्जा वाहन, मारुति मोमेंट बना सकते हैं।"  संयुक्त उद्यम इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड जैसे नए ऊर्जा वाहन (NEV) बनाएगा।

एक महीने पहले, स्टील-टू-एनर्जी समूह ने ओडिशा के कटक और पारादीप में एक एकीकृत इलेक्ट्रिक वाहन (EV) संयंत्र और 50 गीगावाट (GWh) बैटरी निर्माण परियोजना स्थापित करने के लिए 2027-28 तक तीन चरणों में INR40,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। इस परियोजना में एक लिथियम रिफाइनरी, एक कॉपर स्मेल्टर और संबंधित घटक निर्माण इकाइयाँ भी होंगी।

जबकि ओडिशा में एकीकृत EV सेटअप JSW का एक स्वतंत्र व्यावसायिक उद्यम है, JV गुजरात के हलोल में MG की सुविधा में NEV बनाने के लिए INR5,000 करोड़ का निवेश करेगा।

कटक प्लांट 18-24 महीनों में NEV के लिए बैटरी का निर्माण शुरू कर देगा। JSW-MG JV की संचालन समिति के सदस्य पार्थ जिंदल ने JV हस्ताक्षर समारोह में पुष्टि की कि उड़ीसा निवेश से उत्पाद पहले JV को दिए जाएँगे।

 तो, JSW ने एकीकृत EV सुविधा स्थापित करने के लिए अन्य राज्यों की तुलना में ओडिशा को क्यों चुना? और एमजी और JSW के लिए संयुक्त उद्यम का क्या मतलब है?

बैटरी निर्माण के लिए आवश्यक खनिजों से ओडिशा समृद्ध है।

निर्यात की सुविधा के लिए इसके पास 480 किलोमीटर लंबी तटरेखा है (राज्य में धामरा, पारादीप और गोपालपुर में बंदरगाह हैं) जिससे माल के निर्यात-आयात को सुविधाजनक बनाया जा सके।

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि JSW के अधिकारियों का कहना है कि इसके पास स्थिर राजनीतिक नेतृत्व है।


source: et 

Apr 08 2024, 09:54

डाउनहिल राइड: होंडा की क्रेटा-प्रतिद्वंद्वी कार निर्माता के भारत में भाग्य को बढ़ाने में विफल होने के छह कारण:

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और सीईओ, हकोया तुमुरा 6 जून, 202 को नई दिल्ली, भारत में नई होरिडा बिलिवेट, एसयूवी कार के लॉन्च के दौरान मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए।

जापानी कार निर्माता, जिसके पास पिछले साल के अंत तक केवल दो सेडान का एक छोटा और पुराना पोर्टफोलियो था, भारत में अपने भाग्य को बदलने के लिए अपने नवीनतम मॉडल पर दांव लगा रहा था। हालांकि, अगस्त 2023 में लॉन्च होने के तुरंत बाद शुरुआती उछाल के बाद, होंडा एलिवेट की बिक्री में लगातार गिरावट आई है।

"जब दौड़ को एक नया गंतव्य मिलता है और दुनिया आपकी ओर देखती है, तो आप जानते हैं कि आप केवल एक प्रतियोगी नहीं हैं, #आप पीछा कर रहे हैं"।

होंडा कार्स इंडिया द्वारा एलिवेट के लॉन्च की घोषणा के आठ महीने बाद, देश में कंपनी की पहली मिड-साइज़ एसयूवी अपने वादे से भटक गई है और कड़े मुकाबले वाले बाजार में 'केवल एक और प्रतियोगी' बनकर रह गई है।

 जापानी कार निर्माता, जिसके पास पिछले साल के अंत तक सिर्फ़ दो सेडान का पोर्टफोलियो था, भारत में अपनी किस्मत बदलने के लिए अपने नवीनतम मॉडल पर दांव लगा रहा था। हालांकि, अगस्त 2023 में लॉन्च होने के तुरंत बाद शुरुआती उछाल के बाद, एलिवेट बिक्री चार्ट पर लगातार नीचे की ओर जा रहा है। पिछले साल सितंबर में हर महीने करीब 6,000 यूनिट की बिक्री करने वाले इस मॉडल की बिक्री में पिछले सात महीने की अवधि में 42% की गिरावट देखी गई है। अपने पुराने दिग्गजों सिटी और अमेज के शोरूम में ग्राहकों को लुभाने में विफल रहने और एलिवेट की गति कम होने के साथ, होंडा कार्स इंडिया देश में उतार-चढ़ाव भरे सफर के लिए तैयार दिख रही है।  वाहन पंजीकरण पोर्टल वाहन के अनुसार, होंडा की भारत में खुदरा बिक्री मार्च 2024 में एक साल पहले की अवधि से 3% गिरकर सिर्फ़ 6,241 यूनिट रह गई और यह मार्च 2019 में कंपनी द्वारा बेची गई 14,014 इकाइयों से बहुत कम है। 242 शहरों में फैले 325-मजबूत डीलर नेटवर्क और 430 शोरूम (ऑनलाइन पोर्टल Cardekho.com के अनुसार) के साथ, इसका मतलब है कि प्रति डीलरशिप सिर्फ़ 20 कारें और प्रति शोरूम 15 कारें हैं, जबकि मार्केट लीडर मारुति के पास प्रति शोरूम 39 कारें हैं।


"कई पावरट्रेन ऑफ़रिंग वाले बेहद भीड़भाड़ वाले एसयूवी सेगमेंट में, एलिवेट को पेट्रोल में पेश करना हमारा रणनीतिक फ़ैसला था... जहाँ इसने पहले ही एक मजबूत सेगमेंट शेयर बना लिया है। हमने सेगमेंट में बहुत अधिक किफ़ायती कीमतों पर CVT ऑटोमैटिक और ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सुरक्षा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया और इस दृष्टिकोण को अच्छी तरह से स्वीकार किया जा रहा है। बिक्री हमारी व्यावसायिक योजना के अनुरूप है," होंडा के प्रवक्ता ने ET प्राइम के सवालों के जवाब में कहा।

 हालांकि, लॉन्च के बाद से पहले आठ महीनों में एलिवेट की सिर्फ़ 33,642 यूनिट्स ही बिकीं, जो प्रतिस्पर्धा से काफ़ी पीछे है। इसी अवधि में किआ ने 81,000 सेल्टोस बेचीं, जबकि मारुति की ग्रैंड विटारा ने लगभग 60,000 यूनिट्स बेचीं। 

Apr 08 2024, 09:51

फ्लैगशिप पीएलआई योजना ऑटो कंपनियों को लाभ पहुंचाने में विफल क्यों रही:

ऑटो-पीएलआई प्रोत्साहन प्राप्त करने में देरी का मूल कारण सरकार का रुख है, जिसमें निर्दोषता की धारणा के साथ स्व-प्रमाणन से लेकर अनुपालन सुनिश्चित करने और स्थानीयकरण पर कोई धोखाधड़ी न हो, के लिए ऑडिट की कई परतों तक का बदलाव शामिल है।

जब ईवी और उनके घटकों सहित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को सितंबर 2021 में कैबिनेट की मंजूरी मिली, तो इसे गेम चेंजर बताया गया। और यह समझ में आता है। पांच साल (वित्त वर्ष 22-23 से वित्त वर्ष 26-27) के लिए परिव्यय 26,000 करोड़ रुपये था। यह योजना 1 अप्रैल, 2022 से शुरू होनी थी।

लगभग दो साल पहले सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार और दो इलेक्ट्रिक स्कूटर को पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन दावे करने के लिए आवश्यक घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) प्रमाणन मिला था।

स्थानीयकरण पर सरकार का ध्यान बिल्कुल स्पष्ट है।  हाल ही में घोषित ईवी नीति, जिसका उद्देश्य टेस्ला जैसी कंपनियों को आकर्षित करना है, ने साढ़े छह पन्नों की अधिसूचना में 11 बार डीवीए का उल्लेख किया है।

लेकिन डीवीए प्रमाणपत्र प्राप्त करना उद्योग के लिए बहुत कठिन साबित हो रहा है।

परीक्षण एजेंसियों के पास भी बहुत काम है, जिसमें दस्तावेज़ों की जाँच करना, जीएसटी, आयात आदि के लिए सरकारी डेटाबेस से उनका मिलान करना शामिल है। डेस्क ऑडिट के बाद, इंजीनियरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा कई निर्दिष्ट मापदंडों की जाँच करने के लिए फ़ील्ड विज़िट भी की जाती है कि क्या वास्तविकता दायर किए गए दस्तावेज़ों से मेल खाती है। ये फ़ैक्टरी विज़िट सिर्फ़ ऑटोमेकर्स के लिए ही नहीं बल्कि उनके प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के लिए भी होंगी। अगर यह पास हो जाता है, तो संतोषजनक तकनीकी-वाणिज्यिक ऑडिट के अधीन डीवीए प्रमाणपत्र दिए जाते हैं।

सच कहें तो, सरकार इस योजना के लिए जेब ढीली कर रही है। वित्त वर्ष 24 और वित्त वर्ष 25 के केंद्रीय बजट में ऑटो-पीएलआई योजना के लिए क्रमशः 604 करोड़ रुपये और 3,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। लेकिन केवल कुछ उत्पादों के लिए।

 यह देखते हुए कि यह योजना पहली बार सितंबर 2021 में आई थी, कई स्वीकृत कंपनियों ने प्रोत्साहन पाने की धारणा के आधार पर व्यावसायिक योजनाएँ बनाई थीं और निवेश किया था। ईवी में शुरुआती कदम उठाने वालों के लिए, यह देरी केवल प्रोत्साहन न मिलने के बारे में नहीं है, बल्कि एक छूटा हुआ अवसर है क्योंकि प्रोत्साहनों के साथ, यूनिट इकोनॉमिक्स में काफी सुधार हुआ होगा, और वे उतना ही आगे बढ़ सकते थे।  ऑटो PLI के अंतर्गत DVA-स्वीकृत उत्पाद

उत्पादक श्रेणी

कंपनी

मॉडल

तारीख

प्रमाणन एजेंसी

इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर

M&M

ट्रेओ

जून 2023

ARAI

इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर

M&M

ट्रेओ ZOR और ZOR ग्रैंड

जुलाई 2023/

अगस्त 2023

NA

इलेक्ट्रिक कार

टाटा मोटर्स

टियागो

अगस्त 2023

ARAI

इलेक्ट्रिक ट्रक

टाटा मोटर्स

ACE

अक्टूबर 2023

ARAI

इलेक्ट्रिक बस

टाटा मोटर्स

स्टारबस

दिसंबर 2023

ARAI

इलेक्ट्रिक स्कूटर

ओला

S1 एयर

दिसंबर 2023

ARAI

इलेक्ट्रिक स्कूटर

डिया

S1 प्रो

फरवरी 2024

ICAT

इलेक्ट्रिक मोटर

सोना  BLW

NA

फरवरी 2024

GARC

इलेक्ट्रिक एक्सल

टोयोटा किर्लोस्कर

ऑटो पार्ट्स

NA

फरवरी 2024

ARAI

CRDI पंप

डेल्फी TVS

NA

मार्च 2024

GARC

इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर

बजाज ऑटो

RE/Maxima

मार्च 2024

NA



source: et 

Apr 08 2024, 09:50

बिजली और रेलवे जैसे क्षेत्रों पर सरकार के फोकस के बड़े लाभार्थी: क्षेत्रीय ऋण पर ध्यान देने वाले 4 पीएसयू स्टॉक:

एक ऐसा क्षेत्र जहां शेयरों में ऊपर की ओर बढ़ने को किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक संदेह के साथ देखा गया है, वह है सरकार के स्वामित्व वाले "टर्म लेंडिंग संस्थान" या जिन्हें आमतौर पर आरईसी, पीएफसी जैसे क्षेत्र विशेष ऋणदाता कहा जाता है। इस संदेह के कई कारण हैं, इस तथ्य से कि ये शेयर या तो बाजार में कम प्रदर्शन करने वाले रहे हैं या कुछ चरणों में सबसे अच्छे बाजार प्रदर्शन करने वाले रहे हैं। इसलिए, जब वे तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो सवाल उठने लाजिमी हैं। लेकिन क्या पीएसयू के खिलाफ ऐतिहासिक पूर्वाग्रह किसी को उन अंतर्निहित परिवर्तनों को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर रहा है जो एक स्वच्छ क्षेत्रीय विकास ला सकता है?

अब एक क्षेत्र के संपर्क में आने के अपने नुकसान हैं, उदाहरण के लिए एक क्षेत्र केंद्रित ऋणदाता के पास उच्च गैर निष्पादित संपत्ति देखने की उच्च संभावना है जब वह क्षेत्र समस्या के दौर से गुजरता है। सबसे बड़ा उदाहरण वे कंपनियाँ हैं जो बिजली क्षेत्र को पूंजी प्रदान कर रही थीं।

2008 से लेकर 2018 तक, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, आरईसी जैसी कंपनियों को केवल प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।  अब फायदा यह है कि जब कोई सेक्टर रिकवर होता है और रिकवर होने से हमारा मतलब है कि उस सेक्टर में दो चीजें होनी चाहिए। पहली, पॉलिसी क्लीन अप हुआ है। दूसरी, पॉलिसी क्लीन अप के बाद ही सेक्टर के वास्तविक कामकाज में सुधार हुआ है, जिससे उस सेक्टर में बेहतर ऑपरेटिंग मैट्रिक्स बन रहा है, खासकर जब कैश फ्लो की बात आती है।

वास्तविक फोकस उस सेक्टर की कंपनियों के कैश फ्लो पर होना चाहिए, क्योंकि यही वह चीज है जो उन्हें उस सेक्टर के लेंडर्स को समय पर चुकाने में सक्षम बनाएगी। 2015 से पावर सेक्टर में शुरू हुए रिफॉर्म्स को पावर सेक्टर के लेंडर्स की लोन बुक में दिखने में और मार्केट को यह भरोसा दिलाने में करीब 6 से 7 साल लग गए कि लोन बुक में ये बदलाव वाकई में हुए हैं। इसलिए, सबसे पहले पावर कंपनियों की रेटिंग बदली गई और उसके बहुत बाद में, PFC और REC जैसी कंपनियों की रेटिंग हुई, जो इस सेक्टर को किसी न किसी तरह से कैपिटल रिसोर्स मुहैया कराती रही हैं। अब क्या स्थिति वैसी ही रहेगी, इस सवाल का जवाब पॉलिसी निरंतरता है।

 इन टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस स्टॉक की स्क्रीनिंग में इस्तेमाल किया गया डेटा रिफाइनिटिव के स्टॉक रिपोर्ट प्लस से इकट्ठा किया गया है। निम्नलिखित 4 स्टॉक की स्क्रीनिंग में इस्तेमाल किया गया डेटा रिफाइनिटिव के स्टॉक रिपोर्ट प्लस की 7 अप्रैल, 2024 की नवीनतम रिपोर्ट से इकट्ठा किया गया है।

टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस स्टॉक - अपसाइड पोटेंशियल

7 अप्रैल, 2024

नवीनतम औसत स्कोर

कंपनी का नाम

रेको

विश्लेषक गणना

* अपसाइड पोटेंशियल %

इंस्ट

स्टेक%

मार्केट कैप टाइप

3M

रिटर्न

%

1Y रिटर्न %

मार्केट

कैप रु

करोड़

पावर

फाइनेंस

8

स्ट्रॉन्ग

खरीदें

8

36.5

23.3

बड़ा

3.2

232.5

136,954

कॉर्पोरेशन

आरईसी  लिमिटेड

7

खरीदें

6

23.4

20.4

बड़ा

8.6

300.7

124,815

भारतीय

नवीकरणीय

ऊर्जा

3

बेचें

1

-54.7

2.7

बड़ा

67.9

0.0

42,561

विकास

एजेंसी

भारतीय

रेलवे

2

1

-78.4

1.3

बड़ा

46.8

439.6

187,925

वित्त निगम

विश्लेषकों द्वारा दिए गए उच्चतम मूल्य लक्ष्य से गणना की गई।

source: et 

Apr 08 2024, 09:47

टाटा मोटर्स चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होकर 9,000 करोड़ रुपये के प्लांट के साथ हुंडई के दरवाजे पर पहुंची:

13 मार्च को चेन्नई में 9,000 करोड़ रुपये के निवेश से वाहन निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ टाटा मोटर्स के अधिकारी, छवि क्रेडिट: एजेंसियां

टाटा मोटर्स का यात्री वाहन संचालन अब तक पश्चिमी इरिडिया में केंद्रित रहा है। चेन्नई के पास रानीपेट में ऑटोमेकर को क्या ले गया? क्या यह निवेश कंपनी को दीर्घकालिक लाभ पहुंचाएगा?

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) द्वारा 7 मार्च को जारी मासिक रिपोर्ट में टाटा मोटर्स के वफादारों के लिए एक और अच्छी खबर थी। इसने दिखाया कि फरवरी में, टाटा मोटर्स मासिक खुदरा यात्री वाहन बिक्री में हुंडई मोटर इंडिया के लगभग बराबर थी। पिछले तीन महीनों में, टाटा मोटर्स ने मारुति सुजुकी के बाद हुंडई की खुदरा बिक्री को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया था। फरवरी में समग्र खुदरा बाजार के संदर्भ में, टाटा की हिस्सेदारी 13.57% थी, जो हुंडई (14.08%) से ठीक पीछे थी।  

मारुति सुजुकी हमेशा की तरह 39.74% बाजार हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर रही। टाटा मोटर्स का यात्री वाहन परिचालन अब तक पश्चिमी क्षेत्र में केंद्रित रहा है। पुणे के पिंपरी में, यह यात्री और वाणिज्यिक दोनों तरह के वाहन बनाती है। यह महाराष्ट्र के रंजनगांव में नेक्सन और अन्य इंजन बनाती है। गुजरात के साणंद में, यह ICE (आंतरिक दहन इंजन) और इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है। टाटा मोटर्स ने अपनी सहायक कंपनी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के माध्यम से, जनवरी 2023 में फोर्ड इंडिया से साणंद में अपनी दूसरी सुविधा का अधिग्रहण पूरा किया। इस प्लांट की स्थापित क्षमता प्रति वर्ष 300,000 वाहन है, जिसे वार्षिक 420,000 इकाइयों तक बढ़ाया जा सकता है।

source: et 

Apr 08 2024, 09:16

Odisha gets an INR40k crore project, and MG an Indian touch:

L-R Sagan Jindal managing director of Jindal Sitee Parth Jindal managing director of 35W Cement (c) and Rajeev Chate, CEO Emeritus of MG Motor Incia puse for a photo with MC Cyberster electric sports car during the launch in Mumbai

JSW is getting ready for a long EV drive. An integrated EV plant and a 50 GWh battery manufacturing project in Cuttack and Paradip. 

Sajjan Jindal wants to create his own "Maruti moment" in electric vehicles (EVs). "Like 40 years ago, in 1984, when Maruti came into India, it changed the auto industry. I believe that with MG we can create a new energy vehicle, the Maruti moment," Jindal, the chairman of the JSW group, told the media on March 20 in Mumbai after his company signed a joint venture (JV) agreement with Chinese SAIC Motor-owned MG Motor. The JV will make new energy vehicles (NEVs) like electrics and hybrids.

A month earlier, the steel-to-energy conglomerate announced an investment of INR40,000 crore in three phases by 2027-28 for setting up an integrated electric vehicle (EV) plant and a 50 gigawatt (GWh) battery manufacturing project in Odisha's Cuttack and Paradip. The project will also house a lithium refinery, a copper smelter and related component manufacturing units.

While the integrated EV setup in Odisha is an independent business venture of JSW, the JV will invest INR5,000 crore for making NEVs at MG's facility in Halol, Gujarat.

The Cuttack plant will start manufacturing batteries for NEVs in 18-24 months. Parth Jindal, member of the steering committee of the JSW-MG JV, confirmed at the JV signing event that the products from the Orissa investment will first be catered to the JV.

So, why did JSW choose Odisha over other states for setting up an integrated EV facility? And what does the JV mean for MG and JSW individually?

Odisha is rich in minerals needed for battery manufacturing.

It has a 480km-long coastline to facilitate exports (the state has ports at Dhamra, Paradip and Gopalpur) to facilitate export-import of goods.

But more importantly it has a stable political leadership, say JSW officials.

source: et