Jan 13 2024, 09:03

दूरसंचार विधेयक 2023: इसे अच्छे और बुरे के रूप में देखा जा सकता है,पर निर्भर करता है कि इसकी व्याख्या और कार्यान्वयन कैसे हो:

अधिनियम का एक महत्वपूर्ण पहलू दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण की अवधारणा है ।  प्राधिकरण किसी पार्टी में प्रवेश तय करने जैसा है ।  यह विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है, लाइसेंसिंग की मखमली रस्सी से लेकर खुली प्रविष्टि की पूर्ण स्वतंत्रता तक, अन्य रूपों जैसे सामान्य प्राधिकरण और पंजीकरण भी उपलब्ध है । 

दिसंबर में पारित दूरसंचार विधेयक 2023 पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं ।  कई लोगों ने इसे भविष्य का सबूत ढांचा कहा है, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा ।  स्पेक्ट्रम आवंटन, रास्ते का अधिकार और बुनियादी ढांचे की तैनाती से संबंधित प्रावधानों को संबल के रूप में देखा जाता है । 

यूरोप में, इलेक्ट्रॉनिक संचार सेवाएं एक सामान्य प्राधिकरण शासन के अधीन हैं, व्यक्तिगत लाइसेंसिंग जैसे कारकों पर विचार किया जा रहा है जैसे कि दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा । 

नाइजीरियाई संचार अधिनियम लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को तैयार करते समय विचार किए जाने वाले सिद्धांतों और विचारों का विवरण देता है । 

न केवल इस तरह का विवरण वांछनीय है, बल्कि यह एक कानूनी आवश्यकता भी है ।  2001 के किशन प्रकाश मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि विधायिका को अपने मुख्य कानून बनाने के कार्यों को नहीं सौंपना चाहिए, और इसे कानून के पीछे की नीति घोषित करके और मार्गदर्शन के लिए मानकों को निर्धारित करके उस शक्ति पर सीमा निर्धारित करनी चाहिए । 

हाल ही में, दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि सरकार का इरादा व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी ओटीटी संचार सेवाओं को कवर करने के लिए अधिनियम का नहीं है, जो आईटी अधिनियम के तहत विनियमित हैं ।  यह बहुत सराहना की है । 

हालाँकि, 'संदेश' और 'दूरसंचार' जैसे शब्दों की व्यापक परिभाषाएँ अभी भी अधिनियम के प्रावधानों को नियमों के माध्यम से इंटरनेट-आधारित संचार सेवाओं तक विस्तारित करने के लिए जगह छोड़ती हैं ।  मंत्री के स्पष्टीकरण का अदालत में कोई कानूनी मूल्य नहीं हो सकता है यदि भविष्य की सरकार को इसकी व्याख्या करनी थी । 

यहां, हम न्यूजीलैंड के दूरसंचार अधिनियम 2001 जैसे अन्य देशों से सर्वोत्तम प्रथाओं को चुन सकते थे ।  यह 'दूरसंचार' की एक व्यापक परिभाषा का उपयोग करता है लेकिन स्पष्ट करता है कि केवल उन दूरसंचार सेवाओं को विनियमित किया जाना है जो अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध हैं ।  कार्यक्रम में सेवाओं को जोड़ने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया भी दी गई है, जिसमें न्यूजीलैंड के वाणिज्य आयोग की सिफारिश शामिल है ।  यह सुनिश्चित करता है कि कानून के दायरे को आसानी से विस्तारित नहीं किया जा सकता है; यह अधिक निश्चितता का भी प्रावधान करता है ।



source: et 

Jan 13 2024, 09:01

निर्णय लेने का अनुकूलन: संतुलित विकल्पों के लिए असंतोष को गले लगाना:

निर्णय लेने को बढ़ावा दें: असंतुष्टों के साथ पूर्वाग्रह का मुकाबला करें, विकल्पों की कठोरता से तुलना करें ।  नवाचार के लिए पायलट परियोजनाएं। उप-इष्टतम संसाधन आवंटन से बचने के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन सुनिश्चित करें । 

सरकारी विभाग, अंतर्राष्ट्रीय/बहुपक्षीय संगठन, नागरिक समाज संगठन और निजी निगम जैसे बड़े संगठन आधुनिक दुनिया में सर्वव्यापी हैं ।  उनके प्रमुख निर्णय संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में बड़े पैमाने पर हैं और स्वयं संगठनों के अलावा व्यापक अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डालते हैं ।  इसलिए, उनकी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का अध्ययन करना आवश्यक है । 

आमतौर पर, निर्णय लेने की प्रक्रिया टेम्पलेट बड़े संगठनों में एक समान होती है ।  एक विभाग अपने संभावित लाभों और लागतों का विवरण देते हुए एक प्रस्ताव शुरू करता है ।








source: et 

Jan 13 2024, 08:59

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए यूजीसी नियम लाभकारी शिक्षा की शुरुआत करते हैं:

भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2022-23 में घरेलू नियमों से मुक्त गिफ्ट सिटी से विदेशी विश्वविद्यालयों को संचालित करने का प्रस्ताव करते हुए एक संबंधित घोषणा की ।  हालांकि, आईएफएससीए (अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों और अपतटीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन) विनियम 2022 में धन प्रत्यावर्तन मामले पर कुछ भी निर्दिष्ट नहीं किया गया था ।  यह अच्छा है कि भारत सरकार ने लाभ के लिए विदेशी संस्थानों द्वारा धन प्रत्यावर्तन के मुद्दे को स्पष्ट किया है । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम 2023, विदेशी विश्वविद्यालयों को अपनी प्रवेश प्रक्रियाओं और शुल्क संरचना को तय करने के लिए पूर्ण स्वायत्तता के साथ परिसर स्थापित करने की अनुमति देता है ।  राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ गठबंधन किए गए इन नियमों का उद्देश्य देश में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों (एफएचईआई) के प्रवेश और संचालन के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करना है । 

2023 के नियम उन चिंताओं को भी संबोधित करते हैं जिनके कारण पहले के प्रयासों की विफलता हुई थी, जैसे कि विदेशी शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश और संचालन का विनियमन) विधेयक 2010 ।  यह एफएचईआई के लिए स्वायत्तता की कमी, धन प्रत्यावर्तन पर प्रतिबंध और अन्य सख्त दिशानिर्देशों के कारण विफल रहा, जैसे:

स्थापित खिलाड़ी, यहां तक कि 20 साल की सेवा वाले भी, भारत सरकार की मंजूरी के बाद ही विदेशी शिक्षा प्रदाता (एफईपी) के रूप में अधिकृत थे । 

यह अनुमोदन रजिस्ट्रार (यूजीसी सचिव) की रिपोर्ट और संबंधित वैधानिक अधिकारियों की सिफारिशों पर आधारित था ।  एफईपी के लिए एफएचईआई के आवेदन का भारत में उस देश के उच्चायोग/दूतावास द्वारा समर्थन किया जाना था । 

एफईपी को न्यूनतम 50 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाए रखना था ।  कॉर्पस फंड से उत्पन्न किसी भी आय का 75% तक भारत में अपनी संस्था के विकास के लिए उपयोग करना होगा, और बाकी को फंड में वापस रखा जाना चाहिए । 

नए नियम स्पष्ट करते हैं कि नियुक्त विदेशी संकाय के लिए भारत में रहने की उचित अवधि 'कम से कम एक सेमेस्टर'होनी चाहिए । 

किसी भी विदेशी स्रोतों से दान प्राप्त करने और उपयोग करने पर एक खंड जोड़ा गया है ।  भारत सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए और संस्थानों को एफसीआरए और फेमा नियमों का पालन करना चाहिए । 

एफएचईआई को अपने देश में अपने घर के अधिकार क्षेत्र के भीतर और बाहर स्नातक या उच्च स्तर पर अकादमिक और अनुसंधान कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए विधिवत मान्यता प्राप्त और स्थापित किया जाना चाहिए । 

भारत में औपचारिक शिक्षा कानूनी रूप से 'नॉट-फॉर-प्रॉफिट'के रूप में संरचित है ।  स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों सहित औपचारिक शिक्षा संस्थानों को चलाने वाली संस्थाएं या तो ट्रस्ट या सोसायटी हैं ।  हालांकि, कई देश शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की पेशकश करने और औपचारिक डिग्री प्रदान करने के लिए सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध संस्थाओं सहित लाभकारी शिक्षा संस्थाओं की अनुमति देते हैं ।  नए यूजीसी नियमों के अनुसार, इन लाभकारी संस्थाओं को पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर भारत में डिग्री संचालित करने और पुरस्कार देने की अनुमति दी जाएगी । 

2023 के नियम एक आवश्यक सुधार हैं ।  यह भारत में लाभकारी शिक्षा की शुरुआत का प्रतीक है ।  एफएचईआईएस भारतीय कंपनियों की स्थापना करेगा क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति है ।






source: et 

Jan 13 2024, 08:56

6 मिडकैप बैंक जिनमें 31% तक की अपसाइड क्षमता है:

जिन बैंकों का पहला सेट स्ट्रीट ने नोट किया, वे पीएसयू बैंकों की तुलना में निजी क्षेत्र के बड़े बैंक थे ।  बैंकों का एक और समूह है, जिनके पास वितरण पहुंच नहीं है जो बड़े निजी बैंकों के पास है, लेकिन जब स्वामित्व की बात आती है तो वे पीएसयू बैंकों के समान नहीं होते हैं ।  उनके पास बहुत अलग संकर प्रकार के स्वामित्व हैं, एक प्रकार का अर्ध निजी क्षेत्र के बैंक ।  ये मध्यम आकार के बैंकों के निजी क्षेत्र के बैंक हैं जो विशेष क्षेत्रों में काम करते हैं ।  

लेकिन क्योंकि वे पहले से ही प्रीमियम पर कारोबार कर रहे थे, फिर से रेटिंग के लिए रनवे बहुत लंबा नहीं था और उनमें से कुछ नेतृत्व में बदलाव के अपने सेट का सामना कर रहे थे । 

पीएसयू बैंकों के लिए, जो पूरी नियामक और परिचालन नीति में बदलाव का मुख्य कारण थे, क्योंकि उनकी ऋण पुस्तिका की गुणवत्ता अत्यधिक तनाव में थी ।  उन्होंने अधिक समय लिया, दोनों अपने अक्षम निर्णय लेने के कारण और इस तथ्य के कारण कि वे विलय और समेकन के एक चरण से गुजरे ।  बैंकिंग प्रणाली पर अचानक कोविड से संबंधित तनाव के कारण इसमें और देरी हुई ।  खराब प्रदर्शन के एक बहुत लंबे चरण के बाद, पीएसयू बैंकों ने एक मजबूत री - रेटिंग देखी है और अच्छा प्रदर्शन किया है । 

बैंकों का एक और समूह है, जिनके पास वितरण पहुंच नहीं है जो बड़े निजी बैंकों के पास है, लेकिन जब स्वामित्व की बात आती है तो वे पीएसयू बैंकों के समान नहीं होते हैं ।  उनके पास बहुत अलग संकर प्रकार के स्वामित्व हैं, एक प्रकार का अर्ध निजी क्षेत्र के बैंक । 

परिचालन दक्षता के संदर्भ में, वे शायद कई कारणों से सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं ।  उनके पास बड़े पैमाने पर केवल क्षेत्रीय उपस्थिति थी, जिसके कारण बैलेंस शीट नहीं बढ़ सकती थी क्योंकि वे कभी भी एक निश्चित स्तर के आराम क्षेत्र से बाहर नहीं निकलेंगे ।  व्यवसाय के ऋण पुस्तिका पक्ष पर, क्षेत्रीय बैंक एक निश्चित प्रकार के व्यवसाय और आर्थिक चक्र के संपर्क में हैं जिनकी अपनी सीमाएं हैं ।  जब वह क्षेत्र या क्षेत्र प्रभावित होता है, तो एनपीए चक्र उनके लिए खराब हो जाता है ।  

मिड कैप बैंक सेक्टर-अपसाइड पोटेंशियल

12 जनवरी, 2024

कंपनी का नाम

सिटी यूनियन बैंक

नवीनतम औसत स्कोर

8

रेको

खरीदें

विश्लेषक गणना

22

 उल्टा क्षमता%

आईएनएसटी हिस्सेदारी %

मार्केट कैप करोड़ रुपये

कंपनी का नाम

31.2

57.4

10,950

साउथ इंडियन बैंक

नवीनतम औसत स्कोर

9

रेको

खरीदें

विश्लेषक गणना

5

 उल्टा क्षमता %

20.8

आईएनएसटी हिस्सेदारी%

12.6

5,554

मार्केट कैप करोड़ रुपये

कंपनी का नाम

डीसीबी बैंक

नवीनतम औसत स्कोर

8

रेको

खरीदें

विश्लेषक गणना

20

 उल्टा क्षमता%

15.0

आईएनएसटी हिस्सेदारी %

44.8

मार्केट कैप करोड़ रुपये

4,877

कंपनी का नाम

कर्नाटक बैंक

नवीनतम औसत स्कोर

9

रेको

मजबूत खरीद

विश्लेषक गणना

3

 उल्टा क्षमता%

12.4

आईएनएसटी हिस्सेदारी %

24.9

मार्केट कैप करोड़ रुपये

8,794

कंपनी का नाम

आरबीएल बैंक

नवीनतम औसत स्कोर

6

रेको

खरीदें

विश्लेषक गणना

18

 उल्टा क्षमता%

12.2

आईएनएसटी हिस्सेदारी %

36.3

मार्केट कैप करोड़ रुपये

17,807

कंपनी का नाम

करूर वैश्य बैंक

नवीनतम औसत स्कोर

10

रेको

मजबूत खरीद

विश्लेषक गणना

12

 उल्टा क्षमता%

11.2

आईएनएसटी हिस्सेदारी %

35.9

मार्केट कैप करोड़ रुपये

13,512

* विश्लेषकों द्वारा दिए गए उच्चतम मूल्य लक्ष्य से परिकलित

source: et 

Jan 13 2024, 08:48

5 largecap stocks from different sectors with upside potential of up to 35%:

Even markets are volatile, there is an underlying bias to volatility, it could be bullish or bearish. This bias is reflected in two things, first the market breadth which is essentially how many stocks are moving upward or downward. On a large number of days, market breadth is showing that its bias is toward bears. Because this correction is coming at a time when the global situation is not so good, both in terms of interest rate and also higher geopolitical risks, it would be better that "caution" should be added when decisions are taken shout inuocting.

We take a look at stocks which have shown outperformance in the phase of volatility in the nifty of the last few weeks. Outperformance can be measured in a couple of ways: either the stock has not fallen as much as the Nifty or it has been able to move up even if the index has slipped southward and when Nifty witnessed a recovery, it was among the first to gain. Also when the stocks are able to move faster nifty or the index which they are part of.

This tends to happen in a couple of cases only. First, there may be some fundamental development taking place in that company or sector, which is ensuring an outperformance. Secondly, these stocks have already seen a correction after which they are making an attempt to move upward. But the fact that stocks have done well when markets are under pressure, means that they should be looked at. 

Week on Week

Upside Potential - Oct 19, 2023

Company Hindustan Unilever

Name

Latest 5

Avg

Score

Avg 4 Score 1M

ago Reco Buy

Analyst 40

Count

Upside 35.4

Potential

1M 24

Return

Inst 17.4 Stake%

Market 598,652

Cap Rs Cr

Company CreditAccess Grameen

Name

Latest 17

Avg Score

Avg Score 1M

6

ago

Reco Strong Buy

Analyst 16

Count

Upside 30.6

Potential

1M 3.5 Return%

Inst 21.4

Stake

Market 21,932

Cap Rs Cr

Company Phoenix Mills

Name

Latest

9

Avg Score

Avg Score 1M

B

ago

Reco Buy

Analyst 15

Count

Upside 17.8

Potential

IM 21 Return

Inst 40.1

Stake

Market 33,550 Cap Rs

Cr

Company Sun Tv Network Name

Latest Avg

10

Score

Avg Score 1M

ago

Reco Buy

Analyst 17

Count

*Upside 14.8

Potential

IM Return% 11.5

Inst 9.4 Stake

Market 26,102

Cap Rs

Cr

Company HDFC AMC

Name

Latest Avg

Score

Avg Score 1M

7

ago

Reca Buy

Analyst 20

Count

Upside 12.9

Potential

IM 8.1 Return

Inst 26.8

Stake%

Market 61,114

Cap Rs Cr


source: et 

Jan 13 2024, 08:45

Telecommunications Bill 2023: It can be seen as good and bad, depends on how it is interpreted and implemented:

A pivotal aspect of the Act is the concept of authorisation for the provision of telecom services. Authorisation is like deciding entry to a party. It can manifest in various forms, from the velvet rope of licensing to the complete freedom of open entry, with other forms such as general authorisation and registration also available.

The Telecommunications Bill 2023, which was passed in December, has had mixed reactions. Many have called it a future-proof framework, which will boost the digital economy. Provisions related to spectrum allocation, right of way and infrastructure deployment are seen as enablers.

In Europe, electronic communication services are subject to a general authorisation regime, with individual licensing being considered on factors such as using scarce resources and threat to public health.

The Nigerian Communications Act details the principles and considerations to be considered while formulating licensing procedures.

Not only is such detailing desirable but it's also a legal necessity. In the 2001 Kishan Prakash case, the Supreme Court explicitly said that the legislature should not delegate its core lawmaking functions, and it must set limits on the power that is being delegated by declaring the policy behind the law and laying down standards for guidance.

Recently, telecom minister Ashwini Vaishnaw clarified that the government does not intend the Act to cover OTT communication services like WhatsApp and Telegram, which are regulated under the IT Act. This is much appreciated.

However, the broad definitions of terms such as 'message' and 'telecommunication' still leave room for the Act's provisions to be extended to internet-based communication services via the rules. The minister's clarification may hold no legal value in court if a future government were to interpret it so.

Here, we could have picked on best practices from other countries, such as the Telecommunications Act 2001 of New Zealand. It uses a broad definition of 'telecommunication' but clarifies that only those telecommunication services that are explicitly listed under Schedule 1 of the Act are to be regulated. A detailed procedure has also been given to add services to the schedule, which involves a New Zealand's Commerce Commission recommendation. This ensures that the scope of the legislation cannot be expanded easily; it also provides for more certainty.




source: et 

Jan 13 2024, 08:41

Optimizing decision-making: Embracing dissent for balanced choices:

Boost decision-making: Combat bias with dissenters, compare alternatives rigorously. Pilot projects for innovation. Ensure expert evaluation to avoid suboptimal resource allocation.

Large organisations such as government departments, international/multilateral organisations, civil society organisations and private corporations are ubiquitous in the modern world. Their major decisions are massive in terms of utilisation of resources and have far-reaching impacts on the wider economy, apart from the organisations themselves. So, it is essential to study their decision-making processes.

Usually, the decision-making process template is uniform across large organisations. A department initiates a proposal, detailing its potential benefits and the costs.

Biased view It ignores the cognitive bias of anchoring, which gives the 'first mover advantage' to the proposing section. Anchoring may be defined as a cognitive bias of relying too heavily on the first piece of information offered (anchor) while making decisions. Anchoring distorts the level playing field in favour of acceptance of the proposal. This is because the act of making a proposal anchors the thought processes of the other responding sections and the decision-maker. The upshot: poor quality decision- making, with suboptimal use of organisational resources.

Rank proposals It is insufficient for an optimal decision-making process that the proposal has a 'positive net present value (NPV)', such that the projected benefits outweigh the projected costs. Instead, optimisation means that the proposal must be the best in the sense of having the highest NPV. For such optimal decision-making, it is necessary that available alternatives are compared with the proposal before ranking them appropriately. There are many examples of the selection of suboptimal mergers and acquisitions, such as AOL and Time Warner, and Daimler and Chrysler.


source: et 

Jan 13 2024, 08:35

UGC rules for foreign universities in India mark the beginning of for-profit education:

Gol made a related announcement in the Union budget 2022-23 while proposing to operate foreign universities from GIFT City, free from domestic regulations. However, nothing was specified on the money repatriation matter in IFSCA (Setting up and Operation of International Branch Campuses and Offshore Education Centres) Regulations 2022. It's good that Gol has clarified the issue of money repatriation by for-profit foreign institutions.

The University Grants Commission (Setting up and Operation of Campuses of Foreign Higher Educational Institutions in India) Regulations 2023, allows foreign universities to set up campuses with complete autonomy to decide their admission processes and fee structure. These regulations, aligned with the National Education Policy (NEP) 2020, aim to establish a robust framework for the entry and operation of foreign higher educational institutions (FHEIS) in the country.

The 2023 regulations also address concerns that led to the failure of earlier attempts, such as the Foreign Educational Institutions (Regulation of Entry and Operations) Bill 2010. It failed due to a lack of autonomy for FHEIS, a ban on funds repatriation and other strict guidelines, such as:

Established players, even those with 20 years of service, were authorised as foreign education provider (FEP) only after Gol's approval.

The approval was based on the report of the registrar (UGC secretary) and recommendations of respective statutory authorities. FHEI's application for FEP had to be endorsed by the high commission/embassy of that country in India.

FEPs had to maintain a corpus fund of a minimum of ₹50 crore. Up to 75% of any income generated from the corpus fund would have to be utilised for developing its institution in India, and the rest should be put back into the fund.

The new regulations clarify that the reasonable period for the appointed foreign faculty to stay in India should be 'for at least a semester'.

A clause has been added on receiving and use of donations from any foreign sources. Prior permission from Gol must be obtained and institutions must comply with FCRA and Fema rules.

FHEIs should be duly recognised and established in their country to offer academic and research programmes at the undergraduate or higher levels, within and outside its home jurisdiction.

Formal education in India is structured legally as 'not-for-profit'. The entities running formal education institutions, including schools, colleges and universities, are either trusts or societies. However, many countries allow for-profit education entities, including publicly listed entities, to offer academic courses and award formal degrees. As per the new UGC regulations, these for-profit entities will be allowed to operate and award degrees in India if they meet eligibility criteria.

The 2023 regulations are an essential reform. It marks the beginning of for-profit education in India. FHEIs would likely set up Indian companies as 100% FDI is allowed in the education sector.


source: et 

Jan 13 2024, 07:46

6 midcap banks with upside potential of up to 31%:

The first set of banks which street took note of were larger private sector banks than PSU banks. There is another set of banks, which dont have the distribution reach which large private banks have, but when it comes to ownership they are not the same as the PSU banks. They have very different hybrid kinds of ownership, a sort of quasi private sector banks. These are private sector banks of mid- sized banks which operate in particular regions. 

But because they were already trading at premium, the runway for re-rating was not very long and some of them were facing their own set of changes in leadership.

For PSU banks, which were the main reason for the whole regulatory and operational policy rejig, as their quality of loan book was under extreme stress. They took more time, both because of their inefficient decision making and also the fact that they went through a phase of mergers and consolidation. This was further delayed due to sudden covid related stress which came on the banking system. After a very long phase of underperformance, the PSU banks have seen a strong re- rating and have performed well.

There is another set of banks, which dont have the distribution reach which large private banks have, but when it comes to ownership they are not the same as the PSU banks. They have very different hybrid kinds of ownership, a sort of quasi private sector banks.

Mid Cap Bank Sector - Upside potential

Jan 12, 2024

Company Name

City Union Bank

Latest Avg Score

8

Reco

Buy

Analyst Count

22

 Upside Potential%

Inst Stake %

Market Cap Rs Cr

Company Name

31.2

57.4

10,950

South Indian Bank

Latest Avg Score

9

Reco

Buy

Analyst Count

5

 Upside Potential %

20.8

Inst Stake%

12.6

5,554

Market Cap Rs Cr

Company Name

DCB Bank

Latest Avg Score

8

Reco

Buy

Analyst Count

20

 Upside Potential%

15.0

Inst Stake %

44.8

Market Cap Rs Cr

4,877

Company Name

Karnataka Bank

Latest Avg Score

9

Reco

Strong Buy

Analyst Count

3

 Upside Potential%

12.4

Inst Stake %

24.9

Market Cap Rs Cr

8,794

Company Name

RBL Bank

Latest Avg Score

6

Reco

Buy

Analyst Count

18

 Upside Potential%

12.2

Inst Stake %

36.3

Market Cap Rs Cr

17,807

Company Name

Karur Vysya Bank

Latest Avg Score

10

Reco

Strong Buy

Analyst Count

12

 Upside Potential%

11.2

Inst Stake %

35.9

Market Cap Rs Cr

13,512

* Calculated from highest price target given by analysts


source: et 

Jan 12 2024, 08:34

रेलवे स्टॉक में 8% और ऑटो स्टॉक में 4% की बढ़ोतरी:

निफ्टी ने फ्लैट खोला और सुबह किसी भी दिशात्मक संकेत को दिखाने से इनकार कर दिया; इसने कुछ जमीन भी खो दी ।  लेकिन यह करीब से बढ़ा और एक लाभ के साथ समाप्त हुआ । 

बाजारों में बुधवार को एक तड़का हुआ सत्र था क्योंकि इसने दिन के प्रमुख हिस्से को नकारात्मक और एक सीमा के भीतर बिताया था, लेकिन बाद में एक उछाल देखा, और दिन को सकारात्मक नोट पर समाप्त कर दिया । 

बाजार में उम्मीद से बेहतर शुरुआत देखने को मिली ।  निफ्टी 50 ने फ्लैट खोला और सुबह के सत्र को किसी भी दिशात्मक क्यू से रहित रहने में बिताया ।  दोपहर में कुछ जमीन खो गई ।  हालांकि, इसने व्यापार के अंतिम घंटे और आधे घंटे में एक स्मार्ट रिकवरी देखी ।  हेडलाइन इंडेक्स आखिरकार 73.85 अंक (+0.34%) के शुद्ध लाभ के साथ बंद हुआ । 

रुपये से ऊपर ब्रेकआउट के बाद ।  78 और रुपये के उच्च परीक्षण के बाद ।  104.10 पिछले साल दिसंबर में, आईआरएफसी अपने उच्च बिंदु के पास समेकित हो रहा है ।  कुछ तकनीकी संकेत सामने आए हैं जो स्टॉक में अपने उछाल को फिर से शुरू करने और अपने मौजूदा स्तरों से सार्थक रूप से आगे बढ़ने का संकेत देते हैं.

वास्तविक मूल्य ब्रेकआउट से पहले ओबीवी ने एक नया उच्च स्तर चिह्नित किया है ।  इससे पता चलता है कि समेकित होने पर स्टॉक ने मजबूत संचय का आनंद लिया. यह अप-मूव में वॉल्यूम की मजबूत भागीदारी की भी पुष्टि करता है । 

आरएसआई हल्के से ओवरबॉट है; यह ताकत को दर्शाता है ।  आरएसआई भी तटस्थ है और कीमत के खिलाफ कोई विचलन नहीं दिखाता है ।  स्टॉक आरआरजी के कमजोर चतुर्थांश में फिसल गया है, लेकिन अब यह व्यापक बाजारों के खिलाफ अपने सापेक्ष गति में सुधार कर रहा है.

व्यापक निफ्टी 500 के खिलाफ आरएस लाइन एक मजबूत अपट्रेंड में है और इसके 50-अवधि एमए से ऊपर है. स्टॉक रुपये के परीक्षण की ओर अपने रास्ते पर सेट दिखता है ।  111 स्तर। रुपये के नीचे कोई भी बंद ।  97 को इस व्यापार के लिए स्टॉप-लॉस माना जाना चाहिए । 

लार्जकैप एक क्षैतिज ट्रेंडलाइन प्रतिरोध से बाहर निकलने के लिए सेट दिखता है यह लार्जकैप ऑटो स्टॉक एक क्षैतिज ट्रेंडलाइन प्रतिरोध से एक ताजा ब्रेकआउट का प्रयास कर रहा है ।  यह ब्रेकआउट स्टॉक में संभावित अप-मूव को 4% के करीब ट्रिगर कर सकता है, जिससे मौजूदा स्तर अनुकूल जोखिम-इनाम अनुपात के साथ स्टॉक में प्रवेश करने के लिए एक अच्छा बिंदु बन जाता है ।



source: et