Oct 17 2024, 13:26

15000 फीट की ऊंचाई पर मुख्य चुनाव आयुक्त रात भर फंसे रहे, खाली घर का ताला तुड़वाया गया, लकड़ियां जलाकर बिताई रात





डेस्क: मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को गुरुवार सुबह रेस्क्यू करके मुनस्यारी तहसील मुख्यालय लाया गया। वह पूरी तरह सुरक्षित हैं। बुधवार को खराब मौसम के चलते उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने में परेशानी आ रही थी। इसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। रात भर वह रालम गांव में रुके। इस दौरान गांव के एक घर का ताला तोड़ा गया। घर का मालिक कहीं बाहर पलायन कर चुका है। इसी घर में लकड़ियां जलाकर राजीव कुमार और हेलीकॉप्टर में मौजूद अन्य लोग बैठे रहे।

सुबह तीन बजे पास के गांव से ग्रामीणों की टीम रालम पहुंची और सुबह चार बजे तक आईटीबीपी की टीम भी मौके पर पहुंच गई। रालम गांव 15000 फीट की ऊंचाई पर है। इस वजह से रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आईं। हालांकि, सुबह उसी हेलीकॉप्टर से मुख्य चुनाव आयुक्त सहित अन्य लोगों को मुन्सियारी लाया गया।

बुधवार दोपहर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर की उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। खराब मौसम के चलते उनके हेलीकॉप्टर को मुनस्यारी के रालम में उतारा गया था। उनके साथ राज्य के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे भी मौजूद थे। यह हेलीकॉप्टर पिथौरागढ़ से मिलम की ओर जा रहा था। फिर मिलम से नंदा देवी बेस कैम्प ट्रैकिंग के लिए जाने का प्लान था। इस बीच खराब मौसम के कारण दोपहर 1 बजे यह घटना हुई। 

राजीव कुमार देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उन्होंने 15 मई 2022 को पदभार ग्रहण किया था और 18 फरवरी 2025 तक इस पद पर रहेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1984 बैच के अधिकारी राजीव कुमार ने अपने लंबे प्रशासनिक करियर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में 36 साल तक काम किया। 

केंद्र के कई मंत्रालयों के अलावा उन्होंने अपने बिहार-झारखंड कैडर में भी लंबे समय तक सेवाएं दीं। राजीव कुमार बीएससी के साथ एलएलबी, पीजीडीएम और लोक नीति से एमए भी किया है। कुमार के कार्यकाल में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव हुए। 

Oct 17 2024, 12:39

भाजपा के चुनाव समिति की दिल्ली में हुई  बैठक  में झारखंड में  टिकट बंटबारे को लेकर सस्पेंस खत्म,67 सीट पर भाजपा लड़ेगी खुद चुनाव,

बाकी में मिलेगा  सहयोगी दलों को,कल तक जारी हो सकता है पहली लिस्ट

झारखंड डेस्क
झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है,इसके साथ हीं सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने लग गई हैं.

इस बीच जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार  बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है.  जानकारी के अनुसार कूल 81 सीटों में से भाजपा 67 सीटों पर  अपने उम्मीदवार उतारेगी, बाकी सभी सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ेगी.

 झारखंड में बीजेपी एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है. यहां उसका गठबंधन जेडीयू और आजसू के साथ है. कहा जा रहा है कि बीजेपी 11 सीटें आजसू और दो सीटें जेडीयू को दे सकती है. सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के 22 मौजूदा विधायकों का टिकट बरकरार रखा जाएगा, जबकि 6 विधायकों का टिकट कटने वाला है. पार्टी ने 56 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं.

कल तक भाजपा पहली  सूची करेगी जारी

बीते दिन दिल्ली में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाने के लिए बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई. पार्टी मुख्यालय में सीईसी की करीब दो घंटे तक चली बैठक में झारखंड में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई. इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव बी एल संतोष शामिल थे. बैठक में राज्य के चुनाव प्रभारी और झारखंड कोर टीम के सदस्यों के साथ उम्मीदवारों की संभावित नामों पर चर्चा की गई.

बीजेपी चुनाव समिति की दिल्ली में हुई बैठक

बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में झारखंड की लगभग सभी सीटों पर चर्चा हुई. करीब 12-13 सीटों पर नाम तय करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व को दी गई है. बताया जा रहा है अगले दो दिनों में पार्टी झारखंड के लिए पहली सूची जारी कर सकती है. पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है. पहली सूची में करीब 35 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं.

पार्टी के लिए समर्पित बरीय नेताओं को मिलेगी प्राथमिकता

इस बार बीजेपी ने वरिष्ठ नेताओं और अन्य दलों से आए नेताओं को मैदान में उतारने का फैसला किया है. झारखंड के बीजेपी नेताओं का कहना है कि पार्टी सहयोगी आजसू को 11 सीटें देगी, जेडीयू को दो सीटें देगी और एलजेपी (रामविलास) नेता चिराग पासवान को चुनाव नहीं लड़ने के लिए राजी कर लिया गया है. यह तय करना केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर है कि वे पासवान की पार्टी को एक सीट देने को तैयार है या नहीं.

सूत्रों का कहना है कि झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं. पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपनी सराय केला सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से उम्मीदवार बनाने पर विचार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी अपनी चंदनकियारी सीट से चुनाव लड़ेंगे. 

Oct 17 2024, 12:07

#supreme_court_upholds_validity_of_6a_citizenship_act
नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, धारा 6A की वैधता बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए को संवैधानिक करार दिया है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाया। 

सुप्रीम कोर्ट असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की सांविधानिक वैधता को चुनौती वाली याचिकाओं पर गुरुवार को फैसला सुनाया। इस धारा को असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में एक संशोधन के माध्यम से संविधान मे शामिल किया गया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश और मनोज मिश्रा ने बहुमत से फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस जेबी पारदीवाला ने असहमति जताई।

बहुमत के फैसले को पढ़ते हुए सीजेआई ने कहा कि धारा 6A का अधिनियमन असम के सामने आने वाली एक अनूठी समस्या का राजनीतिक समाधान था क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण के बाद राज्य में अवैध प्रवासियों के भारी संख्‍या में यहां आने से इसकी संस्कृति और डेमोग्राफी को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सिटिजनशिप एक्‍ट पर कहा, केंद्र सरकार इस अधिनियम को अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यह असम के लिए था। आने वाले प्रवासियों की संख्या और संस्कृति आदि पर उनका प्रभाव असम में अधिक है। असम में 40 लाख प्रवासियों का प्रभाव पश्चिम बंगाल के 57 लाख से अधिक है, क्योंकि असम का भूमि क्षेत्र पश्चिम बंगाल से कम है।

नागरिकता कानून 1955 की धारा 6A क्या है?
यह धारा 1955 के अधिनियम में राजीव गांधी सरकार द्वारा 1985 में डाला गया एक विशेष प्रावधान है, जिसके तहत 1 जनवरी, 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई। असम समझौते के बाद 1985 में लागू किए गए नागरिकता अधिनियम की धारा 6A ने 1966-1971 के बीच भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों की नागरिकता पर रोक लगा दी और उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया था। 

Oct 17 2024, 12:00

चुनाव तिथि की घोषणा के बाद पोलटिकल पार्टी में बढ़ी हलचल, जल्द सीट शेयरिंग पर होगा फैसला,

झामुमो और भाजपा के पहली सूची की संभावित नामों की सूची, सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल

झारखंड डेस्क 
झारखंड में इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। हालांकि चर्चा है कि एक दो दिनों में सीट शेयरिंग पर मुहर लग सकती है। 

 खबर ये भी है कि पिछली बार से अधिक सीटों पर झामुमो चुनाव लड़ सकता है। हालांकि अभी इसे लेकर कुछ भी अधिकारिक जानकारी नहीं सामने आयी है। 

झामुमो की तरफ से जो संकेत मिले हैं। उसके मुताबिक इंडिया ब्लॉक में सबसे ज्यादा सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के पास रहेंगी। झामुमो अपने पास 45 से 48 सीटें रख सकता है। कांग्रेस के खाते में 28 से 31 सीटें आने की उम्मीद है। 

वहीं लेफ्ट 2 से 3 और लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं।

कांग्रेस की तरफ से सुबोध कांत सहाय ने चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि झारखंड में एलायंस तैयार है। जल्द बैठकर सीट शेयरिंग पर चर्चा कर ली जायेगी। 

इस बीच झारखंड की तरफ से संभावित प्रत्याशियों के नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि झामुमो भी जल्द ही अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगा। इस बार पार्टियां अपने प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार का ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहती है, इसी बजह से भाजपा और झामुमो दोनों की तरफ से प्रत्याशियों की सूची जारी करने की जल्दबाजी दिख रही है। 

 झामुमों के संभावित नाम, जो हो रहे हैं वायरल 

झामुमो के उम्मीदवारों की पहली सूची 

बरहेट - हेमन्त सोरेन 

गांडेय - कल्पना सोरेन 

गिरिडीह - सोनू सुदिव्य 

सराईकेला - गणेश महली 

मझगांव - निरल पूर्ती 

चाईबासा - दीपक बिरुआ

 दुमका - बसंत सोरेन 

गुमला - भूषण तिर्की 

सिसई - झिगा सुसारण होरो 

मधुपुर - हफीजुल अंसारी 

सिमरिया - मनोज चंद्रा 

चंदनकियारी - उमाकांत रजक 

नाला - रबिन्द्र नाथ महतो 

तमाड़ - विकास मुंडा

 टुंडी - मथुरा महतो 

डुमरी - बेबी देवी 

गढ़वा - मिथिलेश ठाकुर 

भवनाथपुर - अनंत प्रताप देव 

लातेहार - बैद्यनाथ राम  


भाजपा की पहली सूची के कुछ संभावित प्रत्याशियों के नाम 

1. रांची - नवीन जायसवाल 
2. 
2. हटिया - अजय नाथ शाहदेव

3. कांके - कमलेश राम

4. दुमका - सुनील सोरेन 

5. हजारीबाग - प्रदीप प्रसाद 

   6 . बेरमो - रविंद्र पांडे

7. पोटका - मीरा मुंडा 

8 . मधुपुर - गंगा नारायण सिंह

9. झरिया - रागिनी सिंह

10. बोकारो - बिरंची नारायण
. 
11. कोडरमा - नीरा यादव 

12. बरकट्ठा - अमित यादव 
 
13 . जमुआ - डॉ मंजू 

14. बरही - मनोज यादव

15. चक्रधरपुर - शशिभूषण सामड 

16. जगन्नाथपुर - गीता कोड़ा 

17. बगोदर - नागेंद्र महतो 

18 . गांडेय - मुनिया देवी 

19. गिरिडीह- निर्भय शाहबादी

20. निरसा - अपर्णा सेनगुप्ता 

21. चंदनकियारी - अमर बाउरी

22. गुमला - सुदर्शन भगत

23. सिसई- अरुण उरांव

24. खिजरी - राम कुमार पाहन

25.  सरायकेला - चंपाई सोरेन 

26. राजधनवार - बाबूलाल मरांडी

27. राजमहल - अनंत ओझा

28. धनबाद - राज सिन्हा 

29. गोड्डा - अमित मंडल

30. महागामा - अशोक भगत

31. नाला: माधव महतो 

32. बिश्रामपुर- रामचन्द्र चंद्रवंशी

33. पलामू - आलोक चौरसिया

34. गढ़वा - सत्येद्र तिवारी

35. हुसैनाबाद - कमलेश सिंह

36. भवनाथपुर - भानु प्रताप शाही 

37. खूंटी - नीलकंठ सिंह मुंडा

38. सारठ - रणधीर सिंह 

जदयू 

जमशेदपुर (पश्चिम) - सरयू राय
तमाड़ - राजा पीटर
अन्य सीटों के आज लिस्ट आने की संभावना। 

Oct 17 2024, 11:04

#justice_sanjeev_khanna_will_be_next_chief_justice_of_india 
जस्टिस संजीव खन्ना होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई चंद्रचूड़ ने की सिफारिश

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 10 नवंबर 2024 को वो रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश कर दी है। सीजेआई ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर जस्टिस खन्ना के नाम का प्रस्ताव रखा है। मोदी सरकार को भेजी गई सिफारिश में उन्होंने कहा है कि संजीव खन्ना देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे।

सरकार ने पिछले शुक्रवार को निवर्तमान सीजेआई को पत्र लिखकर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार अपनी सिफारिश भेजने को कहा था।केंद्र सरकार ने स्थापित नियमों के तहत सीजेआई से पिछले शुक्रवार को अनुरोध किया था कि वह अपने उत्तराधिकारी का नाम सुझाएं। इसी के जवाब में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना की सिफारिश की है।

केंद्र सरकार की ओर से सीजेआई चंद्रचूड़ की सिफारिश को स्वीकार कर लिया जाता है, तो जस्टिस खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सीजेआई के रूप में जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक करीब 7 महीने का होगा।

जस्टिस संजीव खन्ना भारतीय न्यायपालिका में अपनी निष्पक्षता और कानूनी विद्वता के लिए जाने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नत होने से पहले वह दिल्ली हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं। उन्हें 18 जनवरी, 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना को जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जब पदोन्नत किया गया तो उनकी नियुक्ति ने विवाद खड़ा कर दिया था। दअरसल, उम्र और अनुभव में उनसे अन्य सीनियर जज लाइन में होने के बावजूद उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। 

जस्टिस खन्ना सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस हंसराज खन्ना के भतीजे हैं। उनके चाचा ने कई अहम फैसले सुनाए थे। इसके अलावा, जस्टिस संजीव खन्ना  के पिता जस्टिस देव राज खन्ना भी दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। 

Oct 17 2024, 11:00

#nayab_singh_saini_oath_taking_ceremony
हरियाणा में नायब सिंह सैनी की ताजपोशी आज, जानें कौन-कौन बन रहा मंत्री

हरियाणा में आज नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।पंचकूला में सैनी की ताजपोशी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके लिए पंचकूला में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सैनी के साथ 12 से 13 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नायब कैबिनेट में शामिल होने के लिए मंत्रियों को फोन जाने शुरू हो गए हैं।

सैनी राज्य के 25वें सीएम के रूप में शपथ लेंगे।हालांकि इस पद को संभालने वाले वह 11वें शख्स होंगे। सुबह 11 बजे पंचकूला के शालीमार ग्राउंड में नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण होगा। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत 37 नेता मौजूद रहेंगे।

सूत्रों के मुताबिक, श्रुति चौधरी का मंत्री बनना तय है। गौरव गौतम भी नायब कैबिनेट में मंत्री होंगे. महिपाल ढांडा भी मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा अनिल विज और कृष्ण लाल पंवार को भी शपथ के लिए फोन गया है। विपुल गोयल, राव नरबीर, आरती राव, कृष्ण बेदी, और रणबीर गंगवा भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में कई राज्यों के सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे।

इससे पहले विधायक दल की बैठक में  केंद्रीय पर्यवेक्षक गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में बुधवार कोे विधायक कृष्णकुमार बेदी ने सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। वरिष्ठ नेता व विधायक अनिल विज ने इसका अनुमोदन किया। सभी विधायकों ने ध्वनिमत से सैनी के नाम पर मुहर लगा दी। इसके बाद सैनी ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। सैनी ने उन्हें 48 विधायकों की सूची सौंपी। तीन निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल, राजेश जून व देवेंद्र कादियान ने भी राज्यपाल को भाजपा सरकार को समर्थन देने का पत्र सौंप दिया। 

Oct 17 2024, 11:00

देश का पहला राज्य होगा बिहार, जहां एकसाथ तीन ट्रांसजेंडर को मिलेगा दारोगा पद का नियुक्ति पत्र

डेस्क : बिहार में पहली बार ट्रांसजेंडर पुलिस अवर निरीक्षकों को भी इस मौके पर नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इनमें एक ट्रांसवुमेन और दो ट्रांसमेन शामिल हैं। मानवी मधु कश्यप पहली ट्रांसवुमेन हैं जो दारोगा बनीं है। जबकि, रोनित झा और बंटी कुमार ट्रांसमेन है। देश में बिहार पहला राज्य होगा, जहां तीन ट्रांसजेंडरों को एक साथ दारोगा पद के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। 


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के नवनियुक्त 1239 पुलिस अवर निरीक्षकों (दारोगा) को नियुक्ति पत्र देंगे। गृह विभाग एवं पुलिस मुख्यालय की ओर से 21 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बुधवार को पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा।

इस मौके पर राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, गृह विभाग के प्रधान सचिव अरिवंद कुमार चौधरी, राज्य के पुलिस महानिदेशक आलोक राज सहित पुलिस मुख्यालय के वरीय पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। 

Oct 17 2024, 10:59

#india_reaction_justin_trudeau_admits_he_had_no_proof_alleged_indian
'भारत-कनाडा संबंधों के नुकसान की जिम्मेदार सिर्फ ट्रूडो', कनाडाई पीएम के कुबूलनामे के बाद बोला भारत


बीते एक साल से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत को घेर रहे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुद अपनी पोल खोल दी है। कनाडाई पीएम ट्रूडो ने बुधवार को स्वीकार किया कि उन्हें खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकार के एजेंटों के शामिल होने के बारे में केवल खुफिया जानकारी थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। 

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को विदेशी हस्तक्षेप जांच के सामने गवाही दी।ट्रूडो ने कनाडा में हुए चुनावों की जांच के लिए बनी विदेशी हस्तक्षेप समिति के समक्ष कहा कि निज्जर हत्याकांड में भारत पर सार्वजनिक आरोप लगाने से पहले कनाडा की एजेंसियों ने भारत के साथ पर्दे के पीछे से काम करने की कोशिश की थी।उन्होंने कहा कि जब कनाडा की जांच एजेंसियों ने भारत से आरोपों की जांच करने को कहा था, तो उन्होंने सबूत मांगे थे। उन्होंने माना कि उस समय सिर्फ इंटेलिजेंस साझा किए गए थे और कोई ठोस सबूत नहीं था।

अब इस मामले को लेकर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। विदेश मंत्रायल की ओर से कहा गया है कि उसने जो सुना है वह नई दिल्ली के लगातार रुख की पुष्टि करता है। हम लगातार यह कहते आ रहे हैं कि कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के लिए कोई सबूत नहीं दिए हैं।

कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयान से संबंधित मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार तड़के एक बयान जारी किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, आज जो हमने सुना है, वह केवल उस बात की पुष्टि करता है जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों के समर्थन में हमें कोई भी सबूत पेश नहीं किया है। मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस व्यवहार व्यवहार से भारत-कनाडा संबंधों को जो नुकसान हुआ है, उसकी जिम्मेदारी अकेले प्रधानमंत्री ट्रूडो की ही है।

भारत ने भारतीय एजेंटों को कनाडा में आपराधिक गिरोहों के साथ जोड़ने के कनाडाई अधिकारियों के प्रयासों को दृढ़ता से खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि ओटावा का यह दावा कि उसने निज्जर मामले में नई दिल्ली के साथ सबूत साझा किए थे, सच नहीं है। इसके अलावा, नई दिल्ली ने ट्रूडो के पिछले आरोपों को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत उनके देश में कनाडाई नागरिकों को निशाना बनाने वाले गुप्त अभियानों को अंजाम देने सहित अन्य गतिविधियों में शामिल था। 

भारत ने इससे पहले सोमवार को छह कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था और निज्जर की हत्या की जांच से दूत को जोड़ने के ओटावा के आरोपों को खारिज करने के बाद कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने की भी घोषणा की थी।