Jharkhand48

May 27 2024, 10:14

डीएलएफ को 60 साल पहले बनी कॉलोनी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है:

कॉलोनी में अस्पतालों का विरोध करने वाले पोस्टर हर जगह लगे हुए हैं; अर्चना सिनेमा के पास साइट पर स्वामित्व की घोषणा करने वाला एक बोर्ड अकेला खड़ा है; समरफील्ड स्कूल के छात्र अब बंद हो चुके साउथ दिल्ली क्लब के पास से गुजरते हैं; एक सामुदायिक केंद्र वर्षों से अप्रयुक्त पड़ा हुआ है।

सालों से, अर्चना सिनेमा जीके-1 (ग्रेटर कैलाश पार्ट वन) में एक प्रमुख स्थल रहा है, जो दक्षिण दिल्ली की एक अपमार्केट आवासीय कॉलोनी है। अपने चरम पर, सिनेमा हॉल में 1,200 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता थी। लेकिन 1990 के दशक में, यह चुपचाप एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बदल गया। बाद में, यह एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल का घर बन गया। फिर भी, एक मील का पत्थर के रूप में इसका उल्लेख और इसका फिल्मी उपनाम हमेशा याद रखा जाता रहा। जो चीज तुरंत ध्यान आकर्षित करती है, वह है इमारत के चारों ओर दो खुली तरफ खाली जमीन का एक बड़ा हिस्सा।

सालों तक, इस बारे में बहुत कुछ पता नहीं था कि इस विशाल भूखंड को क्यों अस्त-व्यस्त छोड़ दिया गया था और यह किसका था।  वर्षों से चली आ रही कई उथल-पुथल की वजह से जंग खा रहे एक बोर्ड पर लिखा था कि यह जमीन एक खास लालचंद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट (LPCT) की है और "अतिक्रमण करने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा।" लालचंद कौन है? ट्रस्ट कौन चलाता है? और इसे खाली क्यों छोड़ा गया है? व्यस्त चौराहे से गुजरते समय अक्सर कोई भी व्यक्ति आश्चर्य करता होगा।

इसका जवाब अगस्त 2023 में एक प्रेस विज्ञप्ति के रूप में आया, जब रियल्टी दिग्गज DLF ने जमीन पर 400 बिस्तरों वाली तृतीयक देखभाल सुविधा लाने के लिए मेदांता अस्पताल के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की। नई कंपनी में मेदांता और DLF दोनों की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। DLF एक रणनीतिक निवेशक होगा और मेदांता अस्पताल चलाएगा और उसका परिचालन नियंत्रण होगा।

GK-1 का B ब्लॉक, जहाँ परियोजना प्रस्तावित है, कॉर्पोरेट प्रमुखों और मीडिया उद्यमियों सहित कई प्रभावशाली लोगों का घर है।  निवासी ऐसे किसी भी निर्माण के खिलाफ़ हैं और कॉलोनी के आठ ब्लॉकों के आरडब्ल्यूए (निवासी कल्याण संघों) की छत्र संस्था जीके रेजिडेंट्स एसोसिएशन (जीकेआरए) कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रही है। निवासी दिल्ली मास्टर प्लान और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन सहित कई आधारों पर इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं।

दूसरी ओर, डीएलएफ के चेयरमैन राजीव सिंह ने कहा: "हम दक्षिण दिल्ली में एक ऐसे स्थान पर विश्व स्तरीय अस्पताल स्थापित करने में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं जो हमारी कंपनी की उत्पत्ति से निकटता से जुड़ा हुआ है।"

सिंह की पुरानी यादें गलत नहीं थीं, क्योंकि डीएलएफ की जड़ें इस क्षेत्र में हैं। हम आपको इसके बारे में थोड़ी देर में और बताएंगे। आइए पहले इस लंबी लड़ाई को और करीब से समझें।

source:et 

Jharkhand48

May 27 2024, 06:32

लगातार सुधार और 44% तक की बढ़त की संभावना वाले 5 स्टॉक:

एक छोटे से चरण के बाद, जहां सड़क पर मंदी देखी गई, कम से कम सूचकांक स्तर पर तेजी वापस आ गई और उन्होंने एक नया उच्च स्तर छुआ। चुनाव परिणामों के संदर्भ में घटना जोखिम को देखते हुए, बाजार की चौड़ाई संभवतः एग्जिट पोल आने तक संतुलन क्षेत्र में बनी रहेगी। इस छोटी अवधि में यदि कोई व्यापारी नहीं है और जानता है कि कैसे हेजिंग करनी है, तो निवेश करने से पहले सावधानी बरतना बेहतर होगा।

लेकिन यदि कोई यह नहीं जानता है, तो बेहतर होगा कि बुनियादी बातों पर टिके रहें और स्टॉक खरीदते समय अधिक फ़िल्टर लागू करना जारी रखें। कारण, व्यापक बाजार सूचकांकों में छोटे सुधार व्यक्तिगत स्टॉक की कीमतों में तेज गिरावट ला सकते हैं, लेकिन एक मौलिक कारण है कि क्षेत्र और स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, इस बात की अधिक संभावना है कि भले ही बाजार में सुधार हो, स्टॉक या तो कम गिरेगा या तेजी से ठीक हो सकेगा।

सबसे पहले यह देखें कि अंतर्निहित व्यवसाय में क्या हो रहा है। यदि व्यवसाय में कोई सुधार होता है, तो केवल उस स्टॉक को देखें।  इस तथ्य को देखते हुए कि Q4 के लिए कई परिणाम आए हैं, निर्णय लेने से पहले उन पर नज़र डालना बेहतर होगा। सिर्फ़ इसलिए कि शेयर की कीमत ऊपर की ओर बढ़ रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि व्यवसाय में भी सुधार हो रहा है। वास्तव में अगर आप कुछ क्षेत्रों को देखें, तो Q4 के परिणामों के साथ टिप्पणी यह ​​संकेत दे रही है कि स्टॉक की कीमतों के अनुसार चीज़ें सही नहीं हैं।

अंत में यह व्यवसाय की मूल बातें हैं और क्या वे सुधर रहे हैं जो मायने रखता है। कोई भी कंपनी जहाँ मध्य पूर्व और लाल रंग में लॉजिस्टिक्स का तत्व शामिल है, संभवतः मार्जिन पर दबाव का सामना करेगी।

इसी तरह कई उद्योग नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के मौलिक विकास देख रहे हैं। जिन क्षेत्रों में विनियामक नीति में बदलाव हो रहा है, जैसे वित्तीय सेवा क्षेत्र, वहाँ बदलाव होना तय है।

 नीचे दिए गए 5 स्टॉक की स्क्रीनिंग में इस्तेमाल किया गया डेटा 25 मई, 2024 की नवीनतम रिफाइनिटिव की स्टॉक रिपोर्ट प्लस रिपोर्ट से एकत्र किया गया है।

लगातार स्कोर सुधार वाले स्टॉक

25 मई, 2024

स्टॉक स्कोर

नवीनतम स्टॉक स्कोर

9

स्टॉक स्कोर

1W

पहले

1M

रेको

एनल कॉउ

1

पहले

5

कंपनी का नाम

तानला प्लेटफॉर्म

8

ज्योति लैब्स

8

7

5

मजबूत खरीदें

होल्ड करें

क्वेस कॉर्प

10

9

8

खरीदें

आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी

असाही इंडिया ग्लास

10

9

8

7

5

7

होल्ड करें

होल्ड करें

9

5

8

* विश्लेषकों द्वारा दिए गए उच्चतम मूल्य लक्ष्य से गणना की गई

source:et 

Jharkhand48

May 27 2024, 06:29

कम चर्चित पेपर इंडस्ट्री के 6 मिड और स्मॉलकैप स्टॉक:

कुछ ऐसे उद्योग हैं जिन्हें एक समय में सुरक्षित माना जाता था। सबसे अच्छे औद्योगिक घराने उन्हें चलाते थे और आम लोग उनके स्टॉक को ब्लू चिप्स मानते थे।

चीनी के अलावा, पेपर एक और ऐसा उद्योग है जहाँ यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। पेपर इंडस्ट्री के मामले में, एक तरह की त्रासदी रही है, एक समय में इसे सुरक्षित माना जाता था, सबसे अच्छे औद्योगिक घराने इसे चलाते थे। इतिहास में वापस जाएँ, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (BILT) को एक ब्लू चिप कंपनी माना जाता था और यह थापर समूह का हिस्सा थी। फिर एक समय ऐसा आया कि इसे IBC प्रक्रिया से गुजरना पड़ा।

पेपर इंडस्ट्री दो चीजों की वजह से मुश्किल में रही है, एक समय में मांग जिसे धर्मनिरपेक्ष मांग माना जाता था, वह प्रभावित हुई क्योंकि नए युग में मुद्रण और लेखन पेपर की मांग में तेजी से कमी आई, जो शायद 1994 के करीब शुरू हुई।

फिर चीन द्वारा डंपिंग की गई जिससे पूरा सेक्टर डूब गया और वास्तविक व्यवसाय में दशकों तक कभी उबर नहीं पाया।  हां, ऐसे चरण रहे हैं, जहां चीन में मुद्दों के कारण, कागज की कीमत ऊपर चली गई और फिर हम इन कंपनियों द्वारा कुछ तिमाहियों में बेहतर प्रदर्शन देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर वे केवल दबाव में थे।

पिछले कुछ वर्षों में क्या बदला है, ऐसी कंपनियाँ हैं जिन्होंने अपने उत्पाद मिश्रण को बदल दिया है, सादे वेनिला पेपर निर्माताओं से, विशेष पेपर तक, जहाँ वॉल्यूम कम है लेकिन मार्जिन अधिक है।

पेपर स्टॉक - वार्षिक कुल आय (करोड़ रुपये)

FY18

FY19

FY20

FY21

JK पेपर

2,886.62

3,306.80

3,164.25

2,863.22

वृद्धि YoY %

वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स

1,728.43

14.6.

 1,998.96

2,546.45

2,269.19

-4.3

-9.5

वृद्धि दर वार्षिक %

15.7

27.4

-10.9

शेषशायी पेपर और बोर्ड

1,348.39

1,206.57

800.50

1,370.73

वृद्धि दर वार्षिक %

-10.5

-33.7

71.2

आंध्र पेपर

1,269.30

1,441.92

1,284.24

901.97

वृद्धि दर वार्षिक %

13.6

-10.9

-29.8

पुदुमजी पेपर  उत्पाद

508.73

592.78

609.69

445.94

वृद्धि दर सालाना %

16.5

2.9

-26.9

पक्का लिमिटेड

202.96

255.43

261.11

194.98

वृद्धि दर सालाना %

25.9

2.2

-25.3

source:et 

Jharkhand48

May 27 2024, 06:27

3 अलग-अलग क्षेत्रों के 5 बड़े शेयर जिनमें 36% तक की उछाल की संभावना है:

मूल्यांकन और भावना के मामले में हम उस स्थान से बहुत दूर नहीं हैं, जहां हम 2023 की अंतिम तिमाही या इस वर्ष की शुरुआत में थे। जब ऐसे शेयर मिलना संभव नहीं था, जिन्हें "उचित मूल्य वाले" तो छोड़िए "अंडरवैल्यूड" भी कहा जा सके, और भावना बहुत तेजी वाली थी।

तब और अब में केवल इतना अंतर है कि हमारे पास चुनाव परिणाम आने वाले हैं। निश्चित रूप से 4 जून को यह पुष्टि होगी कि नीति निर्माण में निरंतरता एक बड़ा कारक है।

केवल इंजीनियरिंग में ही हमारा लाभ नहीं है, बल्कि तकनीकी ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में, चाहे वह जैव प्रौद्योगिकी हो या चिकित्सा के कुछ हिस्से, एक देश के रूप में हमारी शिक्षा प्रणाली हमें पर्याप्त लाभ देती है।

इसी तरह इंजीनियरिंग क्षेत्र में, भारतीय कंपनियों के पास पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हैं, जो उन्हें उत्पादन लागत के मामले में बढ़त देता है।

दो कंपनियाँ इंजीनियरिंग क्षेत्र से हैं या जिसे हम आंशिक रूप से पूंजीगत वस्तु क्षेत्र भी कह सकते हैं। दोनों ही मामलों में, लाभ मजबूत मानव पूंजी से आता है।  इस मामले में, घरेलू मांग अब तक मुख्य आधार है, लेकिन पिछले एक या दो वर्षों में, निर्यात ने ऑर्डर बुक की सूची में इजाफा किया है। निम्नलिखित 5 लार्ज कैप स्टॉक की स्क्रीनिंग में उपयोग किए गए डेटा को 25 मई, 2024 की नवीनतम रिफाइनिटिव की स्टॉक रिपोर्ट प्लस रिपोर्ट से एकत्र किया गया है। नेट मार्जिन और RoE वाले लार्ज कैप स्टॉक 25 मई, 2024 कंपनी का नाम ग्लोबल हेल्थ औसत स्कोर 8 8 रेको खरीदें  अपसाइड संभावित % 36.8 पिछला बंद मूल्य रु।  1,184.5

3,736.3

588.5

AIA इंजीनियरिंग

होल्ड

28.7

त्रिवेणी टर्बाइन

खरीदें

12

26.1

8

10

मैनकाइंड फार्मा

टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स

खरीदें

विश्लेषक संख्या

7

14

7

19.3

7

खरीदें

30

2,062.8

14.1

2,612.6

 विश्लेषकों द्वारा दिए गए उच्चतम मूल्य लक्ष्य से गणना की गई

source:et 

Jharkhand48

May 27 2024, 06:09

आरबीआई द्वारा भारत सरकार को 2,10,874 करोड़ रुपये का विशाल हस्तांतरण; प्रणाली, उपयोग और प्रभाव:

हर साल, RBI अपनी बैलेंस शीट में मौजूद किसी भी पैसे को सरकार को हस्तांतरित करता है, जिसे वह अपनी परिचालन और आकस्मिक जरूरतों से परे समझता है। RBI भारत में मौद्रिक नीति तैयार करने और उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार है। शीर्ष बैंक भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियों की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, क्रेडिट और डेबिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग शामिल हैं।

RBI द्वारा सरकार को फंड ट्रांसफर करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार जिस बात ने लोगों को चौंकाया है, वह यह है कि इस साल केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार को हस्तांतरित की गई राशि पहले की तुलना में बहुत अधिक है - पिछले साल की तुलना में 146.8% अधिक, जब उसने लाभांश के रूप में ₹50,000 करोड़ हस्तांतरित किए थे। यह शुद्ध अधिशेष है।

 इससे पहले, शुद्ध अधिशेष के आंकड़े इस प्रकार थे: 

वर्ष करोड़ रुपये में
वित्त वर्ष 24 2,10,874
वित्त वर्ष 23 87,416
वित्त वर्ष 22 30,307
वित्त वर्ष 21 99,122
वित्त वर्ष 20 57,128
वित्त वर्ष 19 1,75,988
वित्त वर्ष 18 1,76,000
वित्त वर्ष 17 50,000
वित्त वर्ष 16 30,659
वित्त वर्ष 15 65,880
वित्त वर्ष 14 65,896
वित्त वर्ष 13 52,683

नकद आरक्षित अनुपात:
यह उस नकदी को संदर्भित करता है जिसे बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास रखना होता है। RBI अनुपात तय करता है, जिसके अनुसार बैंकों को अपने फंड का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास जमा करना होता है।

 आरबीआई एक संस्था है, जो आमतौर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक होता है, जो बैंकों या अन्य पात्र संस्थानों को ऋण प्रदान करता है, जो वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं या जिन्हें अत्यधिक जोखिम भरा या पतन के करीब माना जाता है।

विदेशी ब्रोकरेज सिटी के अनुसार, सरकार के पास सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से 0.3 प्रतिशत अतिरिक्त राजकोषीय स्थान है। अंतिम बजट पेश करते समय उसे खर्च बढ़ाने या राजकोषीय घाटे को कम करने के बीच निर्णय लेना होगा।

राजकोषीय घाटा सरकार की आय और उसके खर्च के बीच का अंतर है।

आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में $644.15 बिलियन की वृद्धि और विदेशी मुद्रा व्यापार से लाभ लाभांश में वृद्धि के कुछ कारण हैं। इसके अलावा, घरेलू और विदेशी प्रतिभूतियों पर प्राप्त उच्च ब्याज ने भी आरबीआई को बढ़त दिलाई और सोने की कीमतों में वृद्धि के कारण आरबीआई की बैलेंस शीट मजबूत हुई।

 आरबीआई की आय: वर्ष लाख करोड़ रुपये में वित्त वर्ष 22 1.6 वित्त वर्ष 23 2.35 वित्त वर्ष 24 3.75 से 4 प्रभाव: राजकोषीय घाटे में अनुमानित कमी 30-40 आधार अंकों (बीपीएस) के बराबर होगी। सिटी के अनुसार, आरबीआई लाभांश में 35,000 करोड़ रुपये अधिक स्थानांतरित कर सकता था यदि उसने अपने आकस्मिक बफर को नहीं बढ़ाया होता, जो केंद्रीय बैंक द्वारा मुख्य रूप से किसी भी अप्रत्याशित और अप्रत्याशित आकस्मिकताओं के दौरान उपयोग किए जाने के लिए रखा गया एक विशिष्ट प्रावधान कोष है। नोमुरा ने कहा कि राजकोषीय लाभ से पता चलता है कि सरकार के लिए अपने राजकोषीय घाटे को कम करने और उधारी में कटौती करने का एक मिश्रण करने का मामला है, जबकि किसी भी आकस्मिकता को पूरा करने के लिए कुछ अप्रत्याशित लाभ को बनाए रखना है। इन परिवर्तनों का प्रभाव व्यापक है और न केवल प्रमुख हितधारकों बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

source: et 

Jharkhand48

May 26 2024, 09:01

Amid heatwave,staying cool without creating heat remains essential:

As Delhi sizzles at 45 degrees Celsius, many of us tend to overlook the ironic reality that the comfort provided by air conditioners contributes directly to global warming. With the increasing affordability of ACs and more countries, including India, meeting the rising demand for electricity, the use of air conditioners is escalating. According to a study, by 2050, the number of AC units is projected to reach 4.5 billion, a boon for appliance manufacturers but concerning for the Earth.

This past week Delhi's electricity demand has also scaled new heights - over 8,000 megawatts.It was a record ever here. Time was when that also meant those dreaded summer phenomena called load-shedding or power outages. But as these have become more exceptions than the rule nowadays - another one of those changes in our daily existence that we rarely appreciate - air conditioners (ACs) are now whirring in force everywhere, global warming be damned.

Most of us prefer to ignore the ironical truth that staying cool with ACs is directly related to global warming. Not only can more people afford ACs now, but more countries (including India) can meet the demand for more electricity. One study says that by 2050, ACs will hit 4.5 billion units, which is great news for appliance makers but not very nice for Earth, as the resultant greenhouse gases will account for a 0.5- degree Celsius rise in global temperatures.

But no matter how much we agree, climate change is an issue and global warming needs to be addressed, the sotto voce rider is: not by us, preferably. Nothing that we do voluntarily is cued to those realities. How many of us build homes (or alter them) according to the locale rather than in sync with the latest trend? How many of us dress for the weather rather than for our social circles? How many of us eat and drink what is in season/suitable rather than in vogue?

At the house of a friend last week, I also realised that governments are one of the biggest culprits when it comes to sustainable lifestyles. She lives in a relatively new government bungalow but it is so badly designed that four ACs are needed to cool just the dining room and more than a dozen for the rest of the house. 

However, we need to change our ways too, from demanding more natural cooling solutions from our builders, to ensuring more shade outdoors, to appropriate dressing options and even food and drink. Then we would have to use our existing ACS less too. That is a good start.

source:et 

Jharkhand48

May 26 2024, 08:58

6 mid and smallcap stocks from the much less talked paper industry:

There are some industries which at one point of time were considered to be safe haven. Best of the industrial houses used to run them and the street used to treat their stocks as blue chips. 

Beside sugar, paper is another one where this trend is visible. Incase of the paper industry, there has been tragedy of sorts, at one point of time it was considered to be a safe haven industry, best of the industrial houses used to run them. Just go back to history, Ballarpur Industries ltd (BILT) was considered a blue chip company and was part of the Thapar group. Then came a time that it had to go through the IBC process.

The paper industry has been in trouble due to two things, the demand which at one point of time was considered secular demand, suffered because the demand for printing and writing paper came down sharply in the new age which probably started close to 1994.

Then there has been dumping by China that the whole sector went into dumps and just never recovered for decades in real business. Yes there have been phases, where due to issues in China, the paper price would move upward and then we would see better performance in some quarters by these companies. But overall they were under pressure only.

What has changed in the last few years, there are companies which changed their product mix, from being plain vanilla paper makers, to specialty paper, where the volumes are low but margins are higher. 

Paper Stocks - Annual Total Income (Rs cr.)

FY18

FY19

FY20

FY21

JK Paper

2,886.62

3,306.80

3,164.25

2,863.22

Growth YoY %

West Coast Paper Mills

1,728.43

14.6.

1,998.96

2,546.45

2,269.19

-4.3

-9.5

Growth YoY %

15.7

27.4

-10.9

Seshasayee Paper and Boards

1,348.39

1,206.57

800.50

1,370.73

Growth YoY %

-10.5

-33.7

71.2

Andhra Paper

1,269.30

1,441.92

1,284.24

901.97

Growth YoY %

13.6

-10.9

-29.8

Pudumjee Paper Products

508.73

592.78

609.69

445.94

Growth YoY %

16.5

2.9

-26.9

Pakka Limited

202.96

255.43

261.11

194.98

Growth YoY %

25.9

2.2

-25.3

source:et 

Jharkhand48

May 26 2024, 08:56

5 stocks with consistent  improvement and upside potential of up to 44%:

After a short phase where bears were seen on the street, at least on the index level bulls were back in control as they touched a new high. Given the event risk in terms of election results, the market breadth might remain probably in equilibrium territory till the time exit polls come. In this short period if one is not a trader and knows how to hedge, it would be better to be cautious before investing. 

But if one does not know it, it would be better to stick to basics and continue to apply more filters while buying stocks. The reason, small corrections in broader market indices can lead to sharper cuts in individual stock prices but there is a fundamental reason why the sector and the stock is moving upward, there is a higher probability that even if the market witnesses correction the stock will either fall less or will be able to recover faster.

First have a look at what is happening in the underlying business. If there is any improvement in the business, then only look at that stock. Given the fact a number of results have come for Q4, it would be better to have look at them before taking a decision. Just because the stock price is moving upward that does not mean that the business is also improving. In fact if you look at some of the sectors, the commentary with the Q4 results is indicating things are not perfect as the stock prices are reflecting.

Finally it is the basics of business and whether they are improving which will matter. Any company where there is an element of logistics involved in the middle east and red, probably will face pressure on margins.

Similarly a number of industries are witnessing fundamental developments both negative and positive. In sectors where there is regulatory policy change happening, like financial services space, there is bound to be a shake up taking place.

The data used in screening below 5 stocks has been gathered from the latest Refinitiv's Stock Reports Plus report dated May 25, 2024.

Stocks with Consistent Score Improvement

May 25, 2024

Stock Score

Latest Stock Score

9

Stock Score

1W

ago

1M

Reco

Anal Cou

1

ago

5

Company Name

Tanla Platforms

8

Jyothy Labs

8

7

5

Strong Buy

Hold

Quess Corp

10

9

8

Buy

Aditya Birla Sun Life Amc

Asahi India Glass

10

9

8

7

5

7

Hold

Hold

9

5

8


* Calculated from highest price target given by analysts

source: et 

Jharkhand48

May 26 2024, 08:24

5 largecap stocks from 3 different sectors with an upside potential of upto 36 %:

In terms of valuations and sentiment we are not far from the place where we were in the last quarter of 2023 or early part of this year. When it was not possible to find stocks which can be called as "fairly valued" forget "undervalued", and the sentiment was very bullish.

The only difference between then and now is that we have election results which are coming up. Surely a confirmation on 4th June that continuity in the policy making is a big factor.

It is not only in engineering that we have advantage, but in other spheres of technical knowledge, be it biotechnology or parts of medicine, as a country our education systems give us enough tailwinds.

Similarly in the engineering sector, there is enough human resource available to Indian companies which gives them an edge in terms of cost of production.

Two companies are from the
engineering sector or what we can also call a partially capital good sector. In both cases, the
advantage comes from strong
human capital. In this case, the
domestic demand is the mainstay till now, but in the last one or two years, exports have added to the list of order books.

The data used in screening the following 5 large cap stocks has been gathered from the latest Refinitiv's Stock Reports Plus report dated May 25, 2024.

Large Cap Stocks with Net Margin & RoE

May 25, 2024

Company Name

Global Health

Avg Score

8

8

Reco

Buy

 Upside Potential %

36.8

Prev Close Price Rs.

1,184.5

3,736.3

588.5

AIA Engineering

Hold

28.7

Triveni Turbine

Buy

12

26.1

8

10

Mankind Pharma

Torrent Pharmaceuticals

Buy

Analyst Count

7

14

7

19.3

7

Buy

30

2,062.8

14.1

2,612.6

 Calculated from highest price target given by analysts

source: et 

Jharkhand48

May 25 2024, 10:39

SBI jumps the gun, sets out to make infra loans costlier:

RBI issues draft guidelines on project loan financing and provisioning. Banks, including SBI, seek relaxation from proposed norms impacting infrastructure project bids.

State Bank of India (SBI), the country's largest lender, has kicked off the new project funding regime with a loan clause that enables it to transfer to the borrower any increase in cost resulting from implementation of proposed tighter provisioning regulations, even as the industry is lobbying against the move, people with knowledge of the matter told ET.

A new clause in the lender's loan document explicitly states that for any regulatory change that requires SBI to make higher provisions, the bank will pass on the cost to the borrower. This would give the bank the right to raise rates even after sanctioning a loan at a particular interest rate.

Early May, the Reserve Bank of India (RBI) issued comprehensive draft guidelines on financing and accounting of project loans. It proposed that banks set aside 5% as provisions on infrastructure and commercial real estate that are under construction, and this provision will come down gradually after the project is operational.

Most banks have a clause in the loan agreement that states they have the right to change the terms of the loans in line with the amendments in the regulations by the RBI. However, in rare instances, banks have exercised their right to revise interest rates mid-way through projects.

"Here, SBI is making an explicit mention of a clause that is directly related to the proposed guidelines," said one of the persons cited above.

Done Deal Already?
The explicit mention of the clause even before the RBI issues the final guidelines implies that the bank does not expect any major relaxation in the norms from the regulator, the people said. Banks have been asked to give their suggestions before June 15, and the new guidelines will be effective - in a step-up manner - from the end of March 2025.

The bank has not sanctioned any new loans for projects under construction since the day the RBI issued draft norms, but it expects new demand for such loans from the third quarter.

source: et