May 06 2024, 09:37

जी7 और यूरोपीय संघ किस तरह हीरे और कार्बन को हथियार बना रहे हैं:

यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर, पश्चिम ने भारत को रूस के साथ अपने संबंधों को ढीला करने के लिए कूटनीतिक चाल में हर संभव प्रयास किया। उस रणनीति के विफल होने के बाद, वह नई दिल्ली को मजबूर करने के लिए व्यापार का उपयोग कर रहा है।

भारत दुनिया के 11 कच्चे हीरों में से 10 को पॉलिश करता है। यह एक वैश्विक एकाधिकार है जिससे दुनिया ईर्ष्या करती है। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद जब से पश्चिम ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, तब से अमेरिका और यूरोप भारत द्वारा मास्को के साथ व्यापार जारी रखने पर नाराज हैं, खासकर कच्चे तेल में।

निराशाजनक रूप से, वे स्वार्थ के लिए भारत को रूसी कच्चा तेल खरीदने से नहीं रोक सकते क्योंकि भारतीय रिफाइनरियां डीजल सहित तैयार उत्पाद को यूरोप भेजती हैं, जिसे डीजल की नियमित आपूर्ति की आवश्यकता होती है।

भारतीय हीरा व्यापारियों ने पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद वैसे भी रूस से कच्चे हीरे खरीदना बंद कर दिया था, और पॉलिशिंग और निर्यात के लिए एंग्लो-अमेरिकन खनन समूह डी बीयर्स के व्यापार प्रभाग से खरीदे गए कच्चे हीरे से उनकी जगह ले ली थी।

 लेकिन सितंबर से बेल्जियम के नए ट्रेसेबिलिटी केंद्रों पर सभी कच्चे हीरों को प्रमाणित करने के लिए जी7 के आदेश का मतलब है कि भारतीय निर्यातकों को उन्हें परिष्कृत करने और निर्यात करने से पहले उन्हें रूसी मूल का नहीं होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पहले ब्रुसेल्स भेजना होगा। इससे उनकी कुल लागत में वृद्धि होगी।

जबकि जी7 के नए हीरा निर्यात नियम भारत के लिए लक्षित हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे हीरा प्रसंस्करणकर्ता है, यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा लगाया गया नया कार्बन कर विकासशील देशों को दंडित करने के लिए बनाया गया है।

 कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) नामक यह कर 2026 से लागू होगा। लेकिन स्टील, सीमेंट और अन्य उत्पादों के निर्यातक जिनकी विनिर्माण प्रक्रिया में कार्बन फुटप्रिंट काफी अधिक है, उन्हें अक्टूबर 2023 से हर दो महीने में अपनी प्रक्रियाओं का विस्तृत दस्तावेज जमा करना होगा।

"अमेरिकी विदेश नीति लंबे समय से सैन्यवाद, एकतरफावाद और पाखंड से भरी हुई है। समस्या इराक से कहीं आगे तक जाती है। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, निकारागुआ, सर्बिया (1999), अफगानिस्तान (दोनों 1979 और 2001), सीरिया (सीआईए के नेतृत्व में असद को उखाड़ फेंकने का प्रयास), लीबिया और यूक्रेन (यानुकोविच का तख्तापलट) के बारे में सोचें।

"संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को शांति का मार्ग बनाना चाहिए, जो यूक्रेन की तटस्थता पर आधारित हो। लेकिन यूएनएससी ने शांति के लिए बातचीत का रास्ता खोजने की कोशिश भी नहीं की है।


source: et 

May 06 2024, 09:35

स्टॉक रडार: फेडरल बैंक मई में नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए एक सीमा से बाहर निकल गया; क्या इसे खरीदा जा सकता है?

फेडरल बैंक ने समेकन सीमा से बाहर निकलकर 199-200 रुपये के ऊपरी लक्ष्य को प्राप्त करने वाले अल्पकालिक व्यापारियों के लिए खरीदारी का अवसर प्रस्तुत किया। तकनीकी संकेतक संभावित पुलबैक के साथ तेजी की गति का संकेत देते हैं।

फेडरल बैंक, जो निजी क्षेत्र के बैंकिंग क्षेत्र का हिस्सा है, ने फरवरी 2024 से एक संकीर्ण समेकन सीमा से बाहर निकलने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसने स्टॉक के लिए नए उच्च स्तर की ओर बढ़ने की गुंजाइश खोली है।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि अल्पकालिक व्यापारी अगले 1-2 महीनों में 200 रुपये के लक्ष्य के लिए अब स्टॉक खरीदने पर विचार कर सकते हैं।

निजी बैंकिंग स्टॉक ने 19 फरवरी, 2024 को 166 का उच्च स्तर छुआ, लेकिन यह गति को बनाए रखने में विफल रहा।

दैनिक सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) 75.7 पर रखा गया है। 70 से ऊपर RSI को ओवरबॉट माना जाता है। इसका मतलब है कि स्टॉक में पुलबैक दिखाई दे सकता है।  दैनिक MACD अपने केंद्र और सिग्नल लाइन से ऊपर है, यह एक तेजी का संकेतक है।

"पिछले छह महीनों में, फेडरल बैंक का स्टॉक 145-165 के स्तर के भीतर समेकित हो रहा था, कीमतें लगातार दैनिक और साप्ताहिक चार्ट पर अपने 200-दिवसीय घातीय मूविंग औसत से ऊपर बनी हुई थीं," SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक शितिज गांधी ने कहा।

"हाल ही में, स्टॉक में एक महत्वपूर्ण ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि लंबे समय तक समेकन के बाद गति 165 के अपने प्रमुख प्रतिरोध स्तर को पार करती हुई देखी गई। यह ब्रेकआउट उच्च गति और निरंतर तेजी की प्रवृत्ति का संकेत देता है," उन्होंने कहा।

"कीमत की कार्रवाई बढ़ती मात्रा के साथ है जो स्टॉक के लिए आगे सकारात्मक चाल का संकेत देती है। इसलिए, कोई भी अगले 7-8 हफ्तों में 199-200 के स्तर के अपसाइड लक्ष्य के लिए मौजूदा स्तरों पर स्टॉक खरीद सकता है, 150 के स्तर से नीचे स्टॉप लॉस के साथ," उन्होंने सिफारिश की।

source:et 

May 06 2024, 09:27

4 पीएसयू स्टॉक जो सरकार के गिग लाभार्थी हैं, बिजली, रेलवे और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं:

एक कंपनी जो अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों के लिए ऋण दे रही है, लेकिन केवल एक विशेष क्षेत्र को, उसे क्या कहा जाना चाहिए? एक "क्षेत्रीय ऋणदाता" या "अवधि ऋण देने वाली संस्था"। इसका स्पष्ट उत्तर होगा एक क्षेत्रीय ऋणदाता। लेकिन तथ्य यह है कि ये अवधि ऋण देने वाली संस्थाएँ हैं, जिनके अपने फायदे और नुकसान हैं। "अवधि ऋण देने वाली संस्था" शब्द ऐसा शब्द नहीं है जिसे आम लोग जानते या याद रखते हों, क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल कुछ दशक पहले किया जाता था, जब आईसीआईसीआई, आईडीबीआई बैंक नहीं थे, बल्कि अवधि ऋण देने वाली संस्थाएँ थीं।

अब एक क्षेत्र से जुड़े होने के अपने नुकसान हैं, उदाहरण के लिए एक क्षेत्र-केंद्रित ऋणदाता के पास उस क्षेत्र में समस्या के दौर से गुजरने पर उच्च गैर-निष्पादित संपत्ति देखने की उच्च संभावना है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वे कंपनियाँ हैं जो बिजली क्षेत्र को पूंजी प्रदान कर रही थीं।

वास्तविक ध्यान उस क्षेत्र की कंपनियों के नकदी प्रवाह पर होना चाहिए, क्योंकि यही वह चीज़ है जो उन्हें उस क्षेत्र के ऋणदाताओं को समय पर चुकाने में सक्षम बनाएगी।  2015 से बिजली क्षेत्र में शुरू हुए सुधारों को बिजली क्षेत्र के ऋणदाताओं की ऋण पुस्तिका में प्रतिबिंबित होने और बाजार को यह विश्वास दिलाने में लगभग 6 से 7 साल लग गए कि ये ऋण पुस्तिका परिवर्तन वास्तविक हैं, इसके लिए 2 साल और लग गए। 

निम्नलिखित 4 स्टॉक की स्क्रीनिंग 5 मई, 2024 की नवीनतम रिफाइनिटिव की स्टॉक रिपोर्ट प्लस रिपोर्ट से एकत्रित की गई है।

टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस स्टॉक - अपसाइड पोटेंशियल

5 मई, 2024

कंपनी का नाम

नवीनतम औसत स्कोर

रेको

विश्लेषक गणना

 अपसाइड पोटेंशियल %

PFC

7

मजबूत खरीद

8

18.4

REC

7

खरीदें

6

16.5

-38.8

IREDA

2

बेचें

IRFC

1

1

 विश्लेषकों द्वारा दिए गए उच्चतम मूल्य लक्ष्य से गणना की गई

-79.6

1

source:et 

May 06 2024, 08:20

4 small cap stocks with long term perspective:

The way the market slipped on Friday, probably is another reminder that even the best of the bull market corrections are going to come. The problem with the corrective move is that if it sustains for longer, it is the small caps stocks which come under more pressure and shed an inordinate amount of weight. There is a technical reason for this, the liquidity in small caps stocks is lower as compared to large and midcaps. So, whenever there is a selling in this segment, the impact cost is always higher. But the other fact is that if one is able to hold on small at the time when correction is taking place, probability of more than normal return is also higher. 

As an investing principle, at any point of time, one should be ready to face the challenge of a correction on the street. But when valuations are surely not cheap, the readiness has to be of even of higher order. Whether we like it or not, the fact is that the vast majority of investors are looking for opportunities in the small cap segment.  

First, be ready for the fact that if the corrective move sustains for longer, it is the small caps stocks which will come under more pressure and shed an inordinate amount of weight. There is a technical reason for this, the liquidity in small caps stocks is lower as compared to large and midcaps. So, whenever there is a selling in this segment, the impact cost is always higher. So don't panic and sell when the narrative which is being governed by price action becomes so negative.

Plus repoft da d May 5, 2024.

Small Cap Stocks with Score Improvement Month on Month

Upside Potential - May 5, 2024

Company Name

Avg Score

Upside Potential %

Net Margin %

Reco

Sirca Paints India

8

Strong Buy

51.8

16.3

La Opala RG

7

Strong Buy

47.4

34.0

Navneet Education

7

Strong Buy

21.3

10.5

VST Tillers Tractors

9

Buy

2.9

12.4

Source: SR Plus

Return on Capital Employed

Small Cap Stocks

FY 18

FY 19

FY 20

FY 21

FY 22

Sirca Paints India

53.8%

30.9%

18.6%

11.4%

17.3%

La Opala RG

22.6%

21.8%

19.5%

10.6%

17.0%

Navneet Education

23.7%

24.7%

26.1%

9.7%

14.0%

VST Tillers Tractors

28.1%

12.5%

4.2%

19.5%

18.9%


source: et 

May 06 2024, 08:16

Economy is on strong footing then why such low salaries for IITians?:

With companies scaling back on hiring and offering lower salary packages, IIT students at the tail-end those that haven't been placed yet - are being offered annual packages below Rs 10L.

Think India's premier engineering institutes Indian Institute of Technology or IIT - and the first thought that comes to mind is the guarantee of a high-paying job. And yet, the reality this year is otherwise.

The pursuit of lucrative jobs has hit a roadblock this placement season at the IITS. With companies scaling back on hiring and offering lower salary packages, students at the tail-end - those that haven't been placed yet - are being offered annual packages even below Rs 10L.

"The global economic slowdown has significantly impacted the campus placements for the 2024 graduating batch of IIT Indore. The reduced hiring numbers of recruiters compared to the previous year have resulted in a challenging placement season. To offset the impact, IIT Indore has taken early steps by tapping into alumni networks and has broadened its pool of potential employers, including PSUs [public sector undertakings]," said Professor Suhas Joshi, director, IIT Indore.

A student at IIT Bombay said, "Companies that till last year picked 5 to 8 students are picking 1 or 2 this year. Several are still not yet hired. From coaching classes to startups, some have recently been picked for salary packages of Rs 60,000 to Rs 80,000 in phase two."

Another student from IIT Kharagpur said, "Spectrum Technologies offered Rs 3.6L to trainee engineers and Rs 6 lakh to trainee design engineers. Startoon Labs and Gem Machinery offered Rs 5.5L annually. Skyroot offered Rs 5L. Sri Chaitanya and Next Education offered Rs 4.8-6L per annum, respectively."

"The scenario now is that many students are taking up jobs offering the bare minimum threshold salary of Rs 6L a year but are looking for other jobs," a source said.

At IIT Delhi, a significant number are still seeking employment through the Office of Career Services (OCS), a body that conducts training and placement activities. As of April 5, out of 1,814 students registered with OCS, 1,083 had secured jobs, leaving approximately 40% of them yet to find employment. At IIT Bombay, 33% of the 1,973 participating students were still seeking jobs as of April 4.

source:et 

May 06 2024, 08:10

How G7 and EU are weaponising diamonds and carbon:

In the wake of the Ukraine war, the West tried every trick in the diplomatic playbook to get India to loosen ties with Russia. After that strategy failed, it is using trade to force New Delhi's hand,.

India polishes 10 out of the 11 rough diamonds the world mines. It is a global monopoly the world envies. Since the West imposed sanctions on Russia following its invasion of Ukraine, the US and Europe have been fuming over India continuing to trade with Moscow, especially in crude oil.

Frustratingly, they cannot out of self-interest - stop India from buying Russian crude because Indian refineries ship the finished product, including diesel, to Europe which needs a regular supply of diesel.

Indian diamantaries had anyway stopped buying rough diamonds from Russia following Western sanctions, replacing them with roughs bought from the trading division of Anglo-American mining conglomerate De Beers for polishing and export.

But the G7's diktat to certify all rough diamonds at Belgium's new traceability centres from September means Indian exporters will have to ship roughs to Brussels before getting them back certified as not being of Russian origin before refining and exporting them. This will add to their overall costs.

While the G7's new diamond export rule is aimed at India, the world's largest processor of rough diamonds, the new carbon tax levied by the European Union (EU) is designed to penalise developing countries.

Called the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), the tax kicks in from 2026. But exporters of steel, cement and other products whose manufacturing process carries a significant carbon footprint have had to submit detailed documentation of their processes every two months starting from October 2023.

"US foreign policy has long been suffused with militarism, unilateralism, and hypocrisy. The problem goes far beyond Iraq. Think about Vietnam, Cambodia, Laos, Nicaragua, Serbia (1999), Afghanistan (both 1979 and 2001), Syria (the CIA-led attempt to overthrow Assad), Libya, and Ukraine (Yanukovych's overthrow).

"The UN Security Council should be forging a path to peace, one that is based on Ukraine's neutrality. But the UNSC has not even tried to find a negotiated path to peace.

source: et 

May 06 2024, 08:04

Stock Radar: Federal Bank breaks out from a range to hit fresh record highs in May;can buy?

Federal Bank broke out from a consolidation range, presenting a buying opportunity for short-term traders aiming for an upside target of Rs 199-200. Technical indicators suggest bullish momentum with potential pullback.

Federal Bank, part of the private sector banking space, recorded a breakout from a narrow consolidation range since February 2024 that has opened room for the stock to head towards fresh highs.

Short-term traders can look to buy the stock now for a target of Rs 200 in the next 1-2 months, suggest experts.

The private banking stock hit a high of 166 on February 19, 2024, but it failed to hold on to the momentum.

The daily Relative Strength Index (RSI) is placed at 75.7. RSI above 70 is considered overbought. This implies that the stock may show a pullback. The daily MACD is above its center and signal Line, this is a bullish indicator.

"Over the past six months, the Federal Bank stock had been consolidating within a range of 145-165 levels, with prices consistently staying above its 200-day exponential moving average on daily and weekly charts," Shitij Gandhi, Senior Technical Analyst, SMC Global Securities, said.

"Recently, a significant breakout occurred into the stock, as momentum was seen surpassing its key resistance level of 165 after the prolonged consolidation. This breakout signals heightened momentum and a continued bullish trend," he said.

"The price action is accompanied by rising volumes which suggests further positive moves for the stock. Therefore, one can buy the stock at current levels for the upside target of 199-200 levels in the next 7-8 weeks, with a stop loss below 150 levels," he recommended.

source:et 

May 06 2024, 07:38

4 PSU stocks which are gig beneficiaries of the government focus on power, railways & infrastructure projects:

What should a company which is lending both for short and long term but only to a particular sector be called. A "sectoral lender" or "term lending institution". The obvious answer would be a sectoral lender. But the fact is that these are term lending institutions which come with its own advantages and disadvantages. The word "term lending institution" is not a word which many on the street would know or remember because this word was used a couple of decades back when ICICI, IDBI were not banks but term lending institutions.

 Now being exposed to one sector has its disadvantages, for example an sectoral focussed lender has a high probability of witnessing higher non performing assets when that sector goes through a phase of problem. The biggest example being companies which were providing capital to the power sector.

 The real focus has to be on the cash flow of the companies in that sector because that is what is going to make them repay on time to the lenders of that sector. The reforms which started in the power sector from 2015, took almost 6 to 7 years to get reflected in the loan book of power sector lenders and for the market to get confidence that these loan book transformations are for real another 2 years. 

Screening the following 4 stocks has been gathered from the latest Refinitiv's Stock Reports Plus report dated May 5, 2024.

Term Lending Institutions stocks - Upside potential

May 5, 2024

Company Name

Latest Avg Score

Reco

Analyst Count

 Upside Potential %

PFC

7

Strong Buy

8

18.4

REC

7

Buy

6

16.5

-38.8

IREDA

2

Sell

IRFC

1

1

 Calculated from highest price target given by analysts

-79.6

1

source: et 

May 05 2024, 11:09

मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए 5 लार्जकैप स्टॉक:

लंबी अवधि के निवेश के फैसले लेते समय, किसी को कई चीजों पर गौर करने की जरूरत होती है, जैसे कि उद्योग में क्या रुझान हैं, कंपनियों की वित्तीय स्थिति और कई अन्य। लेकिन एक चीज जिस पर गौर करना बेहद जरूरी है, वह यह है कि क्या कंपनी के पास उद्योग में अन्य खिलाड़ियों की तुलना में मजबूत लाभ और बढ़त है। कुछ ऐसा जो उद्योग के लिए मुश्किल समय में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगा।

जोखिम कम करने के लिए, लंबी अवधि के निवेश के फैसले लेते समय, किसी को कई चीजों पर गौर करने की जरूरत होती है, जैसे कि उद्योग में क्या रुझान हैं, कंपनियों की वित्तीय स्थिति और कई अन्य। लेकिन एक चीज जिस पर गौर करना बेहद जरूरी है, वह यह है कि क्या कंपनी के पास उद्योग में अन्य खिलाड़ियों की तुलना में मजबूत लाभ और बढ़त है।

इनमें से एक कंपनी अस्पताल क्षेत्र से है। एक अस्पताल श्रृंखला, जिसका विकास इस तथ्य के कारण हुआ कि यह हृदय शल्य चिकित्सा की लागत को बेहद कम करने में सक्षम थी और फिर विस्तार और सार्वजनिक लिस्टिंग के लिए आगे बढ़ी। अब जबकि स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती लागत की बहस सामने आ रही है, प्रबंधन ने लागत को नियंत्रण में रखने और फिर भी अच्छा मार्जिन बनाने की कला में महारत हासिल कर ली है।  इसलिए, यदि लागत में कमी आती है, तो यह बढ़ता रहेगा और साथ ही हेल्थकेयर स्पेस में आने वाला एसेट लाइट मॉडल भी उस शेयर को हथियाने में सक्षम होगा।

महीने दर महीने स्कोर में सुधार के साथ बड़े कैप स्टॉक

अपसाइड संभावित - 4 मई, 2024

कंपनी का नाम

औसत स्कोर

रेको

विश्लेषक गणना

 अपसाइड संभावित %

23.2

नारायण हृदयालय

9

खरीदें

6

सिप्ला लिमिटेड

9

खरीदें

34

22.8

मज़गांव डॉक शिपबिल्डर्स

9

3

खरीदें

19.7

कोल इंडिया

10

खरीदें

24

आरईसी लिमिटेड

7

खरीदें

6

18.2

16.5

 विश्लेषकों द्वारा दिए गए उच्चतम मूल्य लक्ष्य से गणना की गई

source:et 

May 05 2024, 11:06

महाराष्ट्र के प्याज क्षेत्र में मतदान से पहले निर्यात प्रतिबंध हटा:

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने शनिवार को एक अधिसूचना जारी कर 550 डॉलर प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) और 40% निर्यात शुल्क के साथ प्याज के निर्यात की अनुमति दी। निर्यात पर प्रतिबंध से पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में प्याज किसानों को नुकसान हो रहा था, जिसे देश का प्याज क्षेत्र कहा जाता है। ये दोनों क्षेत्र अकेले देश के कुल प्याज उत्पादन का 40% उत्पादन करते हैं।

महाराष्ट्र के प्याज क्षेत्र में आगामी तीन चरणों में मतदान से ठीक पहले, केंद्र सरकार ने शनिवार को पिछले साल दिसंबर में लगाए गए प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। प्याज

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने शनिवार को एक अधिसूचना जारी कर 550 डॉलर प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) और 40% निर्यात शुल्क के साथ प्याज के निर्यात की अनुमति दी।

निर्यात पर प्रतिबंध से पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में प्याज किसानों को नुकसान हो रहा था, जिसे देश का प्याज क्षेत्र कहा जाता है। ये दोनों क्षेत्र अकेले देश के कुल प्याज उत्पादन का 40% उत्पादन करते हैं।

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महाराष्ट्र में लाल प्याज़ की पैदावार होती है और किसान गुजरात की तरह ही लाल प्याज़ के लिए भी इसी तरह की छूट दिए जाने की मांग कर रहे थे।

नासिक के पिंपरी सैय्यद गांव के प्याज़ किसान अभिषेक सालुंखे ने ईटी को बताया, "यह एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह बहुत देर से उठाया गया है। सबसे पहले तो निर्यात प्रतिबंध नहीं होना चाहिए था। साथ ही अगर निर्यात प्रतिबंध हटाना है तो यह सभी राज्यों के लिए होना चाहिए, न कि सिर्फ़ एक राज्य के लिए।"

नासिक महाराष्ट्र में प्याज़ किसानों का केंद्र है। देश की सबसे बड़ी प्याज़ मंडी लासलगांव नासिक लोकसभा के अंतर्गत आती है। पिछले दो चुनावों से शिवसेना नेता हेमंत गोडसे एनडीए के हिस्से के तौर पर नासिक लोकसभा सीट से जीतते आ रहे हैं।

source: et