May 01 2024, 08:58

India's National Highways Authority is likely to use a Dutch technology to combat the menace of potholes:

Worried by the rising number of potholes on the national highways and large maintenance cost incurred year-after-year, the National Highways Authority of India - NHAI - is exploring the use of self-healing materials for constructing roads.

This is not just a case of fixing the bad roads of today. It may be a much-needed intervention as extreme weather patterns because of climate change are expected to trigger faster deterioration of roads in the future.

As defined by the industry itself, Asphalt is a mixture of aggregates, binder and filler, used for constructing and maintaining surfaces like roads. In many cases, asphalt is a mixture of gravel and sand held together by bitumen, a thick, viscous mixture that is derived from petroleum.

Asphalt is a natural healing material that can recover its original properties by molecular diffusion when not in use or under high temperatures, especially given time.

It must be highlighted that while the name self-healing tech is a slight misnomer since it does need an external machine which creates inductive energy to be effective. That said, the usage has become popular across the world.

According to a report in The Verge, self-healing asphalt could cost about 25% more than regular asphalt but will help the Netherlands save EUR90 million annually in repairs if all roads in that country were to be made with it.

source: et 

Apr 30 2024, 09:10

डिमन का कहना है कि अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों में बहुत कम कंपनियां हैं, भारत की समस्या अलग है:

 जेपी मॉर्गन के प्रमुख जेमी डिमन चिंतित हैं कि अमेरिकी शेयर बाजारों में सार्वजनिक कंपनियों का दायरा सिकुड़ रहा है, जबकि भारत अमेरिका से बहुत सारे संकेत लेता है, यह एक ऐसी जगह है जहां विपरीत दिशा में चलना बेहतर हो सकता है विचार।

 अधिक कम है या कम अधिक है? इसका उत्तर यह है, जैसा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक बार कहा था: "यह इस पर निर्भर करता है कि 'है' शब्द का अर्थ क्या है।"

 इस मामले में, "है" का तात्पर्य स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध स्टॉक की मात्रा से है।

 जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी के चेयरमैन और सीईओ जेमी डिमन ने शेयरधारकों को लिखे अपने नवीनतम (8 अप्रैल, 2024) वार्षिक पत्र में दुख जताया कि अमेरिका में सार्वजनिक बाजार सिकुड़ रहे हैं, क्योंकि सूचीबद्ध कंपनियों की कुल संख्या अब घटकर 4,300 रह गई है। 1996 में उनका शिखर 7,300 था।

 उनका कहना है कि तीव्र रिपोर्टिंग आवश्यकताएं, उच्च मुकदमेबाजी खर्च, महंगे नियम, कुकी-कटर बोर्ड प्रशासन, शेयरधारक सक्रियता, प्रॉक्सी सलाहकारों का अनुचित प्रभाव और तिमाही आय का निरंतर दबाव शायद कंपनियों द्वारा निजी क्षेत्र में जाने का विकल्प चुनने के कारणों में से हैं।

 डिमन का कहना है कि एक बढ़ती अर्थव्यवस्था (अमेरिका 3.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, जो इसके आकार के लिए आश्चर्यजनक है) को सार्वजनिक बाजारों में अच्छे उद्यमियों से गुणवत्ता वाली कंपनियां प्रदान करनी चाहिए - यही समाज के अन्य वर्गों तक धन-सृजन का प्रसार है एक विनम्र सरकारी कर्मचारी से लेकर एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक।


 भारत में अच्छी निवेश योग्य कंपनियों की गहराई और कमी है। कुल सूचीबद्ध कंपनियों में से केवल 1,466 के पास आरओसीई या नियोजित पूंजी पर रिटर्न 9% से अधिक है। इसका मतलब है कि कुल सूचीबद्ध और कारोबार करने वाली कंपनियों में से केवल 22% के पास ही 9% है %-प्लस ROCE.

 इनमें से कई सूचीबद्ध कंपनियां कम ट्रेडिंग वॉल्यूम और उच्च प्रभाव लागत से पीड़ित हैं। भारतीय बाजार में कॉर्पोरेट प्रशासन भी एक बड़ा मुद्दा है। सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कंपनियों को डीलिस्ट करने के मुद्दे भी हैं बड़ी कंपनियां एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध अपनी छोटी सहायक कंपनियों का मूल कंपनी के साथ विलय कर रही हैं। हाल ही में, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपने मूल आईसीआईसीआई बैंक के साथ विलय और विलय की योजना की घोषणा की।

source: et 

Apr 30 2024, 09:08

WeWork US के भारत छोड़ने के साथ, क्या Awfis इसकी जगह ले सकता है:

 बढ़ते हुए छोटे व्यवसाय या तो प्रबंधित सह-कार्य सुविधाओं के पक्ष में पारंपरिक कार्यालय स्थानों को छोड़ रहे हैं या मौजूदा साझा कार्यस्थलों में अपने पदचिह्न का विस्तार कर रहे हैं, हालांकि यह सह-कार्य कंपनियों के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन एएफएफआई को प्रतिस्पर्धा पर कुछ अद्वितीय लाभ प्राप्त हैं।

 मुंबई स्थित उत्पाद डिजाइनर श्वेता मोरे ने पिछले दो वर्षों में दो नौकरियां बदली हैं, क्योंकि वह अपने काम में अच्छी हैं और आंशिक रूप से कार्यस्थल पर लंबा और पतला होना, वह अपने बाल साफ और सीधे पहनती हैं, और अपने ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं एक हाथ में एक महँगा टोट बैग और दूसरे हाथ में "स्टारब्स" का कप लिए हुए, अपनी पहली नौकरी में, उसके पास कोई कार्यालय नहीं था क्योंकि उसने महामारी के दौरान वहाँ काम किया था, उसकी दूसरी नौकरी वर्ली में थी और तीसरी नौकरी मरोल में थी। मुंबई के अधिकांश हिस्सों की तरह दोनों जगहें भी लगातार यातायात और धूल से ग्रस्त हैं। नौकरियों में बार-बार बदलाव के बावजूद, न तो कार्यालयों के बाहर की अराजकता और न ही उसके वेबवर्क कार्यालयों के अंदर की दिखावटी सामुदायिक सोफे पर कोई बदलाव होता दिख रहा है। वह एक तरह से स्थिरता पसंद करती है .

 मिलेनियल का कहना है, "पारंपरिक कार्यालय सह-कार्यशील स्थान की तुलना में एक आयामी दिखाई देते हैं। यह नेटवर्क के लिए एक शानदार जगह है।"

 संकटग्रस्त अमेरिकी को-वर्किंग कंपनी वेवर्क जल्द ही अपने भारतीय कारोबार से बाहर हो जाएगी। एक समय वैश्विक को-वर्किंग क्षेत्र में दिग्गज कंपनी रही एडम न्यूमैन की वेवर्क के शेयरों में घाटा बढ़ने और कर्ज बढ़ने के कारण भारी गिरावट आई है, जबकि अमेरिका में कार्यालय संपत्तियों की मांग बढ़ गई है स्लाइड पर होने के कारण, भारत ने इस प्रवृत्ति को रोक दिया है।

 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल अक्टूबर के अंत में भारत में 16.2 लाख सक्रिय कंपनियां थीं, जबकि वित्त वर्ष 2011 में 15.5 लाख कंपनियां थीं, बढ़ते छोटे व्यवसाय या तो प्रबंधित के पक्ष में पारंपरिक कार्यालय स्थानों को छोड़ रहे हैं सह-कार्य सुविधाएं या मौजूदा सह-कार्य संपत्तियों में अपने पदचिह्न का विस्तार करना छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए अच्छा है क्योंकि यह प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे की लागत को कम करता है।

 हालाँकि, इन दोनों व्यवसायों के लिए सफलता का एक महत्वपूर्ण उपाय, जो ज्यादातर तीन साल से कम की लॉक-इन अवधि के साथ संपत्ति पट्टे की पेशकश करते हैं, किराये के अनुबंधों को नवीनीकृत करने की उनकी क्षमता है, क्योंकि वे किराये की तुलना में अधिक प्रीमियम लेते हैं विशेषज्ञों का कहना है कि पारंपरिक लंबी लीज पर फ्लेक्सी कार्यस्थल या प्रबंधित कार्यालयों को किराए पर लेने की लागत पारंपरिक लीज की तुलना में 30% अधिक महंगी है।


source: et 

Apr 30 2024, 09:07

इस वित्तीय वर्ष में टीसीएस एकल अंक में बढ़ सकती है:

 जून में पदभार ग्रहण करने वाले सीईओ के कृतिवासन के अनुसार, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) इस वित्तीय वर्ष में "बहुत मध्यम एकल अंक" में बढ़ सकती है। 59 वर्षीय कार्यकारी का कार्यकाल आईटी के लिए सबसे परीक्षण वर्षों में से एक है सेवा उद्योग, जो दुनिया भर में अपनी पेशकशों की धीमी मांग का सामना कर रहा है।

 जून में पदभार ग्रहण करने वाले सीईओ के कृतिवासन के अनुसार, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) इस वित्तीय वर्ष में "बहुत मध्यम एकल अंक" में बढ़ सकती है। 59 वर्षीय कार्यकारी का कार्यकाल आईटी के लिए सबसे परीक्षण वर्षों में से एक है सेवा उद्योग, जो दुनिया भर में अपनी पेशकशों की धीमी मांग का सामना कर रहा है।

 कृतिवासन ने ईटी की रोमिता मजूमदार, बीना परमार को बताया कि इसका मतलब यह हो सकता है कि टीसीएस अपनी अब तक की सबसे धीमी वार्षिक वृद्धि दर्ज कर सकती है, क्योंकि पहली दो तिमाहियां "बहुत धीमी" रही हैं और अगली दो तिमाहियां पूरे क्षेत्र के लिए मौसमी रूप से कमजोर रहने की उम्मीद है। और सुरभि अग्रवाल एक साक्षात्कार में संपादित अंश:

 इस तिमाही में टीसीएस के डॉलर राजस्व में 2019 के बाद पहली बार गिरावट आई है। क्या यह टीसीएस की अब तक की सबसे धीमी वृद्धि होगी?

 पिछली दो तिमाहियाँ बहुत धीमी रही हैं। दूसरी छमाही मौसमी रूप से कमज़ोर है। मैं यह नहीं बता पाऊँगा कि H2, H1 से कमज़ोर होगा या नहीं, यह सब बहुत हद तक भावनाओं पर निर्भर करता है .

 यदि भावनाओं में सुधार होता है, तो आप देखेंगे कि रुकी हुई परियोजनाएं विकास प्रदान करेंगी। हम मौजूदा परिस्थितियों में भी मौजूदा मांग को अधिकतम करने के अवसरों की तलाश में हैं। पहली दो तिमाहियों को देखते हुए हम बहुत मजबूत विकास की उम्मीद नहीं कर रहे हैं यह बहुत मध्यम रही है, यह स्पष्ट रूप से एक अंक की वृद्धि होगी, लेकिन हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा।

 आईटी सेक्टर की हालत सबसे अच्छी नहीं है, बायबैक का विकल्प चुनने का क्या कारण है?

 इस पर हमारी एक स्पष्ट स्थिति है। हम शेयरधारकों को 80-100% मुफ्त नकदी प्रवाह लौटाएंगे। अब, इसके लिए क्या साधन हैं, आप या तो लाभांश दे सकते हैं या एक विशेष आवृत्ति पर बायबैक कर सकते हैं हम हर समय उनके बीच बारी-बारी से विचार करते हैं कि हम जब चाहें तब बायबैक नहीं कर सकते, नियमों के अनुसार हम अब बायबैक के लिए पात्र हैं इसलिए हमने इस विकल्प का उपयोग किया और फिर शेष अवधि के लिए हम फिर से लाभांश पर जाएंगे। (मार्ग)शेयरधारकों को पैसा लौटाने का विचार है।

 क्या टीसीएस आरएमजी द्वारा भर्ती फर्मों को तरजीही व्यवहार की जांच पूरी हो गई है? निष्कर्ष क्या थे?

 जांच उन 19 कर्मचारियों की सूची के साथ समाप्त हुई जिनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की गई है। उल्लंघन के प्रकार के आधार पर अलग-अलग कार्रवाई की जा रही है। हमने पहले घोषणा की थी कि छह फर्मों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है अंतिम संख्या। हमने कुछ प्रक्रियाओं को नोट किया है (पुनरावृत्ति को रोकने के लिए) जैसे कि हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से वहां है तो हमें वहां चिपचिपाहट से बचने के लिए भूमिकाओं पर लोगों को घुमाना होगा।

source:et 

Apr 30 2024, 09:05

JioCinema प्रीमियम: अरबपति अंबानी अपने नवीनतम व्यवधान के लिए 1/दिन से भी कम मांग रहे हैं:

 रिलायंस जियो ने भारत में एक नई सदस्यता सेवा JioCinema प्रीमियम लॉन्च की है, जो केवल 29 रुपये प्रति माह पर 4K गुणवत्ता में विज्ञापन-मुक्त स्ट्रीमिंग की पेशकश करती है। इस कदम का उद्देश्य व्यापक दर्शकों को आकर्षित करना, नेटफ्लिक्स और डिज़नी हॉटस्टार जैसे प्रतिस्पर्धियों को चुनौती देना और बाधित करना है किफायती मूल्य निर्धारण के साथ सब्सक्रिप्शन वीडियो-ऑन-डिमांड बाजार। JioCinema की रणनीतिक कीमत प्रीमियम मनोरंजन को लोकतांत्रिक बनाने, इसके वितरण नेटवर्क का लाभ उठाने और शीर्ष हॉलीवुड स्टूडियो के शीर्षकों वाली गुणवत्ता सामग्री की बढ़ती मांग को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह इसे भारत में तेजी से विकसित हो रहे स्ट्रीमिंग उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है।

 रिलायंस जियो ने अपनी नवीनतम सदस्यता पेशकश, JioCinema प्रीमियम पेश की है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए स्ट्रीमिंग अनुभव को फिर से परिभाषित करना है, जो 29 रुपये प्रति माह की किफायती दर से शुरू होता है, JioCinema प्रीमियम 4K तक की सामग्री के साथ विज्ञापन-मुक्त देखने के अनुभव का वादा करता है। गुणवत्ता, ऑफ़लाइन देखने के विकल्प के साथ।

 मुकेश अंबानी की JioCinema, जो बच्चों से लेकर वयस्कों तक के लिए लोकप्रिय कंटेंट और कैश-रिच इंडियन प्रीमियर लीग की स्ट्रीमिंग के साथ पिछले डेढ़ साल में बड़े पैमाने पर बढ़ी है, ने पहले ही प्रतिद्वंद्वियों Netflix, Amazon या के साथ कंटेंट की लड़ाई तेज कर दी है। डिज़्नी हॉटस्टार। वास्तव में, इसने भारतीयों को यह भी दिखाया कि सभी सामग्री मुफ़्त में पेश करने के बाद फ्रीमियम कैसे काम करता है, लेकिन विज्ञापनों के साथ। उस मॉडल को जल्द ही डिज़्नी हॉटस्टार (जो कि विनियमन के अधीन रिलायंस की छत के नीचे आएगा) सहित कुछ अन्य ओटीटी खिलाड़ियों द्वारा अपनाया गया क्लीयरेंस), क्योंकि इसने आईसीसी विश्व कप को हैंडहेल्ड डिवाइस पर मुफ्त में स्ट्रीम किया।

 अंबानी अब प्रीमियम सामग्री के लिए प्रति दिन एक रुपये से भी कम मांग रहे हैं, एक ऐसा कदम जिसे आईपीएल और गेम ऑफ थ्रोन्स स्ट्रीम करने वाले प्लेटफॉर्म पर इतनी सस्ती कीमत के साथ सब्सक्रिप्शन वीडियो-ऑन-डिमांड बाजार के लिए एक और व्यवधान के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा लगभग सभी कार्टून जो बच्चों को पसंद हैं।

 भारत एक मूल्य-सचेत बाजार है जिसने पहले नेटफ्लिक्स को पैठ बनाने के लिए कीमतों में कटौती करने के लिए मजबूर किया था, जबकि कई क्षेत्रीय ओटीटी हैं जिनके पास एक अच्छा ग्राहक आधार है क्योंकि वे स्थानीय सिनेमा जाने वाले प्रशंसकों को आकर्षित करते हैं।

 एलारा ने कहा, भारत में ब्रॉडकास्टर-आधारित ओटीटी प्लेटफॉर्म औसतन लगभग 103 रुपये प्रति माह चार्ज करते हैं (जैसे कि ज़ी5, सोनी लिव और डिज़नी प्लस प्रीमियम प्लान), जबकि वैश्विक ओटीटी दिग्गज लगभग 358 रुपये चार्ज करते हैं (जैसे नेटफ्लिक्स प्रीमियम प्लान और अमेज़ॅन वीडियो) ) यह इंगित करता है कि JioCinema प्रीमियम की कीमत अपने साथियों की औसत कीमत की तुलना में 86% की महत्वपूर्ण छूट प्रदान करती है।


source: et 

Apr 30 2024, 09:04

स्टॉक रडार: हैवेल्स इंडिया खरीदने के लिए 2 महीने के समेकन समय के करीब पहुंच गया है:

 अल्पकालिक व्यापारी 1-2 महीने में 1,850 रुपये के संभावित लक्ष्य के लिए अभी स्टॉक खरीदने पर विचार कर सकते हैं, सुझाव दिया गया है

 2 मार्च, 2024 को 1,590 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक संकीर्ण दायरे में चला गया। इसे पिछले सप्ताह 1,400 के स्तर से ऊपर समर्थन मिला, यह स्टॉक पिछले 5 में 9% से अधिक बढ़ गया कारोबारी सत्रों की गति ने इसे दैनिक चार्ट पर 200-अंक समेकन सीमा से बाहर निकलने में मदद की, यह 26 अप्रैल, 2024 को 1,639 रुपये पर बंद हुआ।

 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र का हिस्सा हैवेल्स इंडिया ने पिछले सप्ताह गति पकड़ी
 पिछले 2 महीनों से एक संकीर्ण दायरे में समेकित होने के बाद एक दायरे से ब्रेकआउट देखने को मिला।

 विशेषज्ञों का सुझाव है कि अल्पकालिक व्यापारी 1-2 महीने में 1,850 रुपये के संभावित लक्ष्य के लिए अभी स्टॉक खरीदने पर विचार कर सकते हैं।

 2 मार्च, 2024 को 1,590 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक संकीर्ण दायरे में चला गया। इसे पिछले सप्ताह 1,400 के स्तर से ऊपर समर्थन मिला, स्टॉक 1,600 के स्तर को पार कर गया।

 पिछले 5 कारोबारी सत्रों में स्टॉक 9% से अधिक बढ़ गया। इस गति ने इसे दैनिक चार्ट पर 200-पॉइंट कंसॉलिडेशन रेंज से बाहर निकलने में मदद की। यह 26 अप्रैल, 2024 को 1,639 रुपये पर बंद हुआ।

 मूल्य कार्रवाई के संदर्भ में, स्टॉक दैनिक चार्ट पर अधिकांश महत्वपूर्ण लघु और दीर्घकालिक चलती औसत जैसे 5,10,30,50,100 और 200-डीएमए से काफी ऊपर कारोबार कर रहा है, जो तेजी के लिए एक सकारात्मक संकेत है। .

 रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के एसवीपी - रिसर्च, अजीत मिश्रा ने कहा, "उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में हैवेल्स ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है; 2011 से दीर्घकालिक अपट्रेंड बनाए रखा है।"

 उन्होंने कहा, "एक समेकन सीमा से ब्रेकआउट के बाद, यह वर्तमान में अपने रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास एक संकीर्ण दायरे में कारोबार कर रहा है, जो उन लोगों को जमा करने का अवसर प्रदान करता है जो पहले मौका चूक गए थे।"

source: et 

Apr 30 2024, 08:57

Dimon says US stock exchanges have too few companies,India has different problem:

Jamie Dimon, the head of JP Morgan, is worried that the public companies' universe is shrinking in the US stock markets. While India takes lots of its cues from the US, this is one place where walking in the opposite direction may be a better idea.

More is less or less is more? The answer is, as former US President Bill Clinton once said: "It depends on what the meaning of the word 'is' is."

In this case, "is" refers to the quantity of stocks listed on the stock exchanges.

Jamie Dimon, chairman and CEO, JP Morgan Chase & Co, lamented in his latest (April 8, 2024) annual letter to the shareholders that public markets are shrinking in the US, as the total number of listed companies are down to 4,300 now from their peak of 7,300 in 1996.

He says intensified reporting requirements, higher litigation expenses, costly regulations, cookie-cutter board governance, shareholder activism, undue influence of proxy advisors and relentless pressure of quarterly earnings are probably among the reasons for companies choosing to go private.

Dimon has a point. A growing economy (US is growing at 3.5% p.a., amazing for its size) should provide quality companies from good entrepreneurs on the public markets. That was the wealth-creation spreads to other sections of the society - from a humble government employee to a young software engineer.


India lacks the depth and paucity of good investible companies. Of the total universe of listed companies, only 1,466 have ROCE, or return on capital employed, above 9%. This translates to only about 22% of the total listed and traded companies having 9%-plus ROCE.

Many of these listed companies suffer from low trading volumes and higher impact costs. Corporate governance is also a huge issue in the Indian market. The number of listed companies is increasing but one needs to be careful. Then there are also issues of companies delisting and large companies merging their smaller subsidiaries, listed on exchanges, with the parent. Recently, ICICI Securities announced its plans to delist and merge with its parent ICICI Bank.


source:et 

Apr 30 2024, 08:54

With WeWork US quitting India, can Awfis make the space its own:

Growing small businesses are either ditching traditional office spaces in favour of managed co- working facilities or expanding their footprint in existing shared workplaces. While this bodes well for co-working companies, Awfis enjoys some unique advantages over competition.

Mumbai-based product designer Shweta More has switched two jobs in the last two years. Mostly because she is good at her job and partly cause workplaces can be toxic. Tall and slender, she wears her hair neat and straight, and her branded outfits pair perfectly with an expensive tote bag in one hand and cup of "Starbs" in the other. In her first job, she didn't have an office as she worked there during the pandemic. Her second was in Worli and third is in Marol, both places like most of Mumbai are plagued with perennial traffic and dust. Despite the frequent change in jobs, nothing seems to change for More. Neither the chaos outside the offices nor the swanky community couches inside her WeWork offices. She likes stability in a way.

"Traditional offices appear one dimensional compared to a co-working space. It's a great place to network," the millennial says.

Beleaguered American co-working company WeWork will soon exit its India business. Once a titan in global co-working space, shares of Adam Neuman's WeWork have been on a freefall as losses widened and debt skyrocketed. While demand for office properties in the US have been on the slide, India has bucked this trend.

As per the data available on the Ministry of Corporate Affairs' website, there were 16.2 lakh active companies in India at the end of October last year compared to 15.5 lakh companies in FY21. Growing small businesses are either ditching traditional office spaces in favour of managed co-working facilities or expanding their footprint in existing co-working properties. Co-working bodes well for small-and-medium businesses as it reduces administrative and infrastructure costs.

However, what remains a key measure of success for both these businesses, which mostly offer property leases with lock-in period of less than three years, is their ability to keep renewing rental contracts. Especially, since they charge a premium on rentals as compared to traditional long leases. The cost of renting a flexi work spaces or managed offices is upward of 30% more expensive than traditions straight lease, experts say.

source: et 

Apr 30 2024, 08:49

TCS may Grow in Single Digits in this Fiscal Year:

Tata Consultancy Services (TCS) may grow in "very moderate single digits" in this fiscal year, according to CEO K Krithivasan who assumed office in June. The 59-year-old executive's term comes amid one of the most testing years for the IT services industry, which is faced with slowing demand for its offerings worldwide.

Tata Consultancy Services (TCS) may grow in "very moderate single digits" in this fiscal year, according to CEO K Krithivasan who assumed office in June. The 59-year-old executive's term comes amid one of the most testing years for the IT services industry, which is faced with slowing demand for its offerings worldwide.

This could mean that TCS could register its slowest annual growth ever, more so as the first two quarters have been "very muted" and the next two quarters are expected to be seasonally weak for the entire sector, Krithivasan told ET's Romita Majumdar, Beena Parmar & Surabhi Agarwal in an interview. Edited excerpts:

The dollar revenue for TCS this quarter declined for the first time since 2019. Will it be the slowest growth that TCS has ever witnessed?

The last two quarters have been very muted. The second half is seasonally weak. I won't be able to call out whether H2 will be weaker than H1. We have got enough deal wins on our side. It all depends a lot on sentiments.

If the sentiments improve, you will see the projects that are getting paused will deliver growth. We continue to look for opportunities to maximise on the existing demand even in the current circumstances. We are not looking at a very strong growth given the first two quarters have been very moderate. It will be a single-digit growth obviously, but we have to wait and watch.

The health of the IT sector has not been at its best. What is the reason for opting for buybacks?

We have a stated position on this. We will return at 80-100% of free cash flow to the shareholders. Now, what are the instruments for it, you can either do a dividend or you can have buybacks at a particular frequency. So we alternate between them all the time considering that we cannot have a buyback whenever we want, as per the regulations. We are eligible for a buyback now so we exercised this option and then for the rest of the period we will again go to the dividend (route). Idea is to return the money to the shareholders.

Has the investigation into the preferential treatment to recruitment firms by the TCS RMG been concluded? What were the findings?

The investigation concluded with a list of 19 employees against whom action has been taken for violation of the code of conduct. Different actions are being taken depending on the kind of violation. We had earlier announced that action had been initiated against six firms and that is the final number. We have noted some processes (to prevent reoccurrence) like we need to ensure that we rotate people on roles if somebody has been there for a longer period of time to avoid stickiness there.

source: et 

Apr 30 2024, 08:46

JioCinema Premium: Billionaire Ambani is asking for less than 1/day for his latest disruption:

Reliance Jio has launched JioCinema Premium, a new subscription service in India, offering ad-free streaming in up to 4K quality for just Rs 29 per month. The move aims to attract a wider audience, challenge competitors like Netflix and Disney Hotstar, and disrupt the subscription video-on-demand market with affordable pricing. JioCinema's strategic pricing reflects its commitment to democratising premium entertainment, leveraging its distribution network, and catering to the rising demand for quality content. JioCinema's expansive content library, featuring titles from top Hollywood studios, positions it as a key player in the rapidly evolving streaming industry in India.

Reliance Jio has introduced JioCinema Premium, its latest subscription offering that aims to redefine the streaming experience for users across India. Starting at an affordable rate of Rs 29 per month, JioCinema Premium promises an ad-free viewing experience with content delivered in up to 4K quality, along with the option for offline viewing.

Mukesh Ambani's JioCinema, which largely bulked up in the last one-and-half-years with popular content addition for kids to adults and streaming of the cash-rich Indian Premier League, has already stepped up the content fight with rivals Netflix, Amazon or Disney Hotstar. It, in fact, also showed Indians how freemiums work after offering all content for free, but with ads. That model was soon taken up by some other OTT players, including Disney Hotstar (which will come under Reliance's roof subject to regulatory clearences), as it streamed the ICC World Cup for free on handheld devices.

Ambani is now asking for less than a rupee per day for premium content, a move that is seen to be another disruptor for the subscription video-on-demand market with such dirt-cheap pricing on a platform that streams IPL and Game of Thrones, besides almost all cartoons that kids love.

India is a price-conscious market that had earlier forced Netflix to cut prices to make inroads, while there are several regional OTTs that command a good subscriber base as they attract the local cinema-going fandom.

Elara noted, on average, broadcaster-based OTT platforms in India charge around Rs 103 per month (such as Zee5, Sony Liv, and Disney Plus premium plans), while global OTT giants charge around Rs 358 (like Netflix premium plan and Amazon Video). This indicates that JioCinema Premium's pricing offers a significant discount of 86% compared to the average price of its peers.

source: et