Apr 27 2024, 10:12

18,000 करोड़ रुपये के वीआई एफपीओ की सफलता ने भारतीय दूरसंचार को हमेशा के लिए बदल दिया:

विश्लेषकों को उम्मीद है कि भारत के दूरसंचार क्षेत्र की गतिशीलता अब काफी हद तक बदल जाएगी क्योंकि वीआई अपने एफपीओ के बाद 45,000 करोड़ रुपये जुटाने की राह पर है।

वोडाफोन आइडिया के 18,000 करोड़ रुपये के सफल फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) से फॉलो-अप 25,000 करोड़ रुपये के कर्ज के मुद्दे में तेजी आने की संभावना है और इसके लक्षित 45,000 करोड़ रुपये को जल्द ही हकीकत बनाया जा सकता है।

विश्लेषकों और उद्योग के अधिकारियों का कहना है कि ऐसा परिदृश्य नकदी की कमी से जूझ रही दूरसंचार कंपनी को 4जी परिचालन को बढ़ाने, प्राथमिकता वाले बाजारों में 5जी शुरू करने और अपने बड़े और अधिक लाभदायक प्रतिद्वंद्वियों भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के मुकाबले समग्र बाजार प्रतिस्पर्धा में सुधार करने के लिए बहुत जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मजबूत और पुनर्जीवित वीआई भारत के एक द्विआधारी दूरसंचार बाजार बनने की संभावना को कम करेगा और इसके 3-निजी-खिलाड़ियों के ढांचे को बनाए रखने में मदद करेगा।

 नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक शोध नोट में कहा, "वीआई द्वारा सफल एफपीओ से दूरसंचार क्षेत्र की गतिशीलता में सकारात्मक बदलाव आएगा। एफपीओ और उसके बाद प्रस्तावित ऋण-वृद्धि के साथ, वीआई अपने नेटवर्क की गुणवत्ता में सुधार करना चाहता है, जिससे उसे (चुनावों के बाद) टैरिफ में बढ़ोतरी करने में सक्षम होना चाहिए।

 भारती और जियो से भी इसी तरह की उम्मीद की जा रही है, जिससे इन ऑपरेटरों के प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपीयू), लाभप्रदता, नकदी प्रवाह और रिटर्न प्रोफाइल में उछाल आएगा।" विश्लेषकों का मानना है कि अगर वीआई तेजी से आगे बढ़ता है और अपने नेटवर्क में फंड लगाता है, खासकर जहां यह 4जी जनसंख्या कवरेज में पिछड़ जाता है, तो इसकी राजस्व धाराएं बढ़ सकती हैं, जिससे वास्तविक वित्तीय बदलाव की स्थिति बन सकती है। 

Apr 27 2024, 09:52

भारत का रक्षा उत्पादन 13 बिलियन डॉलर है और बढ़ रहा है, तथा एमएसएमई इसमें सहायक भूमिका निभा रहे हैं:

रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए सरकार के प्रयासों ने छोटे खिलाड़ियों को इस खेल में उतरने तथा आयात पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

जब मार्च में INS कोलकाता ने सोमाली तट से अपहृत पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव को रोका, तो पुणे में खुशी की लहर दौड़ गई। नौसेना ने 40 घंटे के अभियान में 35 समुद्री लुटेरों को पकड़ा तथा 17 बंधकों को बचाया, जिसे भारत में निर्मित ड्रोन द्वारा उपलब्ध कराई गई वास्तविक समय की खुफिया जानकारी के आधार पर अंजाम दिया गया।

पुणे स्थित सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित मानव रहित हवाई वाहन (UAV) एक स्पॉटर ड्रोन है, जो नौसेना को जहाजों पर नज़र रखने तथा दूर से अपने डेक पर होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद करता है। नौसेना ने 13 अप्रैल को भी कंपनी के स्पॉटर ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जब INS तलवार तथा एक कनाडाई टास्क फोर्स ने पश्चिमी अरब सागर में 940 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की थी।

 सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के सह-संस्थापक निकुंज पाराशर कहते हैं, "इन ड्रोन में चलते जहाजों से उतरने और उड़ान भरने की क्षमता है। इन्हें भारतीय नौसेना ने शामिल किया है। नौसेना अपनी कई समस्याओं के समाधान के लिए इन ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है।" सागर डिफेंस भारत में रक्षा क्षेत्र के लिए उत्पादों और समाधानों को डिजाइन और विकसित करने वाली कई छोटी कंपनियों में से एक है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र में भाग लेने वाले एमएसएमई और स्टार्टअप में तेज वृद्धि हुई है।

 रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 4 दिसंबर, 2023 तक भारत में रक्षा उत्पादन में लगभग 433 स्टार्टअप, एमएसएमई और व्यक्तिगत इनोवेटर लगे हुए हैं। सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए उनके साथ 302 अनुबंध किए हैं। हार्डवेयर निर्माताओं के अलावा, भारतीय एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र में रक्षा क्षेत्र के लिए सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों की संख्या में भी वृद्धि देखी जा रही है। उदाहरण के लिए, गुरुग्राम स्थित लॉजिक फ्रूट टेक्नोलॉजीज, एवियोनिक्स और सैन्य उपयोग के लिए एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिजाइन, हार्डवेयर डिजाइन, वायरलेस, सुरक्षा और निगरानी के साथ-साथ इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करती है।

कंपनी के सह-संस्थापक और सीईओ संजीव कुमार बताते हैं कि उन्हें भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान के साथ काम करने का 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है और उन्होंने पिछले कई सालों में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और उसके सहयोगियों के साथ काफ़ी काम किया है। वे कहते हैं, "पिछले 14 सालों में हमने 100 से ज़्यादा रक्षा समाधान पेश किए हैं, जिन्हें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में काफ़ी सफलता मिली है।"


source: et 

Apr 27 2024, 09:43

मारुति सुजुकी को अपना 50% बाजार हिस्सेदारी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा:

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी वर्तमान में बाजार में अपनी हिस्सेदारी से भी अधिक हिस्सेदारी हासिल करना चाहती है, और इसके लिए एक सेगमेंट महत्वपूर्ण है।

मारुति सुजुकी ने आज अपने Q4 FY2004 के नतीजे जारी किए। बिक्री के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने अपने स्पोर्ट यूटिलिटी वाहनों (एसयूवी) की मजबूत मांग के कारण Q4 FY24 के शुद्ध लाभ में 48% की वृद्धि देखी, जो 3878 करोड़ रुपये रहा।

एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि यह है कि कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक वाहनों की अनुपस्थिति के बावजूद, उच्च औसत बिक्री मूल्य और बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अपने पूर्ण मॉडल लाइन-अप और ईंधन मिश्रण रणनीति - पेट्रोल + हाइब्रिड - का लाभ उठाया है।

ग्रैंड विटारा, फ्रोंक्स, जिम्नी और इनविक्टो एमपीवी जैसे नए लॉन्च सहित मार्जिन बढ़ाने वाली एसयूवी का योगदान कुल घरेलू यात्री वाहन बिक्री में चौथी तिमाही में 25.2% तक बढ़ गया, जो पिछली इसी अवधि में 12.6% था। हैचबैक और सेडान में गिरावट देखी गई।

 मारुति सुज़ुकी को हुंडई जैसी प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहना होगा, जिसने आक्रामक उत्पाद लॉन्च योजनाओं की घोषणा की है। कोरियाई कार निर्माता जल्द ही ग्रामीण बाजार में आक्रामक रूप से विस्तार करने की योजना बना रहा है, भारत में लिस्टिंग के करीब है। हालांकि, 14.58% के साथ वे बाजार हिस्सेदारी के मामले में मारुति से काफी पीछे हैं। दो साल तक मजबूत वृद्धि के बाद, यात्री वाहन बिक्री में मंदी की भी संभावना है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि इस महीने इन्वेंट्री के निर्माण से मार्जिन पर दबाव देखने को मिल सकता है।

source: et 

Apr 27 2024, 09:41

सरकार बैंकों को लुकआउट सर्कुलर जारी करने का अधिकार दे सकती है:

इस घटनाक्रम से अवगत लोगों ने बताया कि सरकार बैंकों को लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने का कानूनी अधिकार दे सकती है, ताकि ऋण चूककर्ताओं को देश से भागने से रोका जा सके।

यह इस सप्ताह की शुरुआत में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पास केंद्र सरकार से चूक करने वाले उधारकर्ताओं के खिलाफ एलओसी जारी करने की सिफारिश करने या अनुरोध करने का अधिकार नहीं है।

सरकार अब कार्यालय ज्ञापन को कानूनी दर्जा दे सकती है, जिसके तहत पीएसबी को लुकआउट सर्कुलर जारी करने की अनुमति है। एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी ने कहा, "सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश की समीक्षा कर रही है। हम भी अपने इनपुट देंगे।" उन्होंने कहा कि ऋणदाताओं को ऐसी शक्तियां देने का एकमात्र तरीका मौजूदा कानूनों में संशोधन करना है।

इसका उद्देश्य आर्थिक अपराधियों को भागने से रोकना था,कर्नाटक, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उपाय को अमान्य करार दिया; दिल्ली हाई कोर्ट ने मनमानी पर सवाल उठाया
बैंकों ने मौजूदा कानूनों में संशोधन का सुझाव दिया, ताकि उन्हें अधिक कानूनी दर्जा दिया जा सके।

 इनमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम शामिल हैं।

2018 में, गृह मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को उन अधिकारियों की सूची में शामिल किया, जो व्यक्तियों के खिलाफ ऐसे नोटिस मांग सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जबकि केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन अल्ट्रा वायर्स नहीं थे, लेकिन बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बैंक प्रबंधकों को एलओसी जारी करने का अधिकार मनमाना था। पीठ ने कहा, "हमें उम्मीद नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऐसा करेंगे (एलओसी जारी करेंगे)।"

इसमें एक चेकलिस्ट शामिल हो सकती है जिसमें उधारकर्ताओं को पूर्व कानूनी नोटिस भेजना, प्रतिक्रियाओं का दस्तावेजीकरण करना और केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो जैसी अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर उड़ान जोखिम का आकलन करना शामिल है," उन्होंने कहा।

source:et 

Apr 27 2024, 09:22

4 stocks from consumer electrical space with upside potential of up to 34%:

In the last one month as the temperatures have been soring, the stocks related to air conditioner companies have been moving higher, with buy reports pouring in. There is another side of summer heat leading to higher sales. There are other consumer electrical goods companies which are not in air conditioners, but in other goods, like fans and goods like juicer mixers, whose demand is also strongly linked to intensity and duration of summer month. But these stocks have not seen the kind of run up, Probably because they have been facing headwinds of higher competition. The question is whether the push of summer sales, help them recover fast and if that was to happen, these stocks which were probably best performing stock till late 2021, may see getting back interest.

While the soaring sales of AC is making it to the headlines, the soaring sale of electric fans and juice mixers will not make it to headlines. For two reasons, first the companies will not disclose these details like how many units they have sold and secondly, while it may not be known to many but electric fans are produced by many smaller players who forget being listed on exchanges, in some cases, they would just get classified under MSME segments.

Now the question comes, like voltas and blue star, which are clearly witnessing a sharp rise in sales, will orient electric and crompton greaves also see a bump in their fan sales this summer season? Secondly, should that also be considered while trying to make money by investing in short term themes. The answer is probably gray. The reasons, yes, there is no doubt that fan and mixer and juicer will see higher sales, but there is another problem which these consumer electrical companies are facing, which is rising competition and lower margins. So, in the short term these companies should post better sales but what needs to be watched is whether their margins will improve in the next few quarters. 

For the purpose of this report, we have selected stocks wherein the stock must have an overall rating of either a "Strong Buy" or a "Buy". The list has then been sorted with the highest potential stock coming on the top of the list.

April 26, 2024

Latest Avg Score

Company Name

Reco

Analyst Count

* Upside Potential %

Inst Stake %

Market Cap Type

1M Returns %

Market Cap Rs Cr

Orient Electric

5

Buy

18

39.9

33.1

Mid

10.6

4,635

Crompton Greaves Consumer Electricals

6

Buy

35

22.7

75.9

Mid

15.0

19,888

Havells India

5

Buy

37

20.5

20.2

Large

6.2

97,913

V Guard Industries

7

Buy

19

19.6

34.1

Mid

6.5

14,884

Calculated from highest price target given by analysts

source: et 

Apr 27 2024, 09:15

The success of the INR18,000 crore Vi FPO changes Indian telecom forever:

Analysts expect the dynamics of India's telecom sector to change significantly now that Vi is well on its way to raising INR45,000 crore, post its FPO.

Vodafone Idea's successful INR18,000 crore follow-on public offer (FPO) is likely to hasten the follow-up INR25,000 crore debt issue and make its targeted INR45,000 crore a quick reality.

Such a scenario could provide the cash-strapped telco the much-needed financial ammo to ramp up 4G operations, roll out 5G in priority markets and improve overall market competitiveness vs its bigger and more profitable rivals, Bharti Airtel and Reliance Jio, say analysts and industry executives.

More importantly, a stronger and revitalised Vi would diminish the possibility of India becoming a duopolistic telecoms market and help retain its 3-private-players structure.

"The successful FPO by Vi is set to change the telecom sector dynamics for good. With the FPO and proposed debt-raise thereafter, Vi is looking to improve its network quality, which should, in turn, enable it to take tariff hikes, (post-elections). Bharti and Jio are expected to happily corroborate the same, thereby leading to a jump in average revenue per user (ARPU), profitability, cash flows and returns profiles of these operators," says Nuvama Institutional Equities in a research note.

Analysts, in fact, believe that if Vi can move fast and deploy funds in its network, especially where it lags on 4G population coverage, its revenue streams could look up, setting the stage for a genuine financial turnaround.

source: et 

Apr 27 2024, 09:13

India's defence production is $13 bn and growing, and MSMEs are providing the tailwind:

The government's push for indigenisation in defence has encouraged smaller players to get into the game and reduce India's dependence on imports.

When INS Kolkata intercepted a hijacked Pakistani fishing boat off the coast of Somali in March, there was jubilation in Pune. The Navy captured 35 pirates and rescued 17 hostages in the 40-hour operation that was executed based on real-time intelligence provided by a made-in-India drone.

The unmanned aerial vehicle (UAV) made by Pune-based Sagar Defence Engineering is a spotter drone that helps the Navy keep track of vessels and monitor the happenings on its deck from afar. The navy used the company's spotter drone on April 13 also, when INS Talwar and a Canadian task force seized 940 kg of drugs in the western Arabian Sea.

"These drones have the capability to land and take off from moving ships. They have been inducted by the Indian Navy. The Navy has been using these drones for a lot of their problem statements," says Nikunj Parashar, co-founder, Sagar Defence Engineering.

Sagar Defence is among the many small players in India designing and developing products and solutions for the defence sector. Experts say there has been a sharp growth in MSMEs and startups participating in this segment. As of December 4, 2023, there are about 433 startups, MSMEs and individual innovators engaged in defence production in India, according to the Department of Defence Production and Ministry of Defence. The government has signed 302 contracts with them for various projects.

Apart from hardware manufacturers, the Indian MSME ecosystem is also seeing a rise of companies providing software services for the defence sector. Gurugram-based Logic Fruit Technologies, for example, provides embedded software design, hardware design, wireless, security and surveillance as well as image and video processing systems for avionics and military use.

Sanjeev Kumar, co-founder and CEO of the company, explains that they have more than 10 years of experience working with the Indian defence establishment and have extensively worked with the Defence Research and Development Organisation (DRDO) and its affiliates over the years. "In the last 14 years, we have delivered over 100 defence solutions that have seen success in the domestic and international market," he says.


source: et 

Apr 27 2024, 09:06

Maurti Suzuki needs to do to attain its 50% market share goal:

The country's biggest carmaker wants to corner an even higher share of the market than it currently has, and one segment is key to it getting there.

Maruti Suzuki came out with its Q4 FY2004 results today. The country's largest carmaker by sales saw its Q4 FY24 net profit climb by 48% to INR3878 crore buoyed by strong demand for its sport utility vehicles (SUVs).

A key insight is that the company has leveraged its full model line-up and fuel mix strategy - petrol + hybrid - to achieve a higher average selling price and market share gain, despite the absence of electric vehicles in its portfolio.

The contribution of margin-boosting SUVs - including new launches such as the Grand Vitara, Fronx, Jimny and Invicto MPV - to total domestic passenger vehicle sales rose to 25.2% in the fourth quarter from 12.6% in the previous corresponding period. Hatchbacks and sedans saw a decline.

Maruti Suzuki will have to be wary of competitors like Hyundai, which has announced aggressive product launch plans. The Korean carmaker also plans to aggressively expand into the rural market soon, with a listing in India around the corner. At 14.58% they are however a distant second to Maruti when it comes to market share.

After robust growth for two years, there is also the possibility of a slowdown in passenger vehicle sales. The build-up of inventory this month could see margin pressures, say market experts.

source: et 

Apr 27 2024, 08:57

The government likely to empower banks to issue lookout circulars:

The government is likely to legally empower banks to issue lookout circulars (LOCs) to prevent loan defaulters from fleeing the country, people aware of the development told.

This follows a decision by the Bombay High Court earlier this week that said public sector banks (PSBs) don't have the power to recommend, or ask, the central government for the issuance of LOCs against defaulting borrowers.

The government may now provide legal status to the office memorandum under which PSBs are allowed to issue lookout circulars. "The government is reviewing the order of the Bombay High Court. We will also be providing our inputs," said a senior bank executive, adding that the only way to confer such powers on lenders is through amendment of existing laws.

This was aimed at preventing economic offenders from escaping,Karnataka, Bombay High Courts ruled measure invalid; Delhi High Court questioned arbitrariness
Banks suggest amendments in existing laws to give more legal status.

These include the Banking Regulations Act and the Fugitive Economic Offenders Act.

In 2018, the ministry of home affairs included chief executives of PSBs on the list of officials who can seek such notices against individuals. The Bombay High Court said that while office memoranda of the central government were not ultra vires, the subsequent empowerment of bank managers of public sector banks to issue LOCs was arbitrary. "We do not expect PSBs to do this (issue LOCs)," the bench said.

This could involve a checklist that includes sending prior legal notices to borrowers, documenting responses and making an assessment of flight risk in conjunction with other agencies like the Central Economic Intelligence Bureau," he said.

source: et 

Apr 26 2024, 10:16

फोलियो के मामले में म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाली महिलाओं की संख्या में 150% की वृद्धि:

दिलचस्प बात यह है कि पिछले पांच वर्षों में फोलियो के मामले में म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाली महिलाओं की संख्या में 150% की वृद्धि हुई है। दिलचस्प बात यह है कि यह बड़ी वृद्धि शीर्ष 30 शहरों से परे हुई है, जहां 10 मिलियन नई महिला निवेशकों ने इक्विटी बाजारों में निवेश किया है। लेकिन वे पुरुषों द्वारा गढ़ी गई विशिष्ट निवेश रणनीति का पालन नहीं कर रही हैं। 

कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजर्स की सीईओ - निवेश और रणनीति लक्ष्मी अय्यर इक्विटी पर बड़ा दांव लगाती हैं। और वह चाहती हैं कि अन्य महिलाएं भी ऐसा करें। उनका मंत्र है कि सोने के प्रति जुनूनी न बनें। इसके बजाय, दीर्घकालिक धन सृजन पर ध्यान केंद्रित करें। अय्यर कहती हैं, "मैं महिलाओं से आग्रह करती हूं कि वे सोने को पोर्टफोलियो के एक बहुत ही प्रमुख परिसंपत्ति वर्ग के रूप में न देखें, बल्कि इसे केवल अच्छा महसूस करने के लिए अंतिम आवंटन के रूप में रखें। जब चीजें इतनी अच्छी नहीं होती हैं, तो वित्तीय पोर्टफोलियो में थोड़ा उछाल आता है।" महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक जोखिम से बचने के लिए जाना जाता है।  यह सुरक्षित निवेश-फिक्स्ड डिपॉजिट और सोने के प्रति उनकी प्राथमिकता में भी परिलक्षित होता है। 

घर खरीदने का उनका जुनून भी एक बड़ा कारक है जो लंबे समय में उनके समग्र परिसंपत्ति आवंटन को प्रभावित करता है। लेकिन फिर, वे लंबे समय तक जी रहे हैं। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के अनुसार, भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 71.1 वर्ष है, जबकि पुरुषों की 68.4 वर्ष है, जो 2015-19 के आंकड़ों पर आधारित है। चुनावों के जोरों पर होने के साथ, एक सर्वेक्षण से संबंधित आँकड़ा सामने आता है। भारत में 85+ आयु वर्ग के 81 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से 47 लाख से अधिक या 58% महिलाएँ हैं। लंबी उम्र के लिए बेहतर भविष्य की योजना और वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता होती है, खासकर बढ़ती लागत के बीच बड़ी उम्र में। तो, महिलाओं को इसके बारे में कैसे सोचना चाहिए? पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने स्टॉक और म्यूचुअल फंड (लिक्विड फंड सहित) का एक विविध पोर्टफोलियो बनाया है। बैंक की सावधि जमा में उनका बहुत कम आवंटन है क्योंकि रिटर्न कम है।  एबॉट इंडिया, टीसीएस, जिलेट इंडिया, कोलगेट पामोलिव और महानगर गैस सहित अन्य उनकी शीर्ष होल्डिंग्स हैं।

"मुझे याद है कि मैं अपनी महिला सहकर्मियों को भी निवेश की शक्ति के बारे में बताती थी, वे जवाब देती थीं कि मैं कैसे अनावश्यक रूप से चिंतित और बेचैन रहती हूँ और इसके बजाय मुझे एफडी में पैसा लगाना चाहिए या सोना खरीदना चाहिए। अब, उनमें से कुछ इस बात की शिकायत करती रहती हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त बचत नहीं की है। मेरे आस-पास के सबसे समझदार लोग भी निवेश पर बहुत कम ध्यान देते हैं," वह याद करती हैं।

source:et