Apr 16 2024, 09:39

इस गर्मी में उत्पादकता बनाए रखने के लिए कंपनियाँ पाँच रणनीतियाँ अपना सकती हैं:

मौसम विभाग ने भीषण गर्मी की चेतावनी दी है। हालाँकि मानव शरीर बहुत लचीला है, लेकिन यह चरम स्थितियों को नहीं झेल सकता, और इससे उत्पादकता प्रभावित होती है। सरकार और कंपनियाँ कार्यबल की मदद के लिए इन सरल रणनीतियों को अपना सकती हैं।

एयर कंडीशनिंग हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था, शायद इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक। इसने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विकास को संभव बनाकर सभ्यता की प्रकृति को बदल दिया।

एयर कंडीशनिंग के बिना आप केवल सुबह के ठंडे घंटों या शाम के समय ही काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने सबसे पहला काम उन इमारतों में एयर कंडीशनर लगाना था जहाँ सिविल सेवा काम करती थी। यह सार्वजनिक दक्षता के लिए महत्वपूर्ण था।

-ली कुआन यू, सिंगापुर के संस्थापक पिता और पूर्व प्रधानमंत्री

गर्मी आ गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विशेषज्ञों ने आने वाले हफ़्तों और महीनों में बहुत गर्म दिनों की चेतावनी दी है। भारतीय कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा बाहर काम करता है और गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशनिंग का उपयोग नहीं कर सकता।

बाहर का उच्च तापमान उत्पादकता के स्तर को प्रभावित करता है, विशेष रूप से निर्माण में लगे ब्लू-कॉलर और बाहरी श्रमिकों के बीच।  वी वेणुगोपाल एट अल. (2016) द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में निर्माण उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के लिए गर्मी का तनाव एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय था, जिसमें 59% श्रमिक गर्मी से थकावट के लक्षणों का अनुभव करते हैं।

भारत में, चूँकि कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि, निर्माण और अन्य बाहरी गतिविधियों (उच्च तापमान के लंबे समय तक संपर्क में रहने) में लगा हुआ है, इसलिए उत्पादकता पर गर्मी का प्रभाव काफी अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा किए गए एक अध्ययन का अनुमान है कि भारत में, गर्मी के तनाव के कारण 2030 तक दिन के उजाले में काम के घंटों में 5.8% की कमी हो सकती है, जो 80 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों के बराबर है। ई सोमनाथन एट अल. (2021) द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 27°C (80.6°F) से ऊपर औसत दैनिक तापमान में I'C की वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत में मैनुअल श्रमिकों की उत्पादकता में 2%-4% की कमी आती है।  

लैंसेट में प्रकाशित एक मेटा-विश्लेषण ने अनुमान लगाया कि गर्मी के तनाव में एक ही शिफ्ट में काम करने वाले व्यक्तियों में व्यावसायिक गर्मी के तनाव का अनुभव होने की संभावना चार गुना अधिक होती है, जबकि उनका मुख्य तापमान 0-7 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और उनका मूत्र-विशिष्ट गुरुत्व 14-5% बढ़ जाता है। उन व्यक्तियों में से जो गर्मी के तनाव में काम करते हैं, 35% व्यावसायिक गर्मी के तनाव का अनुभव करते हैं, जबकि 30% उत्पादकता में कमी की रिपोर्ट करते हैं। अंत में, 15% व्यक्ति जो आमतौर पर गर्मी के तनाव में काम करते हैं, उन्हें गुर्दे की बीमारी या तीव्र गुर्दे की चोट का अनुभव होता है। वासोडिलेशन से रक्तचाप में कमी और संभावित बेहोशी हो सकती है। यदि इनका इलाज न किया जाए, तो ये गर्मी के कारण ऐंठन और धीरे-धीरे थकावट, हीट स्ट्रोक (एक जानलेवा स्थिति जो तब होती है जब शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस (104 डिग्री फ़ारेनहाइट) या उससे अधिक हो जाता है) और दुर्लभ, चरम मामलों में हाइपरथर्मिया का कारण बन सकते हैं। गर्मी के तनाव से थकान, एकाग्रता में कमी के साथ काम करने की क्षमता में कमी और त्रुटि दर में वृद्धि होती है।

source:et 

Apr 16 2024, 08:40

Credit demand, asset quality power lenders to record valuations:

The stocks of banking and financial services companies have been on investors' radar amid rising credit offtake and improving asset quality. Over the past six months, two out of every three banking and finance stocks in the BSE 500 index have earned double digit returns thereby beating the single digit returns of the sector indices. The sector has been favourite among domestic as well as foreign institutional investors. This has catapulted the valuation of the sector stocks above the long term average.

An analysis reveals that 62 out of the 73 banking and finance stocks in the BSE 500 and 31 out of 35 sector stocks in the BSE 200 now trade above their five-year average price-book (P/B) multiples on a trailing basis. The trend was similar when the current valuations were compared with the three-year average multiples.

The relatively higher valuations may put pressure on the sector stocks at a time when analysts are turning cautious about the future growth prospects. "We believe the proverbial Goldilocks period (strong growth & strong/visible profitability) is over for the financial sector in the near-term as headwinds are increasing such as rising pressure on cost of funds and growing concerns over rising consumer leverage," noted Goldman Sachs in a recent sector report. The brokerage has cut FY25 and FY26 earnings estimates by 5% and 2% across its coverage universe for the sector.

Kotak Mahindra Bank, SBI Cards and Payment Services, Bandhan Bank, AU Small Finance Bank, and Aavas Financiers are among the few sector stocks that trade at valuations below their respective three-year.

source: et 

Apr 16 2024, 08:37

A Supreme Court judgement shines the spotlight on Delhi Metro and Anil Ambani:

This week's Supreme Court judgement in a case involving Anil Ambani and Delhi Metro Rail Corporation is the latest in a long line of setbacks for the former.

On Wednesday, the Supreme Court set aside its own judgement and held that the Delhi Metro Rail Corporation - DMRC - was not obliged to pay over INR8,000 crore to the Delhi Airport Metro Express Private Ltd, a Reliance Infrastructure firm, in pursuance of a 2017 arbitral award.

The agreement:
Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), and Anil Ambani controlled Delhi Airport Metro Express Private Limited (DAMEPL) inked an agreement in 2008 to design, install, commission, operate and maintain the 22.7 km Delhi's Airport Metro Express Line from New Delhi Railway Station to Dwarka Sector 21 for a 30-year period.

DAMEPL is a consortium formed with 95% stake of Reliance Infrastructure Limited (R-Infra) and 5% of Spain's Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).

As per the agreement, DMRC undertook the civil works for viaduct, tunnel, and stations while DAMEPL was responsible for system installations, rolling stock, and operations.

Fares on the corridor were kept higher than other DMRC routes to recover the INR5,700 crore cost.

The dispute:
The line was to begin operations from August 2010 in time for the Commonwealth Games (CWG), but the construction could not be completed by then.

In September 2010, the Airport Express Line failed to get the mandatory safety clearance from the Commissioner of Metro Rail Safety (CMRS). This prompted DMRC to slap a fine of INR37.5 lakh per day from September 30 onwards on R-Infra for missing deadlines. Operations began a few months later in February 2011 after safety clearances.

In March 2012, the airport line witnessed passenger traffic of around 20,000 per day, nearly half the initial projection. By May 2012, DAMEPL complained of issues relating to the design and quality in the installation of viaduct. Services on the express line were suspended by DAMEPL from July 2012 citing technical issues and triggering safety repairs. In October 2012, DAMEPL issued a notice terminating the Concession Agreement citing construction defects.

DMRC invoked arbitration in October 2012 seeking compensation, claiming that the termination notice issued by DAMEPL is illegal. A counter claim was also filed by DAMEPL. Services resumed in January next year, but DAMEPL stopped it by June 2013. DMRC took over operations of the Airport Express Line from July 2013.

The arbitration tribunal in May 2017 accepted DAMEPL's claim and asked DMRC to pay INR2,782.33 crore. Subsequent court orders led to DAMEPL's claims being upheld.

The arbitral award swelled to INR7,045.41 crore by 2021 when the DAMEPL approached the Delhi High Court (HC) to enforce it. In December 2021, DMRC informed the HC that it will deposit INR1,000 crore in an escrow account.

In February 2023, the HC asked the Centre to take a call on whether it wants to allow the takeover of DMRC'S assets by DAMEPL, as DMRC had expressed its inability to pay the award.

The Centre declined such a takeover as it would have resulted in the closure of DMRC services in the national capital, bringing the entire national capital to a halt. By 2024, the total amount sought with interest became closer to INR8,000 стоге.

source: et 

Apr 16 2024, 08:34

The messy ways in which Iran-Israel conflict will impact India's trade:

Continuing geopolitical tension in the middle east has put a spotlight on India's trade relations with the region

Tensions in the middle east are high after Iran launched over 300 drones and missiles against Israel on Saturday. These attacks followed a suspected Israeli strike on Iran's embassy in Syria.

Geopolitical tension in the middle east immediately puts a spotlight on India's trade relations with the region. Here's a look at the possible impact of the latest escalation in conflict on critical commodities, including petroleum:

Why is the middle east critical for India?
The middle eastern countries - Cyprus, Lebanon, Syria, Iraq, Iran, Israel, Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, United Arab Emirates (UAE), Oman and Yemen are major economic and political partners for India.

For one, it is not just a destination for Indian goods but also a critical trade route with other parts of the world. India and the UAE recently signed an agreement for a trade corridor that aims to connect Europe with India through the middle east by sea and rail.

What are the commodities India exports to the middle east?
Bilateral trade is diversified with several sectors forming part of it including pharmaceuticals, agriculture, water, IT and telecom. Major exports and imports include precious stones and metals, chemical products and textiles.

Which commodities will be affected the most?

The demand for Indian chicken, dairy, basmati rice, frozen marine goods and wheat products are on the rise in these countries. Iran accounted for USD598 million of the nearly USD4.59 billion worth of basmati rice exports from India in the first 11 months of last fiscal, as per government data. Exporters are also hoping to ship 40 million kilos of tea to Iran this year.

From USD200 million in 1992, bilateral merchandise trade with Israel stood at USD4.66 billion in 2020-21. It grew to USD4.82 billion between April-November 2021 with the balance of trade being in India's favour. India Israel's third-largest trade partner in Asia and seventh largest globally.


source:et 

Apr 16 2024, 08:26

Top Nifty50 stocks analysts suggest buying this week:

Refinitiv, is a comprehensive research report that evaluates five key components of 4,000+ listed. stocks-earnings, fundamentais, relative valuation, risk and price momentum to generate standardized scores. Simple average of the above-mentioned five component ratings is normally distributed to reach an average score.

The following list of stocks in the headline index Nifty50 were given a "Strong Buy/Buy" recommendation in the latest Stock Reports Plus report dated Apr 15, 2024. Analysts' recommendations are provided using Institutional Brokers' Estimate System (IBES) to provide you actionable insights. You can also check the breakdown of the count of analysts' giving buy/sell/hold recommendations to each stock in the index.

Earnings rating is calculated based on three factors - earnings surprises, estimate revisions and recommendation changes. Profitability, debt, earnings quality and dividend trends are evaluated under the fundamentals component in the report. Relative valuation has three components price to sales (50% weight), trailing P/E (25% weight) and forward P/E (25% weight). These metrics are evaluated against the overall market, index and company's own historic 5-year averages. 

Nifty 50 - Top picks for the week

Apr 15, 2024

Q Search in table

Analysts' Mean Recommendation

Strong Buy / Buy Count

Company Name

Average Score

Hold Count

Reduce / Sell Count

ICICI Bank

9

Strong Buy

36

3

0

Indusind Bank

8

Buy

36

4

1

Axis Bank

9

Buy

36

3

0

ITC

8

Buy

33

3

0

Mahindra & Mahindra

8

Buy

32

3

0

SBI

9

Buy

31

6

3

UltraTech

9

Buy

29

4

2

Maruti Suzuki

10

Buy

28

6

3

Larsen & Toubro

9

Buy

27

2

2

Sun Pharma

8

Buy

25

5

1

Reliance Ind

8

Buy

23

4

2

Hero MotoCorp

9

Buy

21

6

8

Tata Motors.

10

Buy

20

5

4

Cipla

9

Buy

20

5

6

Kotak Mahindra

8

Buy

19

14

3

Bank

Hindalco Ind

8

Buy

19

1

2

Britannia Ind

8

Buy

18

11

7

Bharti Airtel

9

Buy

18

7

1

Adani Ports SEZ

8

Buy

18

1

0

NTPC

8

Buy

18

0

3

ONGC

9

Buy

16

5

5

Coal India

10

Buy

source:et 

Apr 16 2024, 08:16

Five strategies companies can use to sustain productivity this summer:

The weather department warns of a fierce summer. While the human body is very resilient, it cannot handle extremes, and this Impacts productivity. The government and companies can adopt these simple strategies to help the workforce.

Air conditioning was a most important invention for us, perhaps one of the signal inventions of history. It changed the nature of civilization by making development possible in the tropics.

Without air conditioning you can work only in the cool early-morning hours or at dusk. The first thing I did upon becoming prime minister was to install air conditioners in buildings where the civil service worked. This was key to public efficiency.

-Lee Kuan Yew, founding father and former PM of Singapore

The summer is upon us. The weather folks at India Meteorological Department (IMD) have warned of really hot days in the coming weeks and months. A large proportion of the Indian workforce is employed outdoors and cannot access air conditioning to beat the heat.

Higher outdoor temperatures impact productivity levels, particularly among blue-collar and outdoor workers including those engaged in construction. A study by V Venugopal et al. (2016) found that heat stress was a significant concern for workers in the construction industry in India, with 59% of workers experiencing symptoms of heat exhaustion.

In India, since a significant portion of the workforce is engaged in agriculture, construction, and other outdoor activities (with prolonged exposure to high temperatures), the impact of heat on productivity is substantial. A study by the International Labour Organization (ILO) estimates that in India, heat stress could lead to a 5.8% loss in daylight work hours by 2030 equivalent to 80 million full-time jobs. A study by E Somanathan et al. (2021) found that a I'C increase in average daily temperature above 27°C (80.6°F) results in a 2%-4% decrease in productivity for manual workers in India. 

A metanalysis published in the Lancet estimated that individuals working a single work shift under heat stress are four times more likely to experience occupational heat stral while their core temperature is increased by 0-7°C and their urine-specific gravity is increased by 14-5%. Of those individuals who work under heat stress, 35% experience occupational heat strain, while 30% report productivity losses. Finally, 15% of individuals who typically work under heat stress experience kidney disease or acute kidney
injury.

Vasodilation may lead to a decrease in blood pressure and potential fainting. These, if left untreated, can lead to heat cramps and gradually progressing to exhaustion, heat stroke (a life-threatening condition that occurs when the body's temperature reaches 40°C (104°F) or higher) and in rare, extreme cases, hyperthermia. Heat stress leads to fatigue, decreased concentration with reduced work efficiency and increased error rates.


source:et 

Apr 15 2024, 09:27

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने टेस्ला के साथ सेमीकॉन डील की:

अमेरिका स्थित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) प्रमुख कंपनी भारत में प्रवेश करने के लिए उत्सुक है, जो दुनिया का सबसे तेजी से विस्तार करने वाला प्रमुख ऑटोमोटिव बाजार है। टेस्ला के प्रमोटर एलन मस्क कथित तौर पर इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के लिए भारत आ रहे हैं। मस्क से संभावित भारतीय निवेशों की घोषणा करने की उम्मीद है, जिसमें ईवी विनिर्माण सुविधाओं के लिए धन की प्रतिबद्धता भी शामिल है। उनकी फर्म बाजार मूल्य के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी है।

टेस्ला ने अपने विश्वव्यापी परिचालन के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स खरीदने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इस घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने ईटी को बताया, जो स्थानीय राजस्व सृजन से परे भारत में इलेक्ट्रिक कार निर्माता की बढ़ती रुचि को रेखांकित करता है।

कुछ महीने पहले गुप्त रूप से निष्पादित, यह समझौता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को भारत के भीतर अपने सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण खंड स्थापित करने के इच्छुक शीर्ष-स्तरीय वैश्विक ग्राहकों के लिए एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करता है।

अमेरिका स्थित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) प्रमुख कंपनी भारत में प्रवेश करने के लिए उत्सुक है, जो दुनिया का सबसे तेजी से विस्तार करने वाला प्रमुख ऑटोमोटिव बाजार है।  टेस्ला के प्रमोटर एलन मस्क कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए इस महीने भारत आ रहे हैं। उम्मीद है कि मस्क संभावित भारतीय निवेश की घोषणा करेंगे, जिसमें ईवी विनिर्माण सुविधाओं के लिए धन की प्रतिबद्धता भी शामिल है। उनकी फर्म बाजार मूल्य के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी है।

टेस्ला और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सेमीकंडक्टर विनिर्माण में टाटा समूह के प्रवेश का नेतृत्व कर रही है, ने कोई टिप्पणी नहीं की। टेस्लाटाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सोर्सिंग डील का मूल्य और अन्य विवरण तुरंत पता नहीं लगाया जा सका।

इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (IESA) के अध्यक्ष अशोक चांडक ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सबसिस्टम के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का टेस्ला का निर्णय दिखाता है कि यह केवल एक बाजार पर निर्भर नहीं है। मुख्य चिंता सेमीकंडक्टर की स्थानीय सोर्सिंग है। चांडक ने कहा, "इसमें आपूर्ति श्रृंखला में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि औद्योगिक और ऑटोमोटिव क्षेत्रों के लिए मूल्य संवर्धन बहुत अधिक है।"

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक रणधीर ठाकुर ने कुछ शीर्ष प्रतिभाओं को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें अप्रैल 2023 में सीईओ नियुक्त किया गया था और वे इंटेल फाउंड्री सर्विसेज के अनुभवी हैं।

 घटनाक्रम से जुड़े एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, "ठाकुर के विशाल अनुभव और नेटवर्क के कारण सेमीकंडक्टर क्षेत्र के हर शीर्ष सीएक्सओ उनकी स्पीड डायल पर हैं। वे कई शीर्ष वैश्विक अधिकारियों को संगठन में शामिल होने के लिए राजी करने में सफल रहे हैं।"

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने होसुर (तमिलनाडु), धोलेरा (गुजरात) और असम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की हैं, जिसमें देश में एक अच्छी तरह से जुड़ी आपूर्ति प्रणाली बनाने के लिए परिचालन का विस्तार करने की महत्वाकांक्षी योजना है। अधिकारियों ने कहा कि इसने व्यवसाय में अब तक 14 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।

source: et 

Apr 15 2024, 09:26

सहारा निवेशकों को उनका पैसा लौटाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये की राशि पर्याप्त नहीं है:

सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ता और जमाकर्ता 24 नवंबर, 2021 को मुंबई, भारत के आज़ाद मैदान में सेबी द्वारा सहारा इंडिया को 24,000 करोड़ रुपये वापस दिए जाने के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन करते हुए।

रिफंड के लिए सहारा निवेशकों का लंबा इंतज़ार लंबा होता जा रहा है, क्योंकि सरकार समय-सीमा बढ़ाने के लिए अदालत का रुख़ कर रही है। 12.1 मिलियन के कुल दावों में से अब तक केवल 277,000 दावों के कुल 2.58 करोड़ रुपये ही वापस किए गए हैं। ऐसा लगता है कि रिफंड प्रक्रिया में जटिलताएँ इसे अदालत द्वारा दी गई नौ महीने की समय-सीमा से आगे खींच रही हैं

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहारा समूह के छोटे निवेशकों को रिफंड करने में सक्षम बनाने के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा वसूले गए धन को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय को स्थानांतरित करने के लिए एक अपरंपरागत उपाय किए जाने के एक साल से अधिक समय बाद, अनिश्चितता ने प्रक्रिया की प्रभावशीलता और भविष्य को प्रभावित किया है।

 रिफंड प्रक्रिया पूरी होने से बहुत दूर और नौ महीने की समय सीमा समाप्त होने के साथ, सरकार ने छह महीने के विस्तार के लिए कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस सप्ताह मामले की सुनवाई किए जाने की उम्मीद है। 29 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सेबी-सहारा खाते से 5,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएं ताकि उन लाखों निवेशकों को वापस किया जा सके जिन्होंने चार सहारा सहकारी समितियों - सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी; सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल; हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी; और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपना पैसा लगाया था।

 इन सोसाइटियों ने कुल मिलाकर लगभग 98.8 मिलियन निवेशकों से 86,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया था कि इस प्रक्रिया की निगरानी सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज आर सुभाष रेड्डी द्वारा की जाए। सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के वास्तविक जमाकर्ताओं को राशि वितरित करने में रेड्डी के साथ-साथ सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार की सहायता के लिए अधिवक्ता गौरव अग्रवाल को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया था।  सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था, "भुगतान करने का तरीका और तौर-तरीके सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और विद्वान अधिवक्ता गौरव अग्रवाल के परामर्श से तय किए जाएंगे। (iii) न्यायमूर्ति रेड्डी को प्रति माह 15 लाख रुपये और अग्रवाल को उनके मानदेय के रूप में प्रति माह 5 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।"

source: et 

Apr 15 2024, 09:24

मारुति के बड़े फेरबदल में जो दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा है:

क्या हाल ही में घोषित प्रबंधन फेरबदल मारुति को 2030-317 तक सालाना 4 मिलियन कार उत्पादन तक पहुँचने में मदद करेगा या बदलते समय के साथ तालमेल बनाए रखना ज़रूरी था?

और बेहतर होगा कि आप तैरना शुरू कर दें या आप पत्थर की तरह डूब जाएँगे क्योंकि समय बदल रहा है-बॉब डायलन

भारत की नंबर 1 कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी को लगता है कि समय के साथ बदलाव के महत्व का एहसास हो गया है। शायद, यह लंबे समय से, लगभग 10 साल से लंबित था। क्योंकि, मारुति द्वारा हाल ही में शीर्ष प्रबंधन में व्यापक फेरबदल करने की घोषणा शायद मई 2014 में संगठन में हुए फेरबदल के बाद सबसे बड़ा फेरबदल है।

और पिछले 10 सालों में, ऑटो उद्योग एक नई दिशा में आगे बढ़ा है। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) आने लगे हैं, कारें तेजी से पहियों पर सॉफ्टवेयर बनती जा रही हैं, और प्रतिस्पर्धा भी कड़ी होती जा रही है।

 मारुति का कहना है कि 27 मार्च को घोषित संगठनात्मक परिवर्तन एक बड़े पुनर्गठन अभ्यास का हिस्सा हैं, क्योंकि कंपनी 2030-31 तक वार्षिक 4 मिलियन उत्पादन क्षमता तक पहुँचने की अपनी मारुति सुजुकी 3.0 रणनीति के तहत अगले दशक के लिए तैयारी कर रही है। अग्रवाल की लिंक्डइन प्रोफ़ाइल से पता चलता है कि वह मारुति में एक पुराने व्यक्ति हैं (34 साल से अधिक)। उन्होंने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कनेक्टेड सिस्टम और xEVs (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन) के उपाध्यक्ष और फिर कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में काम किया है। ये सभी भविष्य की प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनकी ओर ऑटो उद्योग बढ़ रहा है। ग्लोबलडाटा के ऑटोमोटिव के निदेशक (दक्षिण एशिया) अम्मार मास्टर का कहना है कि मारुति सुजुकी भारत में एक महत्वपूर्ण विस्तार के कगार पर है, जिसमें दशक के अंत तक 50% बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ इलेक्ट्रिक वाहन बाजार पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित किया गया है। इस संदर्भ में, कांत और अग्रवाल की नियुक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं।


source: et 

Apr 15 2024, 09:23

5 मिडकैप जिनमें सही मिश्रण है और 46% तक की उछाल की संभावना है:

अगले कुछ हफ़्तों तक, बाजार में जो बात सबसे ज़्यादा चर्चित रहेगी, वह है यूएस फेड से कार्रवाई और उम्मीदें और ईरान का इजरायल पर हमला और यह आगे बढ़ता है या नहीं। ऐसे समय में जब ऐसी घटनाएँ, जिन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, बाजार में आ रही हैं, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, पहली, घबराकर प्रतिक्रिया न करें। अब घबराहट सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि खबर नकारात्मक है, बल्कि इसलिए भी है कि शेयर की कीमतें हाल के उच्च स्तर से गिर गई हैं।

यह याद रखने का समय है कि पिछले 25 सालों में एक भी साल ऐसा नहीं रहा, जब ऐसा कोई मुद्दा न रहा हो, जिससे ऐसा लगे कि दुनिया ढहने वाली है, लेकिन सच्चाई यह है कि अच्छे व्यवसाय अभी भी बढ़े हैं, मूल्यांकन अभी भी बढ़ा है और व्यापक बाजार ऊपर की ओर बढ़े हैं। इसलिए, ये भू-राजनीतिक तनाव जीवन का हिस्सा तभी हैं, जब कोई इस बात पर ध्यान केंद्रित करे कि वह किसमें निवेश कर रहा है और अधिक जाँच और संतुलन बनाए रखे, ताकि वह सुरक्षा के मार्जिन के तत्व को लाने में सक्षम हो सके।

 बहुत संभावना है कि कल जब भारतीय बाजार कारोबार के लिए खुलेगा, तो निफ्टी और व्यापक बाजार पर दो चीजें असर डालेंगी। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में जो हुआ, उसका असर, जहां एक और दिन गिरावट का रहा। दूसरा, यह तथ्य कि अक्टूबर 2023 से जो आशंका थी, मध्य पूर्व में तनाव का बढ़ना, सच हो गया है। अब यह कैसे होगा, यह किसी को नहीं पता। आप जो नियंत्रित कर सकते हैं, वह है आपकी प्रतिक्रिया, जब स्क्रीन पर लाल निशान हो और हर कोई अपनी-अपनी कहानी बता रहा हो कि चीजें कैसे होने वाली हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि बाजार में कुछ दिनों तक सुधार नहीं होगा, क्योंकि जहां तक मूल्यांकन का सवाल है, वे अभी भी ऊंचे हैं और कुछ अल्पकालिक धन या लीवरेज्ड पोजीशन समाप्त हो रही हैं। लेकिन अगर अल्पकालिक बाधाओं को छोड़ दिया जाए, तो ये सुधार दीर्घकालिक निवेशकों के लिए अवसर होंगे, लेकिन एक चेतावनी के साथ और वह है उस अंतर्निहित व्यवसाय और क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना जिसमें कोई निवेश कर रहा है।

सोमवार की सुबह या शायद इस सप्ताह के दौरान, एक सवाल जो कई लोग पूछने जा रहे हैं, वह है, क्या मुझे बेचना चाहिए? क्या मुझे और खरीदना चाहिए?  इसका उत्तर हर किसी के लिए अलग-अलग है, अगर कोई व्यक्ति लीवरेज्ड नहीं है और उसके पास निवेश करने के लिए अधिक पैसे नहीं हैं, तो बस चुपचाप बैठे रहें और उस अल्पकालिक शोर को अनदेखा करें। जो लोग अधिक पैसे लगाना चाहते हैं और मिड कैप पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उनके लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह से अधिक जाँच और संतुलन रखना बेहतर होगा, और स्टॉक खरीदने में चयनात्मक रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जाँच और संतुलन के सभी प्रयासों को लगाने के बाद भी, अपने पोर्टफोलियो के मूल्य में अल्पकालिक गिरावट देखने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अगर बाजारों में गहरा सुधार होता है, तो मिड-कैप स्टॉक अधिक वजन कम करते हैं और केवल लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। कोई व्यक्ति अधिक जाँच और संतुलन कैसे रख सकता है? RoE, नेट मार्जिन और ROCE पर एक नज़र डालें; अगर वे अच्छे हैं, तभी उन्हें खरीदने के बारे में सोचें। मिड-कैप को देखते समय निवेशक के लिए अन्य अतिरिक्त चीजें भी हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है।  प्रमोटर शेयरहोल्डिंग %

मिड कैप स्टॉक

30-सितंबर-22

31-दिसंबर-22

31-मार्च-23

30-जून-23

30-सितंबर-23

30-दिसंबर-23

कर्नाटक बैंक

न्यूलैंड लैब्स

36.22%

36.14%

36.14%

60.00%

सुवेन फार्मा

60.00%

60.00%

उषा मार्टिन

48.70%

48.30%

नैटको  फार्मा

48.80%

48.82%

36.03%

35.97%

32.80%

60.00%

60.00%

60.00%

47.51%

48.26%

47.88%

47.41%

48.84%

49.76%

49.71%

49.71%

source:et