Mar 28 2024, 07:13

IRDAI seeks more details from IIHL to approve deal for Reliance Capital's insurance business:

The Hinduja-led IIHL the successful resolution applicant of Reliance Capital - cannot extinguish the employees stock options (ESOPs) & other incentive schemes of the Reliance General Insurance Company (RGIC) employees, a subsidiary of Reliance Capital

Dated March 20, the letter by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) was in response to a request by administrator Nageswara Rao Y to approve the transfer of RCap's shares in three insurance companies to Aasia Enterprises LLP, another Hinduja group company. In February, the National Company Law Tribunal (NCLT) had approved a ₹9,661-crore resolution plan by IIHL, Aasia Enterprises LLP and IIHL BFSI (India) Ltd for the previously Anil Ambani-owned RCap.

In a letter to the administrator of Reliance Capital (RCap), IRDAI said it cannot undertake due diligence regarding acquisition of the distressed financial services company's insurance business by Hinduja-owned IndusInd International Holdings Limited (IIHL), unless it is provided with detailed information about the acquirer's ultimate primary shareholder, its source of funds, and capital structure.

Dated March 20, the letter by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) was in response to a request by administrator Nageswara Rao Y to approve the transfer of RCap's shares in three insurance companies to Aasia Enterprises LLP, another Hinduja group company.

In February, the National Company Law Tribunal (NCLT) had approved a ₹9,661-crore resolution plan by IIHL, Aasia Enterprises LLP and IIHL BFSI (India) Ltd for the previously Anil Ambani-owned RCap.

However, the acquisition can proceed only after approval is received from banking and insurance regulators.

The insurance regulator asked the RCap administrator to furnish the structure of borrowing and instrument details as well as provide clarity on how Aasia Enterprises will be able to meet future capital requirements of insurance companies.

source: et 

Mar 28 2024, 07:10

Railway stock gets ready for 13% run; aviation stock set to rise 6%:

It was a range-bound day for the markets as the benchmark indices ended the day on a modestly negative note. The markets opened after a gap of one day and quickly adjusted themselves to the global trade setup. The Nifty started the day on a negative note; it stayed negative throughout the day. The markets did not adopt any directional bias for the entire day. While continuing to stay inside the negative zone, the benchmark index closed with a modest loss of 92.05 points (0.42%).

Public sector and railway stocks were showing strong momentum. This stock of a Government of India undertaking, under the Ministry of Railways, is showing strong signs of the resumption of an up-move.

IRCON has been in a steady uptrend ever since it crossed the Rs. 60 mark in April last year. It has largely trended higher. A phase of correction has seen the stock taking consistent support at 50-DMA and this time at 100-DMA, which is placed at 195.67.

Following a recent corrective move, the stock has strongly rebounded off the 100-DMA. The other pieces of technical evidence present on the chart show that the stock may be in for a good move on the higher side.

The price has crossed above the falling trendline resistance. The MACD has shown a positive crossover. It is now bullish and above the signal line. The RSI has also marked a new 14-period high, which is bullish. It also shows a bullish divergence against the price.

Largecap breaks out of consolidation:
This largecap airline service stock has broken out following a consolidation. This breakout triggers a potential up-move in the price by close to 6%. Thus, the current levels make it attractive to buy with a favourable risk-reward ratio.

source:et 

Mar 28 2024, 07:08

SBI's parabolic rally has seen MFs book profits. Will investors continue to bet on Khara's optimism?

Conventional investment wisdom suggests that sharp rallies are usually followed by a time or price correction as smart money shifts into stocks that are likely to end a period of underperformance and start a fresh uptrend. But SBI chairman's unwavering optimism tells a different story.

Around three years ago, when State Bank of India (SBI) chairman Dinesh Kumar Khara said that 'the elephant was ready to dance', Dalal Street was divided into two camps - those who believed him and those who didn't. At the time, SBI shares were hovering around INR400 apiece.

On Friday, SBI closed at INR746.50 on the NSE, registering nearly a 46% jump during the last one-year period as against the Nifty Bank's more than 18% gain. When Khara made that statement, which was a reference to the bank's size, SBI's loan growth was around 7%. This currently stands at 14%, and the naysayers have been proven wrong.

Now that the verdict is out, the question is: Will the elephant continue to dance?

Conventional investment wisdom suggests that such sharp rallies are usually followed by time or price correction as smart money shifts into stocks that are likely to end a period of underperformance and start a fresh uptrend. But Khara's unwavering optimism has prompted analysts to put conventional wisdom aside, at least for the time being. 

Some of SBI's biggest mutual fund investors have been trimming their stakes of late. ICICI Prudential Mutual Fund, which held more than 10 crore shares as of January-end, offloaded over one crore shares in February as per Ace Equity data. HDFC Mutual Fund, which held over 15 crore shares, has also reduced its stake in India's largest public sector lender bank in February.

To be sure, mutual fund managers have been cashing out of SBI over the last four quarters. Mutual fund holding in the stock has come down to 11.75% in the December 2023 quarter from 13.2% in a year-ago period, shareholding data with Trendlyne shows. In the same period, foreign institutional holding has marginally gone up to 10.91% from 10.09%.

source:et 

Mar 28 2024, 07:03

Stock Radar: IRCTC found support above 20-week EMA after hitting a high in; should you buy?

Traders can accumulate the stock in the 910-930 range for a target of Rs 1,040 for the next 1-2 months while a stop loss can be placed below 865 on a closing basis, recommended experts.

Short-term traders are advised to buy the stock for a possible target of Rs 1,040 in 1-2 months. IRCTC stock hit a 52-week high of Rs 1,049 on January 23 but failed to hold the momentum. It drifted lower and closed at Rs 928, which translates into a downside of over 11%.

Indian Railway Catering & Tourism Corporation (IRCTC), a part of the travel-related industry, fell over 10% from its 52-week high in January but has now found support above the 20-week Exponential Moving Average on the weekly chart.

Short-term traders can look to buy the stock for a possible target of Rs 1,040 in the next 1- 2 months, suggested experts.

IRCTC stock hit a 52-week high of Rs 1,049 on January 23 but failed to hold on to the momentum. It drifted lower and closed at Rs 928, which translates into a downside of over 11%.

The stock has now found support above the 20-week Exponential Moving Average on the weekly chart, which suggests a possible bounce back if the momentum sustains. It has been inching higher for the past 6 months after giving a breakout from the falling trendline resistance back in August 2023 on the weekly chart.

In terms of price action, the stock is trading above 5,10,20,100 and 200-DMA on the daily chart while it is trading below 30, and 50-DMA.

The daily Relative Strength Index (RSI) is placed at 51. RSI below 30 is oversold and above 70 is considered overbought, Trendlyne data showed.

"We are seeing mixed trends within the PSU space and IRCTC is performing well amid the volatility," said Ajit Mishra, SVP - Technical Research, Religare Broking Ltd.

"It has been inching gradually higher for the last six months, taking marginal breathers in between," he said.

source:et 

Mar 27 2024, 09:10

IL&FS ने दिवालिया कंपनियों को शेयरधारकों की मंजूरी के बिना हेयरकट के साथ बेचने के लिए NCLAT से अनुमति मांगी:

इस प्रक्रिया में, "ऋणदाताओं के साथ-साथ शेयरधारकों को भी अपने संबंधित ऋण/ और इक्विटी के लिए हेयरकट उठाना होगा," IL&FS ने कहा, साथ ही कहा कि यह हितधारकों के हितों को संतुलित करते हुए ऐसी इकाई के पुनरुद्धार को भी सुनिश्चित करेगा।

IL&FS समूह ने अपनी कंपनियों में "हेयरकट" और शेयरधारकों की मंजूरी के बिना अपनी हिस्सेदारी बेचने की अनुमति मांगने के लिए NCLAT से संपर्क किया है, जो अस्थिर ऋणों के साथ दिवालिया हैं और समाधान ढांचे की श्रेणी II सूची के अंतर्गत आती हैं। सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) से श्रेणी II के अंतर्गत आने वाली समूह संस्थाओं में हिस्सेदारी बेचने के लिए IL&FS के अंतरिम आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिनकी उच्चतम बोली राशि उनके ऋणों से कम थी।

 इस प्रक्रिया में, "ऋणदाताओं के साथ-साथ शेयरधारकों को भी अपने-अपने ऋण/और इक्विटी के लिए वैसे भी कटौती करनी होगी," IL&FS ने कहा, साथ ही यह भी कहा कि इससे हितधारकों के हितों को संतुलित करते हुए ऐसी इकाई का पुनरुद्धार भी सुनिश्चित होगा।

IL&FS ने कहा है कि ऐसी कंपनियों का समाधान दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुरूप है, जहाँ शेयरधारकों से सहमति लेने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

"शेयरधारिता को कम करना व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और व्यवहार्य होगा क्योंकि नया बोलीदाता पिछले प्रबंधन के किसी भी हस्तक्षेप के बिना इकाई पर पूर्ण नियंत्रण रखने में सक्षम होगा।"

यह इकाई के लिए अंतिम समाधान को सक्षम करेगा, "IL&FS समूह की जटिलताओं, सभी हितधारकों के हितों, परिसंपत्तियों के मूल्य अधिकतमकरण और व्यापक सार्वजनिक हित को संतुलित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए"।

 संकट के समय 94,000 करोड़ रुपये के कर्ज के बोझ तले दबी आईएलएंडएफएस वर्तमान में एनसीएलएटी द्वारा स्वीकृत समाधान ढांचे के तहत परिसंपत्ति मुद्रीकरण से गुजर रही है, जिसमें बिक्री आय के वितरण के लिए एक तंत्र भी है। समाधान ढांचे ने बिक्री कंपनियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। वे कंपनियां जिनमें बोलीदाता वित्तीय और परिचालन देनदारियां लेने को तैयार हैं, उन्हें श्रेणी I में रखा गया है। हालांकि, जिन कंपनियों की वित्तीय बोली राशि उनकी देनदारी से कम है, उन्हें श्रेणी II कंपनियों में रखा गया है। श्रेणी II कंपनियों के लिए, "उस बिक्री कंपनी के संबंध में प्राप्त वित्तीय बोली मूल्य उस बिक्री कंपनी के लेनदारों को कट-ऑफ तिथि तक उनके स्वीकृत दावों के लिए वितरित किया जाएगा," आईएलएंडएफएस ने कहा, इसके परिणामस्वरूप बिक्री कंपनी की 100 प्रतिशत ऋण देनदारियां समाप्त हो जाएंगी।

source: et 

Mar 27 2024, 09:08

मुंबई ने बीजिंग को पछाड़कर एशिया का नया अरबपति केंद्र बन गया है:

हुरुन रिसर्च की 2024 की वैश्विक अमीर सूची के अनुसार, मुंबई पहली बार बीजिंग को पछाड़कर एशिया का अग्रणी अरबपति केंद्र बन गया है। भारत की वित्तीय राजधानी में अब 92 अरबपति हैं, जो बीजिंग के 91 से आगे निकल गए हैं। अरबपतियों के मामले में मुंबई दुनिया में तीसरे स्थान पर है, जबकि न्यूयॉर्क 119 और लंदन 97 के साथ पहले स्थान पर है।

TOI की रिपोर्ट के अनुसार, हुरुन रिसर्च की 2024 की वैश्विक अमीर सूची के अनुसार, मुंबई पहली बार बीजिंग को पछाड़कर एशिया का अरबपति केंद्र बन गया है।

 भारत की वित्तीय राजधानी में अब 92 अरबपति हैं, जो बीजिंग के 91 से आगे निकल गए हैं, जबकि चीन में भारत के 271 की तुलना में 814 अरबपति हैं।इससे मुंबई अरबपतियों के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है, जबकि न्यूयॉर्क में 119 अरबपति हैं, जबकि लंदन में 97 अरबपति हैं।

न्यूयॉर्क, लंदन के बाद तीसरा सबसे बड़ा शहर

अरबपतियों की संख्या

न्यूयॉर्क लंदन

मुंबई

बीजिंग

शंघाई

शेन्ज़ेन

हांगकांग 65

एक साल पहले

97

वर्तमान

119

92

91

87

84

80

70

90

120

हुरुन रिसर्च की सूची के अनुसार, मुंबई ने बीजिंग को पछाड़कर एशिया का नया अरबपति केंद्र बन गया है

मुंबई पहली बार बीजिंग को पछाड़कर एशिया का अग्रणी अरबपति केंद्र बन गया है, जिसके अनुसार  हुरुन रिसर्च की 2024 की वैश्विक अमीर सूची। भारत की वित्तीय राजधानी में अब 92 अरबपति हैं, जो बीजिंग के 91 से आगे निकल गए हैं। अरबपतियों के मामले में मुंबई दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है, जबकि न्यूयॉर्क 119 और लंदन 97 के साथ पहले स्थान पर है।

TOI की रिपोर्ट के अनुसार, हुरुन रिसर्च की 2024 की वैश्विक अमीर सूची के अनुसार, मुंबई तेज़ी से एशिया के अरबपतियों के केंद्र के रूप में उभरा है, जिसने पहली बार बीजिंग को पीछे छोड़ दिया है।

 भारत की वित्तीय राजधानी में अब 92 अरबपति हैं, जो बीजिंग के 91 से आगे निकल गए हैं, जबकि चीन में भारत के 271 की तुलना में 814 अरबपति हैं।

इससे मुंबई अरबपतियों के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है, जबकि न्यूयॉर्क में 119 अरबपति हैं, जबकि लंदन में 97 अरबपति हैं।

मुंबई के अरबपतियों में, रियल एस्टेट के दिग्गज मंगल प्रभात लोढ़ा और उनके परिवार की संपत्ति में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि 116% रही।

 वैश्विक मोर्चे पर, भारतीय अरबपतियों की रैंकिंग में विभिन्न उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं।

मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं, जिसका श्रेय मुख्य रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज की सफलता को जाता है। गौतम अडानी आठ पायदान चढ़कर 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जो उनकी संपत्ति में उल्लेखनीय उछाल की वजह से संभव हुआ है।

सन फार्मास्युटिकल्स के दिलीप सांघवी और कुमार मंगलम बिड़ला ने भी भारत के गतिशील अरबपतियों की सूची में अपना योगदान दिया है।

HCL के शिव नादर और उनके परिवार ने भी संपत्ति और वैश्विक रैंकिंग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी, जो 16 पायदान ऊपर चढ़कर 34वें स्थान पर पहुंच गए। इसके विपरीत, सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस एस पूनावाला 82 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ नौ पायदान नीचे 55वें स्थान पर खिसक गए।

इस बीच, डीमार्ट की सफलता से प्रेरित राधाकिशन दमानी की संपत्ति में लगातार वृद्धि ने उन्हें आठ पायदान ऊपर उठाकर वैश्विक स्तर पर 100वें स्थान पर पहुंचा दिया है, जो अरबपतियों के क्षेत्र में भारत के उभरते परिदृश्य को दर्शाता है।

source: et 

Mar 27 2024, 09:06

एनसीएलटी ने डीएचएफएल के पूर्व प्रमोटर धीरज वधावन के खिलाफ दिवालियेपन समाधान याचिका स्वीकार:

मुंबई में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के पूर्व प्रमोटर धीरज वधावन के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही शुरू करने की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की याचिका को स्वीकार कर लिया है। कंपनी द्वारा 3,958 करोड़ रुपये का भुगतान न किए जाने के कारण वधावन ने इसके लिए व्यक्तिगत गारंटी प्रदान की थी। ऋणदाताओं के दावों और वधावन की व्यक्तिगत संपत्तियों का आकलन करने के लिए देवेंद्र मेहता को समाधान पेशेवर (आरपी) नियुक्त किया गया है।

मुंबई में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के पूर्व प्रमोटर धीरज वधावन के खिलाफ दिवालियेपन समाधान शुरू करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। कंपनी द्वारा 3,958 करोड़ रुपये का भुगतान न किए जाने के कारण वधावन ने इसके लिए व्यक्तिगत गारंटी प्रदान की थी।

न्यायाधिकरण ने ऋणदाताओं के दावों और वधावन की व्यक्तिगत संपत्तियों का पता लगाने के लिए देवेंद्र मेहता को समाधान पेशेवर (आरपी) भी नियुक्त किया है।

 डीएचएफएल ने वित्तीय लेनदार से 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न सावधि ऋण सुविधाएं और 450 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी सुविधाएं प्राप्त की थीं। वधावन ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता द्वारा डीएचएफएल को दी गई ऋण सुविधाओं के लिए बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी प्रदान की थी। 20 नवंबर, 2019 को, RBI ने DHFL के बोर्ड को हटा दिया और आर सुब्रमण्यकुमार को कंपनी प्रशासक नियुक्त किया। इसके बाद, सितंबर 2021 में, पिरामल कैपिटल ने 34,250 करोड़ रुपये के विचार के लिए डीएचएफएल का अधिग्रहण किया और IBC के तहत एक प्रस्ताव के बाद विलय कर दिया।  ट्रिब्यूनल के आदेश से पहले, ऋणदाता ने तर्क दिया था कि, डीएचएफएल के साथ सुविधा समझौते के अनुसार, चूंकि कंपनी ने भुगतान में चूक की थी, इसलिए बैंक ने 31 अगस्त, 2020 को 3,958 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत गारंटर को एक आमंत्रण सह मांग नोटिस जारी किया था। चूंकि वधावन, एक व्यक्तिगत गारंटर होने के नाते मांग नोटिस का आज तक जवाब नहीं दिया, इसलिए बैंक ने उनके खिलाफ यह कार्यवाही शुरू की थी।

इसका विरोध करते हुए, धीरज वधावन ने अपने वकील के माध्यम से तर्क दिया कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत अनिवार्य मांग नोटिस, आज तक उन्हें नहीं दिया गया है।

source: et 

Mar 27 2024, 09:04

Microsoft ने $26.2 बिलियन में पेशेवर सोशल नेटवर्क LinkedIn का अधिग्रहण पूरा किया:

8 साल पहले, Microsoft ने $26.2 बिलियन में पेशेवर सोशल नेटवर्क LinkedIn का अधिग्रहण पूरा किया, जो प्रौद्योगिकी और सामाजिक नेटवर्किंग क्षेत्रों में एक बड़ा सौदा था। यह अधिग्रहण न केवल Microsoft को सोशल नेटवर्किंग क्षेत्र में एक ठोस पैर जमाने में मदद करता है, बल्कि LinkedIn के व्यापक डेटा और सेवाओं को एकीकृत करके क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंटरप्राइज़ सेवा बाज़ारों में Microsoft की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। LinkedIn के लिए, Microsoft के साथ जुड़ना न केवल अधिक तकनीकी संसाधन और व्यावसायिक अवसर लाता है, बल्कि इसके उपयोगकर्ता आधार और सेवा क्षेत्र के तेज़ विकास को भी बढ़ावा देता है, जिससे दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण दीर्घकालिक लाभ और बाज़ार प्रभाव मिलता है।

यह ब्लॉक ट्रेडिंग को संस्थागत निवेशकों के लिए एक कुशल तरीका बनाता है, जिन्हें बड़ी मात्रा में फंड और प्रतिभूतियों को संभालने की आवश्यकता हो सकती है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ब्लॉक ट्रेडिंग सभी निवेशकों के लिए उपलब्ध नहीं है। आम तौर पर, ब्लॉक ट्रेड केवल विशिष्ट संस्थागत निवेशकों या कुछ शर्तों को पूरा करने वाले निवेशकों के लिए खुले होते हैं। यह सुचारू लेनदेन सुनिश्चित करने और बाजार की निष्पक्षता की रक्षा करने के लिए है।

 ब्लॉक ट्रेडिंग पूंजी बाजारों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, संस्थागत निवेशकों को एक लचीली ट्रेडिंग पद्धति प्रदान करती है जो उन्हें विशिष्ट निवेश आवश्यकताओं और रणनीतियों को पूरा करने की अनुमति देती है। साथ ही, ब्लॉक ट्रेडों का बाजार पर एक निश्चित प्रभाव भी हो सकता है, विशेष रूप से इसमें शामिल स्टॉक या प्रतिभूतियों की कीमत और तरलता के संदर्भ में। उदाहरण के लिए, मान लें कि किसी स्टॉक का बाजार पूंजीकरण 1 बिलियन रुपये है, तो आमतौर पर इस स्टॉक का फ्लोट मार्केट कैपिटलाइज़ेशन लगभग 100-200 मिलियन रुपये होता है। 

जब कोई सूचीबद्ध कंपनी या कोई बड़ा स्टॉक धारक अपने स्टॉक का एक हिस्सा बेचना चाहता है, लेकिन उसे चिंता होती है कि बड़ी संख्या में स्टॉक के एक साथ व्यापार से द्वितीयक बाजार में असामान्य उतार-चढ़ाव होगा, तो वह ब्लॉक लेनदेन करने का विकल्प चुनेगा। कंपनियां अक्सर अपने पूंजी संचालन के हिस्से के रूप में ब्लॉक ट्रेडों में शेयर खरीदती और बेचती हैं, जैसे कि इक्विटी फाइनेंसिंग या शेयर बायबैक। ब्लॉक ट्रेडों की एक महत्वपूर्ण विशेषता लेनदेन का बड़ा आकार है। इसमें बड़ी संख्या में शेयर या प्रतिभूतियाँ शामिल होती हैं, जो एक सामान्य लेनदेन से कई गुना या उससे भी अधिक हो सकती हैं। इसलिए, व्यापार करते समय प्रीमियम की गुंजाइश होती है।  यह प्रीमियम स्पेस आमतौर पर 5% से 20% के बीच होता है, और लेन-देन के पक्षों के बीच बातचीत से निर्धारित होता है।

ब्लॉक ट्रेडिंग वित्तीय बाजार में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसमें बड़ी मात्रा में फंड और प्रतिभूतियाँ शामिल होती हैं और इसका बाजार संचालन और निवेशक व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
संस्थागत व्यापारियों के पास व्यक्तिगत निवेशकों की तुलना में कई महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। क्योंकि वे बड़ी मात्रा में फंड और एकीकृत ट्रेडिंग रणनीति को नियंत्रित करते हैं।

source: analysts 

Mar 27 2024, 09:02

कल्याणी परिवार का झगड़ा गहराया: हिरेमठ भाई-बहनों ने एचयूएफ संपत्तियों में हिस्सेदारी के लिए अदालत का रुख:

हिरेमठ और बाबा कल्याणी के बीच संबंध कल्याणी समूह की कंपनी हिकाल पर नियंत्रण को लेकर टूट गए। हिरेमठ ने 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया और आरोप लगाया कि कल्याणी अपने पिता के साथ किए गए पारिवारिक समझौते का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जिसमें हिकाल के सभी शेयर उन्हें हस्तांतरित करने का वचन दिया गया था। बाबा कल्याणी ने कहा कि 1994 का पारिवारिक समझौता उनके पिता नीलकंठ कल्याणी द्वारा किया गया एक "नोट" मात्र था और कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज नहीं था। मामला अदालत में लंबित है।

भारत फोर्ज के चेयरमैन बाबा कल्याणी और उनकी बहन सुगंधा के बीच विवाद में एक नया मोर्चा खुल गया है। सुगंधा और जय हिरेमठ के बच्चों समीर और पल्लवी ने कल्याणी हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) की संपत्तियों में अपना हिस्सा पाने के लिए कल्याणी परिवार की संपत्तियों के बंटवारे की मांग करते हुए पुणे की अदालत में मुकदमा दायर किया है, जिसमें भारत फोर्ज के साथ-साथ सूचीबद्ध और निजी स्वामित्व वाली कंपनियां भी शामिल हैं।

 कल्याणी समूह की कंपनी हिकाल पर नियंत्रण को लेकर हिरेमठ और बाबा कल्याणी के बीच संबंध टूट गए। हिरेमठ ने 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि कल्याणी अपने पिता के साथ किए गए पारिवारिक समझौते का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जिसमें हिकाल के सभी शेयर उन्हें हस्तांतरित करने का वचन दिया गया था। बाबा कल्याणी ने कहा कि 1994 का पारिवारिक समझौता उनके पिता नीलकंठ कल्याणी द्वारा किया गया एक "नोट" मात्र था और कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज नहीं था। मामला अदालत में लंबित है। 

कल्याणी समूह के प्रवक्ता ने कहा कि इस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है। समीर और पल्लवी हिरेमठ ने अपने सबमिशन में कहा, जिसे ईटी ने देखा है, कि बाबा कल्याणी एचयूएफ की संपत्तियों का एकमात्र लाभ उठा रहे हैं और उन्होंने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ उनके बारे में जानकारी साझा नहीं की है। उन्होंने कहा कि कल्याणी परिवार की संपत्तियां परदादा अन्नाप्पा एन कल्याणी (एएनके) के प्रयासों के कारण बनाई गई थीं, जो एक सफल व्यवसायी और कृषक थे।  कल्याणी समूह में आठ सूचीबद्ध कंपनियाँ शामिल हैं, जिनका संयुक्त बाजार पूंजीकरण ₹69,300 करोड़ है। भारत फोर्ज ₹52,600 करोड़ के मूल्यांकन के साथ सबसे आगे है, जिसमें कल्याणी समूह की 45.25% हिस्सेदारी है। मंगलवार के कारोबार के अंत में हिकल का बाजार मूल्य ₹3,324 करोड़ था।

मुकदमे में कहा गया है कि अन्नप्पा कल्याणी ने परिवार के धन को विभिन्न व्यवसायों में निवेश किया। ये कंपनियाँ, मालिकाना चिंताएँ या साझेदारी फ़र्म के रूप में थीं, साथ ही कहा गया है कि नीलकंठ कल्याणी ने परिवार के व्यवसायों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

मुकदमे में कहा गया है कि अब परिवार के पूल में जो कुछ भी है, चाहे वह संपत्ति किसी के नाम पर हो, वह एचयूएफ का हिस्सा है और इसलिए विभाजन के दौरान उस पर विचार किया जाना चाहिए।

 भाई-बहन ने यह कहते हुए अपने अधिकार का दावा किया है कि वे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में 2005 के संशोधन के आधार पर कल्याणी परिवार एचयूएफ में सहदायिक हैं। तदनुसार, वे कल्याणी परिवार एचयूएफ के सहदायिक के रूप में अपने-अपने अधिकारों में कल्याणी परिवार एचयूएफ का विभाजन करने का अधिकार रखते हैं।

source:et 

Mar 27 2024, 08:53

IL&FS seeks NCLAT nod to sell insolvent companies with haircut, without shareholders' approval:

In this process, "lenders, as well as shareholders, would anyway have to take a haircut for their
respective debt/ and equities," IL&FS said, adding that it would also ensure the revival of such
entity, balancing the interests of stakeholders.

IL&FS group has approached the NCLAT to seek permission to sell its stake with a "haircut" and without shareholders' approval in its companies, which are insolvent with unsustainable debts and placed under the Category II list of resolution framework. The government sought time to file a reply from the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) in the last hearing earlier this week over IL&FS' interim application to sell a stake in group entities falling under Category II, whose highest bid amount was lesser than their debts.

In this process, "lenders, as well as shareholders, would anyway have to take a haircut for their respective debt/ and equities," IL&FS said, adding that it would also ensure the revival of such entity, balancing the interests of stakeholders.

The resolution of such companies is in line with the process followed under the Insolvency & Bankruptcy Code, where the requirement of seeking consent from shareholders is dispensed with, IL&FS has submitted.

"Writing down shareholding will be commercially feasible and viable as the new bidder will be able to exercise complete control over the entity, without any interference from the previous management."

This will enable a final resolution for the entity, "keeping in mind complexities of the IL&FS group, the need to balance the interest of all stakeholders, value maximisation of assets and larger public interest involved".

IL&FS, which had a debt burden of Rs 94,000 crore at the time of crisis, is currently going through asset monetisation, under a resolution framework approved by the NCLAT, which also has a mechanism for the distribution of the sale proceeds.

The resolution framework has divided the sales companies into two categories.Those companies in which bidders are willing to take financial and operational liabilities have been placed in Category I.

However, the companies where the financial bid amount offered is lower than their liability have been put under Category II companies.

For Category II companies, "the financial bid value received in respect of that sale company would be distributed to the creditors of that Sale Company for their admitted
claims existing as of the Cut-Off Date," IL&FS said, adding that it will result in the
extinguishment of 100 per cent debt liabilities of the sale company.

source:et