Mar 21 2024, 09:04

बढ़े हुए बिल, भूतिया अस्पताल: स्वास्थ्य बीमा संकटों को देखते हुए IRDAI के पास क्या है:

 स्वास्थ्य बीमा प्रमुख स्टार हेल्थ ने धोखाधड़ी प्रथाओं में उनकी संलिप्तता पाए जाने के बाद अहमदाबाद में लगभग 100 अस्पतालों को बहिष्कृत प्रदाताओं की सूची में डाल दिया।  इससे अहमदाबाद की प्रमुख हॉस्पिटल एसोसिएशन नाराज हो गई और उसने कैशलेस क्लेम सुविधा बंद करने की धमकी दे दी।  बीमा कंपनियों और अस्पतालों के बीच टकराव फिर शुरू हो गया है।  इस तरह के बार-बार होने वाले झगड़ों को सुलझाने के लिए IRDAI क्या कर रहा है?

 अहमदाबाद के रहने वाले श्याम अपने पारिवारिक डॉक्टर की सलाह पर जल्द ठीक होने की उम्मीद के साथ शहर के एक अस्पताल में भर्ती हो गए।  अस्पताल के कर्मचारियों ने उनसे पहली बात यह पूछी कि क्या उनके पास वैध बीमा पॉलिसी है।  जैसे ही उन्होंने 'हां' कहा, अस्पताल वार्डन मुस्कुरा दिए।

 और फिर, उसकी कठिन परीक्षा शुरू हुई।
 उनके पारिवारिक डॉक्टर की इस टिप्पणी के विपरीत कि वह मौसमी फ्लू से पीड़ित थे, अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें कई दवाएं देनी शुरू कर दीं, जिसके बाद महंगे परीक्षणों, प्रक्रियाओं और कई अन्य चीजों का दौर शुरू हुआ।

 उसे यह जानने में काफी समय लग गया कि वास्तव में क्या हो रहा है।  वह बीमाकर्ता को बढ़े हुए मेडिकल बिल बनाने वाले अस्पतालों की धोखाधड़ी का शिकार हो गया था।
 देशभर में ऐसे ही मामले होते रहे हैं.

 जन जागरूकता में वृद्धि, भारत में गैर-संचारी रोगों के बढ़ते बोझ, सरकारी नीतियों और बीमा कंपनियों द्वारा उत्पाद नवाचारों के साथ, आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य बीमा खंड में मजबूत वृद्धि देखने की उम्मीद है।

 हालाँकि, अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच फर्जी दावों और अन्य मुद्दों को लेकर खींचतान परेशानी का सबब बनी हुई है।  भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) इस पर काम कर रहा है और ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए कई उपाय कर रहा है।

 हालिया झगड़ा:
 5 सितंबर, 2023 को लिखे एक पत्र में, अहमदाबाद हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन, जो शहर के लगभग 1,000 मध्यम और छोटे आकार के अस्पतालों का प्रतिनिधित्व करता है, ने स्टार हेल्थ को अपने सदस्य अस्पतालों द्वारा कैशलेस उपचार और प्रतिपूर्ति से संबंधित समस्याओं के बारे में लिखा था।  बीमा कंपनी द्वारा अस्पतालों के दावे और डीलिस्टिंग।

 एसोसिएशन ने मुद्दों का समाधान नहीं होने पर कंपनी के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा बंद करने की धमकी दी।

 स्टार हेल्थ ने अकेले अहमदाबाद में लगभग 100 अस्पतालों को धोखाधड़ी प्रथाओं में शामिल पाए जाने के बाद बहिष्कृत प्रदाताओं की सूची में डाल दिया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि बीमाकर्ता उन्हें कोई कैशलेस दावा निपटान सुविधा प्रदान नहीं करेगा।

 पूरे देश में, बीमाकर्ता ने पिछले 12-15 महीनों में लगभग 1,000 अस्पतालों को अपनी बहिष्कृत प्रदाताओं की सूची में रखा है।

 एसोसिएशन के सचिव वीरेन शाह ने ईटी को बताया कि स्टार हेल्थ ने उचित कारण और पूर्व सूचना या अस्पतालों को जवाब देने का मौका दिए बिना अहमदाबाद में लगभग 100 अस्पतालों को हटा दिया है।  अस्पतालों को प्रारंभिक प्राधिकरण के बाद दावों के अस्वीकार होने के साथ-साथ अनुमोदन और दावों के निपटान में देरी के मुद्दों का भी सामना करना पड़ रहा है।

 इस बीच, बीमाकर्ता का कहना है कि उसने कथित तौर पर पाया है कि इनमें से कई अस्पताल टैरिफ नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और कुछ धोखाधड़ी में लगे हुए हैं, और इसलिए उन्हें कैशलेस दावों के निपटान को बंद करने के लिए नोटिस भेजा गया है, जो अस्पताल द्वारा बीमा कंपनी को सीधे बिलिंग की अनुमति देता है।

 इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों ने कुछ दिन पहले बैठक की थी.

 "हमने हाल ही में अहमदाबाद में अस्पतालों के संघ के साथ एक बैठक की थी क्योंकि हम अहमदाबाद के कुछ अस्पतालों पर बहुत बारीकी से निगरानी रखते हैं। वहां के अस्पतालों ने हमसे उन्हें बाहर करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है जब तक कि हम किसी भी तरह के घोर उल्लंघन में उनकी संलिप्तता नहीं पाते हैं।  मानदंड फिर से, “आनंद रॉय, एमडी और सीईओ, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने ईटी को बताया।

 स्टार हेल्थ के एक प्रतिनिधि, जिन्हें कंपनी ने अहमदाबाद स्थित अस्पतालों और नर्सिंग होम के साथ बातचीत करने के लिए अपने दूत के रूप में भेजा था, ने कहा कि विभिन्न हितधारक इस मुद्दे पर अपनी अलग-अलग विचार प्रक्रिया कर रहे हैं।  "मैंने उनसे पूछा है
 मामले-दर-मामले अपनी चिंताएँ प्रस्तुत करें।  एक बार मैं उनकी पूरी बात सुन लूंगा, तभी पूरे प्रकरण का अध्ययन कर सकूंगा और स्थिति का आकलन कर सकूंगा.  उन्होंने उम्मीद जताई कि पूरी प्रक्रिया 14 अक्टूबर से पहले ही पूरी हो जाएगी, जो कि युद्धरत अस्पतालों द्वारा निर्धारित समय सीमा है
 बीमाकर्ता को अहमदाबाद।"

 बीमाकर्ता का दावा है कि वह दावों को अस्वीकार नहीं करता क्योंकि अस्पताल का शुल्क अधिक है।
हालाँकि, ऐसे कुछ दावे हो सकते हैं जिनके लिए अलर्ट के कारण गहन जांच की आवश्यकता होती है
 अस्पतालों, दावेदारों, मध्यस्थों या तृतीय-पक्ष एग्रीगेटरों द्वारा संदिग्ध धोखाधड़ी।

 अस्पतालों की सामान्य पैनलीकरण प्रक्रिया और 100% कैशलेस सदस्यों की सूची पर समिति

 समिति के प्रमुख: डॉ एस प्रकाश

 पूर्व एमडी, स्टार हेल्थ

 कृष्णन रामचंद्रन एमडी और सीईओ, निवा बूपा

 इंद्रजीत सिंह

 महासचिव, जीएल परिषद

 पंकज तिवारी

 जीएम-स्वास्थ्य, आईआरडीएआई नामित

 सुषमा अनुपम

 जीएम-हेल्थ, न्यू इंडिया एश्योरेंस

 उषा गिरीश

 जीएम-हेल्थ, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस

 अतुल गुजराती

 संयुक्त अध्यक्ष, एचडीएफसी एर्गो जनरल

 राजगोपाल रुद्रराजू

 ईवीपी-प्रमुख स्वास्थ्य दावे, टाटा एआईजी

 अमिताभ जैन

 सीओओ-स्टार हेल्थ

 डॉ भाबातोष मिश्र

 निदेशक-निवा बूपा हेल्थ

 डॉ अभिजीत घोष

 शैलेश दुबे

 प्रमुख-स्वास्थ्य दावे और प्रदाता प्रबंधन, आदित्य बिड़ला स्वास्थ्य

 प्रमुख-स्वास्थ्य दावे, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड


source:et 

Mar 21 2024, 09:02

फिनटेक फ़्लैशप्वाइंट: ज़ेस्टमनी का पतन कैसे अशांति को दर्शाता है:

 एक साल के भीतर जेस्टमनी का मूल्यांकन USD440 मिलियन से गिरकर ख़त्म हो जाना फिनटेक उधारदाताओं के बीच खराब ऋण वसूली पर सवालिया निशान लगाता है।  असुरक्षित ऋणों के दम पर तेजी से विस्तार करने वाले बीएनपीएल प्लेटफार्मों के लिए भविष्य में क्या है?

 5 दिसंबर की शाम को, ज़ेस्टमनी के शीर्ष नेतृत्व ने एक महत्वपूर्ण टाउन हॉल बैठक बुलाई।  एक चौंकाने वाली घोषणा में, उन्होंने घोषणा की कि फिनटेक स्टार्टअप 31 दिसंबर तक परिचालन बंद कर देगा। उन्होंने कर्मचारियों को सूचित किया कि सभी उधार गतिविधियां बंद हो जाएंगी और उन्हें रोजगार के नए अवसर तलाशने की सलाह दी।

 अब, कंपनी के सीएक्सओ की आधिकारिक आईडी पर ई-मेल 'डिलीवरी विफलता' सूचनाओं के साथ वापस आ जाते हैं।

 ये उस समय के दुखद अंत के क्षण थे जो एक समय में एक लोकप्रिय फिनटेक स्टार्टअप था, जिसने इक्विटी फंडिंग में USD134 मिलियन जुटाए थे और अपने चरम पर इसका मूल्य USD440 मिलियन था।  नैस्पर्स, गोल्डमैन सैक्स, ओमिडयार और पेयू सहित कई निवेशक इस निवेश में अपना पैसा खो देंगे।

 इसकी उथल-पुथल सात महीने पहले ऐसे ही टाउन हॉल से शुरू हुई थी.  इसके सह-संस्थापकों लिजी चैपमैन, प्रिया शर्मा और आशीष अनंतरामन के अचानक बाहर निकलने के साथ-साथ लगभग 100 कर्मचारियों की नौकरी में कटौती की घोषणा की गई थी।  जेस्टमनी के USD300 मिलियन विलय के पतन के ठीक बाद संस्थापकों का प्रस्थान हुआ।

 पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को एक निर्देश जारी किया, जिसमें असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण पर जोखिम भार 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया गया।  इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने एनबीएफसी में बैंकों के जोखिम के लिए जोखिम भार में 25 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी अनिवार्य कर दी है।

  ज़ेस्टमनी को अपने ग्राहकों के बीच उच्च अपराध दर के कारण एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा था।  जेस्टमनी के संचालन से परिचित एक जानकार सूत्र ने खुलासा किया कि इस मुद्दे के कारण फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी (एफएलडीजी) समझौतों के तहत उसके एनबीएफसी भागीदारों पर काफी देनदारी हो गई।

 एफएलडीजी सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करते हैं, चाहे नकद या बैंक गारंटी में, डिजिटल ऋणदाताओं द्वारा एनबीएफसी और बैंकों सहित अपने ऋण देने वाले भागीदारों के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) को कवर करने के लिए प्रदान किया जाता है।  ऑनलाइन ऋणदाताओं ने नियामकीय सीमा के बिना, सभी नुकसानों को प्रभावी ढंग से अवशोषित करते हुए, बुरे ऋणों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इन भागीदारों को 20% से 100% तक की गारंटी की पेशकश की।  जेस्टमनी ने अपनी सहयोगी एनबीएफसी के साथ कई एफएलडीजी व्यवस्थाएं की थीं।

 हालाँकि, RBI का लक्ष्य इसे बदलना था।  8 जून को जारी नए दिशानिर्देशों में, केंद्रीय बैंक ने निर्धारित किया कि डिजिटल ऋणदाताओं द्वारा विनियमित संस्थाओं को दी जाने वाली डिफॉल्ट गारंटी कुल ऋण पोर्टफोलियो राशि के 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए।  ऊपर बताए गए सूत्र ने कहा कि जेस्टमनी ने इस घोषणा से पहले ऋण देने वाले भागीदारों के साथ सभी एफएलडीजी व्यवस्थाओं को खत्म करने और अपने सभी ऋणदाताओं के साथ सीधे ऋण साझेदारी की ओर बढ़ने का फैसला किया था।

 हालाँकि, प्रत्यक्ष ऋण देने का यह स्विच RBI के निर्देश की प्रत्याशा में नहीं था, बल्कि इसलिए कि, FY23 के अंत तक, जेस्ट मनी के ऋण पोर्टफोलियो जिसमें ऑनलाइन (ई-कॉमर्स साइटों और ऑनलाइन व्यापारियों) और ऑफ़लाइन स्टोर दोनों के माध्यम से बेचे गए ऋण शामिल थे, ने एनपीए की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था।  बाजार मानदंडों से काफी ऊपर।  सूत्र ने कहा कि जेस्टमनी का ऑनलाइन एनपीए वित्त वर्ष 2023 की आखिरी रिपोर्टिंग तिमाही में पहले से ही 10% से अधिक के नुकसान में था, जबकि ऑफ़लाइन ऋण एनपीए लगभग 16% -18% तक बढ़ गया।

 "फोनपे सौदे की बातचीत के दौरान, जेस्ट मनी के पास अपने सभी ऋण देने वाले भागीदारों के साथ एफएलडीजी थे।

 बढ़ती अपराध दर का सामना करते हुए, कंपनी ने इन गारंटियों को समाप्त करने का विकल्प चुना
 प्रत्यक्ष भागीदारी में सभी ऋण समझौतों पर फिर से बातचीत करें।  इस बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए, ज़ेस्टमनी ने अपने ऋणदाताओं को मौजूदा डिफ़ॉल्ट गारंटी के लिए देय 400 करोड़ रुपये की बड़ी देनदारी उठाई।  यह भुगतान चल रही PhonePe डील चर्चा के साथ मेल खाता है," सूत्र ने कहा।

 
source:et 

Mar 21 2024, 07:47

The missing link: How criminals teamed up with bank employees to orchestrate cyber frauds:

The arrest of eight bank employees in quick succession in Delhi-NCR and the subsequent investigations reveal the magnitude of risks posed by a spike in cybercrimes in the country. But despite the differences in the scale of frauds or the way in which they are orchestrated, there exists a common link.

In November last year, retired Border Security Force (BSF) personnel Ramesh Chandra received a call from an unknown number. The caller, who identified himself as Chandra's friend Devendra, requested him to immediately transfer INR10,000 to a bank account to meet the treatment expenditure of his hospitalised son. Chandra wired the money without wasting any time, but soon, he got another call demanding more. That's when Chandra got suspicious and lodged a police complaint.

A few months before this incident, an employee with a multinational company (MNC) in Mumbai got a call from someone posing as a "FedEx representative" who said a package addressed to him containing suspicious items was found among the consignments handled by the US parcel giant. It could lead to even his arrest, the MNC executive was told. After a while, he got a call from "an officer at the Colaba police station" who offered to resolve the issue in return for money. Over the next two days, this executive ended up transferring INR9 lakh to an account number given by the caller, only to realise later that he was duped.

According to the police, these three executives used to visit Bilaspur and Farrukh Nagar in Haryana, targeting daily wagers or workers in the lower-income groups for opening bank accounts. Once their documents were collected, they were told that the accounts couldn't be opened as they did not fulfill the eligibility criteria. But the accounts were nevertheless opened using mobile numbers obtained through fake SIM cards provided by Hayat. The police have found that three-four bank accounts were opened using one fake SIM. If the original number of any 'new' applicant was already present in the lender's database, the bank managers replaced them with the fake numbers.

The executives have allegedly opened more than 2,000 fake bank accounts at the behest of cybercriminals in the past seven months, investigations by the Gurugram police revealed.

Similarly, while investigating the case of the MNC executive, who was duped of INR9 lakh by cyber fraudsters, the cyber cell of the Delhi police found out that the money was transferred to Yes Bank's Chhatarpur branch in the capital city. The accountholder as per records, or the person whose documents were used to open the said account, told the cops that he was not aware of any such account being opened in his name. However, he revealed that he had once shared his details with a Yes Bank employee named Roshan Kumar.

The arrest of Kumar, who was working as sales officer in Yes Bank's Chhatarpur branch, led the Delhi police to another sales officer Anikesh, and Mohammed Mukeem, a former branch manager at the private lender who was later transferred to the Lajpat Nagar branch. The trio had opened at least 12 fake accounts and received INR2 lakh in return from cyber fraudsters. As per their confessions, Mukeem kept INR1.2 lakh while the remaining sum was divided between the other two.

The modus operandi:
Investigations have revealed that while each account is bought for anywhere between INR15,000 to INR2 lakh, the demand is more for current accounts in private lenders and the commissions provided to bank executives depend on the transaction limits on the respective accounts.

Fake accounts form an integral part of any cyber fraud scheme. Funds received from a
victim are immediately transferred by fraudsters to another fake account. Through a
layer of more fake accounts, the money subsequently gets laundered without leaving
any trace by converting it into cryptocurrencies.

To be sure, two kinds of bank accounts used by cybercriminals. The first is mule accounts, or
the ones to which either the accountholders give access to cyber fraudsters or act on their
behalf to enable transactions. ET Prime had previously reported how Bhubaneswar has become the new hub for money mules. The second category is fake accounts. As explained
earlier, the accountholder also become victims of the fraud in such cases.

The final cut

The recent arrests of bank executives within a span of three weeks in the Delhi-NCR paint
grim picture. The surge in cybercrimes, with losses amounting to thousands of crores, signal is an alarming rise in illicit activities in the country.

source:et 

Mar 21 2024, 07:44

In smallcaps there is 'market risk' and 'unnecessary self-created anxiety risk': Check critical things to avoid the latter:

In a week, where small caps were the worst performers and large investors are counting at how much losses their small cap portfolio have incurred. There are still some die hard small fans who would be looking to invest in small caps and there is nothing wrong in investing in small caps even in mayhem if one is sure of holding it for next three to five years. 

Buying any small cap stock before reading its annual report and management discussion part is probably the biggest mistake. There are tell-tale signs of companies hiding their incompetence. There are enough examples where every time for not achieving their promised numbers, the management blames, either government policy or global development.

Sixth: Have a look at whether the company has a track record of paying dividends. If yes, then it is another plus point. If not then it might not be very negative as the company might be planning some expansion for which it needs to conserve cash hence it is not paying dividend. Now if there is no expansion, neither the company is paying dividends for years than probably it raises some questions. Now all this would require effort but who said that wealth can be generated easily.

Seventh, understand the fact that there is a difference between a good business and a bad business even in the small, mid and large cap segment. There is a difference in absolute value of the stock and value of the company.

So, 5 checks are ROE, ROCE, Debt, dividend track record and promoter shareholding change

Small Cap Stocks with Net Margin & RoE

Mar 20, 2024

Company Name

TCI Express

Jyoti Resins & Adhesives

Seshasayee Paper & Boards

RPG Life Sciences

Wendt (India) Ltd

Avg Score

6

10

10

9

7

Reco

Buy

Analyst Count

9

Upside Potential %

35.70%

Net Margin %

11.0

25.8

18.1

14.8

18.7

RoE %

22.2

58.0

23.6

25.2

22.4

Inst Stake %

99

1.4

Market Cap Rs Cr

3,936

1,515

8.0 1,961

6.4 2,482

6.7

2,120

source: et 

Mar 21 2024, 07:41

Stock Radar: Should you bet on HCL Technologies despite its recent fall?

HCL:
Short-term traders can look to buy the stock on a rally for an upside target above 1,700 levels in 1-2 months, suggested experts.

The S&P BSE Sensex stock hit a record high of Rs 1,696 on February 23, 2024, but failed to hold on to the momentum. It witnessed consolidation, which was in line with the trend seen in benchmark indices. Despite the recent fall, the technology stock is still trading above crucial short-and long-term moving averages on the weekly charts, which is a positive sign for the bulls.

HCL Technologies, a part of the IT sector, pared gains after hitting a record high in February, but the stock is still trading above crucial support levels, which suggests that bulls are here to stay.

Short-term traders can look to buy the stock on a rally for an upside target above 1,700 levels in 1-2 months, suggested experts.

The S&P BSE Sensex stock hit a record high of Rs 1,696 on February 23, 2024, but failed to hold on to the momentum. It witnessed consolidation, which was in line with the trend seen in benchmark indices.

Despite the recent fall, the technology stock is still trading above crucial short- and long- term moving averages on the weekly charts, which is a positive sign for the bulls.

However, on the daily charts, it has breached the 50-DMA, which suggests near-term weakness in the stock. It could see a potential bounce back considering it is now trading at crucial support levels.

"HCL Technologies stock is forming a 'Higher Top Higher Bottom' structure and is thus in an uptrend. The 40-Days EMA has been acting as support for the stock and the RSI oscillator also has given a positive crossover indicating bullish momentum," said Ruchit Jain, lead research, 5paisa.com.

"The overall IT heavyweights have shown signs of outperformance in the recent volatility and hence we advise short-term traders to buy this stock in the range of Rs 1,680-1,660," he said.

"The potential targets are seen around Rs 1,760 and Rs 1,820, while stop loss on long positions should be placed below Rs 1,600 levels," recommended Jain.

source: et 

Mar 21 2024, 07:38

Inflated bills, ghost hospitals: What IRDAI has on its plate as it attends to health insurance woes:

Health insurance major Star Health put around 100 hospitals in excluded providers' list in Ahmedabad after it found their involvement in fraudulent practices. This irked Ahmedabad's prominent hospital association that threatened to discontinue the cashless claim facility. The clash between insurance companies and hospitals is back. Here's what IRDAI is doing to solve such relapsing tiffs.

On advice of his family doctor, Shyam, a resident of Ahmedabad, got admitted in a city-based hospital with a hope to get well soon. The first thing he was asked by the hospital staff was whether he had a valid insurance policy. The moment he said 'yes', the hospital warden smiled.

And then, his ordeal started.
In contrast to his family doctor's observation that he was suffering from a seasonal flu, the hospital staff started administering him a host of medicines which was followed by a series of costly tests, procedures, and many more.

It took him quite some time to know what was exactly going on. He had fallen victim to the fraudulent practice of hospitals making inflated medical bills to the insurer.
Similar cases have been happening across the country.

With the rise in public awareness, growing burden of non-communicable diseases in India, government policies and product innovations by insurance companies, the health insurance segment is expected to see robust growth in the coming years.

However, the tussles between hospitals and insurance companies relating to fraudulent claims and other issues continue to be a nuisance. The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Irdai) has been working on this and taking several measures to tackle such issues.

The recent tiff:
In a letter dated September 5, 2023, Ahmedabad Hospitals and Nursing Homes Association, which represents around 1,000 mid- and small-sized hospitals in the city, wrote to Star Health about the problems faced by its member hospitals relating to cashless treatment and reimbursement of claims and delisting of hospitals by the insurance company.

The association threatened to discontinue the cashless treatment facility with the company if the issues are not resolved.

Star Health has put around 100 hospitals in excluded providers' list in Ahmedabad alone after it found their involvement in fraudulent practices which simply means that the insurer will not provide any cashless claim settlement facility to them.

In the entire country, the insurer has put around 1,000 hospitals in its excluded providers' list over the past 12-15 months.

Viren Shah, secretary of the association, told ET that Star Health has delisted about 100 hospitals in Ahmedabad without giving proper reason and prior notice or a chance for hospitals to respond. Hospitals are also facing issues of claims being denied after initial authorisation as well as delays in approval and settlement of claims.

Meanwhile, the insurer says it has allegedly found that many of these hospitals have been violating tariff rules and some engaging in frauds, and hence sent notice to them to discontinue cashless claims settlement, which allows direct billing to the insurance company by the hospital.

Both parties held a meeting a few days back to address this issue.

"We had a meeting with the hospitals' association in Ahmedabad recently as we keep monitoring very closely to some of the hospitals in Ahmedabad. The hospitals there have urged us to reconsider our decision to exclude them unless we find their involvement in any blatant violation of norms again," Anand Roy, MD and CEO, Star Health and Allied Insurance told ET.

A representative of Star Health, who had been sent by the company as its emissary to negotiate with the Ahmedabad-based hospitals and nursing homes, said that different stakeholders are having their varying thought process on the issue. "I have asked them to
present their concerns case-by-case. Once I listen to them completely, then only will I be able to study the entire episode and assess the situation. He hoped that the entire process would get completed even before October 14, which is a deadline set by the warring hospitals in
Ahmedabad to the insurer."

The insurer claims that it does not reject claims because the hospital charges are high.

However, there may be a few claims that require in-depth investigations due to an alert on
suspected fraud, either by hospitals, claimants, intermediaries or third-party aggregators.

Committee on common empanelment process of hospitals and 100% cashless Members' list

Head of the committee: Dr S Prakash

Former MD, Star Health

Krishnan Ramachandran MD & CEO, Niva Bupa

Inderjeet Singh

Secretary General, Gl Council

Pankaj Tiwari

GM-Health, IRDAI nominee

Sushma Anupam

GM-Health, New India Assurance

Usha Girish

GM-Health, United India Insurance

Atul Gujrathi

Joint President, HDFC Ergo General

Rajagopal Rudraraju

EVP-Head Health Claims, Tata AIG

Amitabh Jain

COO-Star Health

Dr Bhabatosh Mishra

Director-Niva Bupa Health

Dr Abhijit Ghosh

Shailesh Dubey

Head-Health Claims and Provider Management, Aditya Birla Health

Head-Health Claims, ICICI Lombard

source: et 

Mar 21 2024, 07:36

Fintech flashpoint: How ZestMoney's collapse mirrors the turbulence:

ZestMoney's fall to death from USD440 million valuation in a matter of a year puts question marks on the poor loan recovery among fintech lenders. What is in store for the BNPL platforms which rapidly expanded on the back of unsecured loans?

On December 5th evening, ZestMoney's top leadership convened a crucial town hall meeting. In a startling announcement, they declared that the fintech startup would cease operations by December 31. They informed the staff that all lending activities would stop and advised them to seek new employment opportunities.

Now, e-mails to the official IDs of the company's CXOs bounce back with 'delivery failure' notifications.

These were the tragic end moments of what was once a hot fintech startup which raised USD134 million in equity funding and was valued USD440 million at its peak. Several investors including Naspers, Goldman Sachs, Omidyar and PayU would lose their money in this investment.

Its turmoil had started with a similar town hall seven months ago. The abrupt exit of its co founders Lizzie Chapman, Priya Sharma, and Ashish Anantharaman, along with job cuts impacting approximately 100 employees was announced then. The departure of the founders closely followed the collapse of ZestMoney's USD300 million merger.

Last month, the Reserve Bank of India (RBI) issued a directive to banks and Non-Banking Financial Companies (NBFCs), increasing the risk weight on unsecured personal loans from 100% to 125%. Additionally, the RBI mandated a 25 percentage point hike in the risk weight for banks' exposure to NBFCs.

 ZestMoney was facing a critical challenge with high delinquency rates among its customers. A well-informed source acquainted with ZestMoney's operations disclosed that this issue led to a substantial liability owed to its NBFC partners under First Loss Default Guarantee (FLDG) agreements.

FLDGs function as safety nets, either in cash or bank guarantees, provided by digital lenders to cover non-performing assets (NPAs) for their lending partners, including NBFCs and banks. Online lenders offered guarantees ranging from 20% to 100% to these partners to mitigate losses from bad loans, without regulatory caps, effectively absorbing all losses. ZestMoney had numerous FLDG arrangements with its partnering NBFCs.

However, the RBI aimed to change this. In new guidelines issued on June 8, the central bank stipulated that defaulted guarantees offered by digital lenders to regulated entities should not exceed 5% of the overall loan portfolio amount. The source mentioned above said that ZestMoney had decided to ditch all FLDG arrangements with lending partners before this announcement and move to direct lending partnerships with all its lenders.

However, this switch to direct lending was not in anticipation of the RBI directive but because, by the end of FY23, Zest Money's loan portfolio which included loans sold via both online (e-commerce sites and online merchants) and offline stores began reporting NPA well above market norms. ZestMoney's online NPAs were already in the red exceeding 10% in the last reporting quarter of FY23, while offline loans NPAs shot up to around 16%-18%, the source said.

"During the PhonePe deal negotiations, Zest Money had FLDGs with all its lending partners.

Facing escalating delinquency rates, the company opted to liquidate these guarantees and
renegotiate all lending agreements into direct partnerships. To facilitate this shift,ZestMoney incurred a substantial liability, amounting to INR400 crore, payable to its lenders for the existing default guarantees. This payment coincided with the ongoing PhonePe deal discussions," added the source.

It's crucial to note that ZestMoney incurred INR233.48 crore as "service deficiency charges" (SDCs) in FY22, as per its financial statements filed with the Registrar of Companies (ROC).

This indicates that the fintech had already shouldered a substantial financial burden for its FLDG arrangements in FY22, a significant increase from the INR63.31 crore bill in FY21.

ZestMoney's audited financial statements for FY22 define SDCs as follows: "This provision arises from unbiased, probability-weighted estimates relating to contracts with lender partners. It represents potential liabilities stemming from deficiencies in contractual repayments and collection-related services provided to lenders. The provision is accounted for using a 'Provision for Service Deficiency Charges' account in the Statement of Profit and Loss."
source:et 

Mar 20 2024, 09:52

आरबीआई के नए नियमों से बैंकों को राहत मिली है।  क्या यह भारत में सीमा पार से भुगतान के लिए UPI क्षण है?

 नए ढांचे के तहत, लाइसेंस प्राप्त पीए/पीजी - सीबी इकाइयां संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने सहित पीएमएलए के अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगी।  यह कदम व्यापारी भुगतान में स्पष्टता और नियामक स्वामित्व लाने की आरबीआई की रणनीति का विस्तार है।  इसके अलावा, अब UPI का उपयोग करने की अनुमति है.

 यदि आप भारत में एक फ्रीलांसर हैं और विदेशी ग्राहकों से अपने बैंक खाते में भुगतान प्राप्त करते हैं, तो आपको उच्च बैंक शुल्क, अनावश्यक कागजी कार्रवाई और बैंक खाते में वास्तविक क्रेडिट कब होगा इसकी अस्पष्ट समय-सीमा का सामना करना पड़ा होगा।

 इसी तरह, यदि आप एक भारतीय उपभोक्ता हैं जो अंतरराष्ट्रीय वेबसाइटों से सामान या सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, तो यूपीआई या नेटबैंकिंग जैसे भुगतान विकल्पों की कमी के कारण बहुत असुविधा होती है और भुगतान अनुभव कम होता है।

 पिछले हफ्ते, केंद्रीय बैंक सीमा पार व्यापार भुगतान को आसान बनाने के लिए एक नया विनियमन लेकर आया।  इस विनियमन के हिस्से के रूप में, वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के लिए भुगतान संसाधित करने में शामिल संस्थाओं को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर्स (पीए/पीजी - सीबी) के रूप में लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

 लेन-देन की सीमा को भी काफी हद तक संशोधित किया गया है, जिससे भारतीय व्यापारियों, कंपनियों और फ्रीलांसरों के लिए सीमा पार से भुगतान प्राप्त करना और भारतीय उपभोक्ताओं या छोटे व्यवसायों के लिए वैश्विक व्यापारियों से खरीदारी करना आसान हो गया है।

 "भारत के व्यापार के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीयकरण के साथ, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दुनिया भर में स्थित खरीदारों को विश्व स्तर पर स्वीकृत भुगतान विकल्प प्रदान करें और भारत में लाभार्थियों को पारदर्शी और समय पर निपटान प्रदान करें।"

 -संदीप चंडालिया, ट्रांसप्योर के संस्थापक

  इस प्रकार की व्यवस्थाएँ बहुत कम थीं।  उन्होंने बैंक अनुपालन और आरबीआई मानदंडों के साथ एक अच्छा कदम उठाया और स्केलेबल नहीं थे।  यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ये नए दिशानिर्देश एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे।

 पीए/पीजी - सीबी नियमों के तहत, अब यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति है और प्रति लेनदेन की अधिकतम सीमा भी वर्तमान में लगभग 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।

 अंतिम रूप:
 "नए नियम अनुमत उद्योग श्रेणियों पर बहुत अधिक स्पष्टता देते हैं और बढ़ी हुई लेनदेन सीमाएं पारिस्थितिकी तंत्र को भारतीय उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प प्रदान करने में सक्षम बनाएंगी। तीन प्रमुख खिलाड़ी हैं जो इसे सक्षम करेंगे - भारत में बैंक, स्थानीय भुगतान  एग्रीगेटर और हमारे जैसे वैश्विक भुगतान सेवा प्रदाता के पास वैश्विक व्यापारियों को शामिल करने के लिए एकीकरण और लाइसेंस हैं,'' सिंगापुर स्थित सीमा-पार भुगतान फिनटेक, ताज़ापे के सीईओ और संस्थापक राहुल शिंगल कहते हैं।


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Mar 20 2024, 09:50

भुगतान बैंक एक त्रुटिपूर्ण व्यवसाय मॉडल है, इस पर पुनर्विचार की जरूरत है: एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार:

 लगभग एक दर्जन कंपनियों के बोर्ड में शामिल अनुभवी बैंकर उभरती कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों और सलाहकारों की भूमिका, भुगतान बैंकों के भविष्य और बहुत कुछ के बारे में बात करते हैं।

 ऐसा लगता है कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार ने अपनी सेवानिवृत्ति कुर्सी का इस्तेमाल कॉर्पोरेट बोर्डरूम के तूफानी दौरे के लिए कर लिया है।  बैंकिंग दिग्गजों को सलाह देने से लेकर भारतपे और बायजू जैसे स्टार्टअप को सलाह देने तक, कुमार की करियर के बाद की यात्रा काफी घटनापूर्ण रही है।

  जब आप एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त होते हैं, तो (कंपनियों से उनके बोर्ड में शामिल होने की) मांग होती है। मैं सबसे पहले अगस्त 2021 में एचएसबीसी बोर्ड में शामिल हुआ, और उसके बाद एलएंडटी बोर्ड में नियुक्त हुआ। हीरो और ब्रुकफील्ड बाद में हुए। मुझसे भी संपर्क किया गया था  भारत पे, और मैंने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि यह एक आगामी फिन-टेक स्टार्टअप था। उस समय, यह संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं था कि कंपनी में चीजें ठीक नहीं थीं। इसलिए, मैं कहूंगा कि यह सब संयोग से हुआ, डिजाइन से नहीं।

 आक्रामकता ठीक है.  क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं, तो आप एक नया विचार लेकर आते हैं।  लेकिन बुनियादी बातों को भूलना खतरनाक हो सकता है।  जब कोई कंपनी एक निश्चित आकार से आगे बढ़ जाती है तो उसका प्रबंधन करना एक मुद्दा बन जाता है।  इन सभी कंपनियों में प्रशासन और अनुपालन मानक के अनुरूप नहीं थे।

 उदाहरण के लिए, भारत पे के पास कोई स्थायी मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) नहीं था।  मुझे नहीं लगता कि बायजूज़ के पास भी आवश्यक कद का कोई सीएफओ था।  जब कोई कंपनी गैरेज से शुरू कर रही हो, तो यह अलग होता है।  लेकिन जब यह बढ़ रहा है, तो एक शासकीय वास्तुकला स्थापित करने की आवश्यकता है।

 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए, स्वतंत्र निदेशकों या ऑडिट समिति की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है।  लेकिन भारतपे में, हमने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने, एक ऑडिट समिति बनाने और एक स्थायी सीएफओ और अन्य पेशेवरों को लाने का फैसला किया।  शासन संरचना को कंपनी के आकार के अनुरूप विकसित होना चाहिए।

 आप किस आकार की बात कर रहे हैं?

 इसकी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन श्रम कानूनों के अनुसार कुछ मानक हैं।  हालाँकि, ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है जो कहता हो कि यदि आपकी कंपनी का आकार इतना है, तो आपके पास एक सीएफओ होना चाहिए।  मेरा मानना है कि हर कंपनी के पास एक मजबूत वित्त प्रमुख होना चाहिए।  यह कम से कम एक हिस्से का ख्याल रखता है, जो कि वित्तीय अखंडता है।  बाकी सब व्यवसाय वृद्धि और रणनीति के बारे में है।  यदि आप एक विनियमित वातावरण में काम कर रहे हैं, जैसे कि वित्तीय सेवाओं में, तो आपको नियमों का पालन करना होगा।

 बायजू रवींद्रन के साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा है?  उद्योग जगत उन्हें एक करिश्माई शिक्षक और संस्थापक के रूप में जानता है, जिन्होंने 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एड-टेक फर्म बनाई, जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप है।  लेकिन स्पष्ट रूप से, कुछ गलत हुआ है.  अंत में, मैं कहूंगा कि कई कंपनियों का अधिग्रहण करके आक्रामक विस्तार
 प्रबंधन बैंडविड्थ के बिना इसे टाला जा सकता था।  लेकिन यह पीछे की बात है।  अन्यथा, वह जो करता है उसके मामले में वह शानदार है।

 लोग कहते हैं कि वह देश के सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक हैं, लेकिन हो सकता है कि वह एक महान व्यवसायी न हों।  क्या आप हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है?  बायजू में क्या गलत हुआ?

 जब आप बढ़ रहे हों, तो ऐसे लोगों को रखना बुरा विचार नहीं है जिनके पास बड़े आकार का निगम चलाने का अनुभव हो।  उद्यमी एक निश्चित तरीके से अनुभवी होते हैं।  लेकिन जब निगम का आकार बढ़ता है, तो यह एक बहुत अलग मॉडल बन जाता है।  अब, यदि आप कम समय में आठ कंपनियों का अधिग्रहण कर रहे हैं, तो अनुभवी लोग सतर्क दिखेंगे।  आप संभवतः एक या दो कंपनियों का अधिग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सात का नहीं।

 व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह कैसे ग़लत है?  आपके पास अरबों डॉलर हैं, और आप हैं
 उस पैसे का उपयोग अकार्बनिक रूप से बढ़ने के लिए करना।

 आपको अरबों डॉलर जुटाने की ज़रूरत नहीं है।  अगर आपके पास पैसा है तो वही सबसे बड़ा खतरा है।

 स्टार्टअप्स को पैसा नहीं जुटाना चाहिए?

 मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।  उन्हें अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन जुटाना चाहिए।  भले ही अधिग्रहण रणनीति का एक हिस्सा हो, आप केवल उतना ही काटते हैं जितना आप चबा सकते हैं।  अधिग्रहण और विलय के लिए बहुत अधिक योजना, उचित परिश्रम और बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है।

 पैसा होने का मतलब यह नहीं है कि आप जाकर सब कुछ खरीद लें।

 किस बिंदु पर एक संस्थापक को एक पेशेवर सीईओ के लिए रास्ता बनाना चाहिए?

 चाहे आप इसे स्वयं एक संस्थापक के रूप में चलाएँ या किसी पेशेवर को बुलाएँ - मुझे इससे कोई समस्या नहीं है।  लेकिन कुछ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का होना महत्वपूर्ण है।  चाहे वह सलाहकार बोर्ड हो या सामान्य बोर्ड, कॉर्पोरेट जगत को देख चुके कुछ लोगों का होना मददगार हो सकता है।  न केवल सेवानिवृत्त बैंकर बल्कि कोई भी व्यक्ति जो 20 वर्षों से कॉर्पोरेट जगत में है।

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Mar 20 2024, 09:49

इस मेटल स्टॉक और इस औद्योगिक खिलाड़ी में जल्द ही 5% की बढ़ोतरी की उम्मीद है:

 निफ्टी ने छोटे घाटे के साथ कारोबार किया और एक पुलबैक देखा जिसने इसे सकारात्मक क्षेत्र में डाल दिया।

 यह बाज़ारों के लिए मामूली तकनीकी उछाल और समेकन का दिन था क्योंकि निफ्टी ने मामूली बढ़त के साथ दिन का अंत किया।  बाजार में दिन की सपाट शुरुआत देखी गई और निफ्टी 50 दोपहर तक एक सीमाबद्ध तरीके से छोटे नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था।

 दोपहर में, सूचकांक में गिरावट देखी गई जिससे निफ्टी सकारात्मक क्षेत्र में रेंगता हुआ दिखाई दिया।  सत्र का दूसरा भाग फिर से बग़ल में व्यतीत हुआ लेकिन इस बार, बाज़ार ने अपनी बढ़त बरकरार रखी।  हेडलाइन इंडेक्स 32.35 अंक (+0.15%) की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ।

 इस बीच, यह लार्जकैप मेटल स्टॉक साइडवेज कंसॉलिडेशन से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है।  चूँकि विश्व के अन्य स्टॉक पहले ही तकनीकी उछाल दिखा चुके हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्टॉक ऐसा करने की कगार पर है।

 हिंडाल्को ने रुपये पर निचला शीर्ष बनाया।  इस साल फरवरी में 587.  उसके बाद, स्टॉक सुधारात्मक गिरावट के तहत फिसल गया।  मूल्य-गिरावट के कारण स्टॉक 50- और 100-डीएमए से नीचे फिसल गया।  हालिया मूल्य कार्रवाई से पता चलता है कि स्टॉक एक सीमित दायरे में आगे और पीछे दोलन करके बग़ल में 100-डीएमए से नीचे समेकित हो रहा है।  200-डीएमए वर्तमान में रुपये पर रखा गया है।  535.

 व्यापक निफ्टी 500 के मुकाबले बेंचमार्क किए जाने पर स्टॉक पहले ही आरआरजी के सुधार चतुर्थांश के अंदर आ चुका है। इससे स्टॉक को व्यापक बाजारों के मुकाबले अपने सापेक्ष प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलने की संभावना है।  ओबीवी अपने चरम के करीब मंडरा रहा है।

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 3. निफ्टी 15,500 पर फिलिपकैपिटल ने सबसे खराब स्थिति में 6,500 अंक का सुधार देखा;

 दैनिक एमएसीडी निरंतर खरीद मोड में है।  आरएसआई तटस्थ है और कीमत के मुकाबले कोई विचलन नहीं दिखाता है।  इस समेकन का एक प्रत्याशित समाधान स्टॉक को रुपये तक ऊपर ले जा सकता है।  आने वाले दिनों में 560 का स्तर।  रुपये से नीचे कोई भी बंद।  510 इस तकनीकी सेटअप को नकार देगा।

 मिलन वैष्णव, सीएमटी, एमएसटीए, एक तकनीकी विश्लेषक हैं

 इस मिडकैप औद्योगिक गैस और इंजीनियरिंग कंपनी ने ट्रेंडलाइन प्रतिरोध से ब्रेकआउट कर लिया है।  यह ब्रेकआउट स्टॉक में लगभग 5% की संभावित तेजी ला सकता है।  इस प्रकार, मौजूदा स्तर अनुकूल जोखिम-इनाम अनुपात के साथ खरीदारी को आकर्षक बनाता है।

 खरीदें अनुशंसा: लिंडे इंडिया लिमिटेड

 रुपये के करीब टॉप बनाने के बाद.  पिछले साल अक्टूबर में 6764, लिंडे इंडिया लिमिटेड (LINDEINDIA) के शेयर मूल्य में सुधार देखा गया जिसके परिणामस्वरूप कीमत में गिरावट आई।  यह गिरावट 200-दिवसीय चलती औसत के करीब रुपये पर रुकी।  5390 के स्तर पर जहां इसे कई बार समर्थन मिला और तेजी की बहाली के संकेत मिले।

 ऊपर की ओर बढ़ते हुए, स्टॉक की कीमत 50-दिवसीय और साथ ही 100-दिवसीय चलती औसत को पार कर गई, जो दर्शाता है कि निकट अवधि की प्रवृत्ति फिर से तेजी की ओर बढ़ रही है।


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