Mar 09 2024, 08:28

Demerger news drives for TaMo stock,value in the near term:

Tata Motors demerger announcement makes both commercial and passenger vehicle divisions more formidable. Each capable of funding itself and being more agile at the same time.

What took you so long? The demerger of Tata Motors cars (passenger vehicle) and trucks (commercial vehicle) business took a long time to get rolling but it is a huge thumbs up for the management team of the company. This is a company that has turned around and how. According to Emkay Research, the ROIC (return on invested capital) in FY24 is expected to be 25.4%, a sharp increase from 3% in FY23.

This development does not come as a major surprise, as Tata Motors had hived off the India passenger vehicle (PV) business into a separate company on January 1, 2022. The commercial vehicle (CV) and PV were being run independently by their respective CEOs and reporting separate financials.

The company has delisted American depositary shares and differential voting rights in 2023 and this has improved liquidity and increased EPS (earnings per share). The key benefit of listing the PV and CV businesses will help in simplifying the business further, which investors prefer.

There was a time when only the CV business or JLR was performing. Today, for the first time, JLR and the CV business both are performing. With the strong free cash flows of around GBP1.5 billion, the company can turn net debt free, and also support the India PV/EV

The Tata Motors stock has more than tripled in the last three years, and up 44% in last three months, outperforming M&M and Maruti Suzuki. The stock is pricing in the benefits of a streamlined and more accountable management. This has ensured major strategic initiatives that have worked and led to a business turnaround. In the last two years, better capital structure and organisational structure working in tandem have driven the financial performance.


source: et 

Mar 08 2024, 09:27

हौथी द्वारा लाल सागर डेटा केबल पर हमले के साथ, भारत की इंटरनेट जीवनरेखाएँ कितनी लचीली हैं:

 हौथी विद्रोहियों पर लाल सागर में समुद्र के नीचे इंटरनेट केबलों पर हमला करने, प्रमुख मार्गों को बाधित करने और लाखों लोगों के लिए इंटरनेट काटने का संदेह है।  यह प्रकरण भारत के लिए गंभीर चिंता लेकर आया है।

 कुछ दिन पहले, खबर आई थी कि क्षेत्र में जारी तनाव के बीच, यमनी मिलिशिया हौथिस ने कथित तौर पर समुद्र के नीचे इंटरनेट केबल काट दिया था।

 हालाँकि समूह ने इससे इनकार किया है, लेकिन इस प्रकरण ने संघर्ष के समय में एक नए मोर्चे की रक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है: तथाकथित वेट नेट - पनडुब्बी फाइबर ऑप्टिक केबलों का विशाल नेटवर्क, प्रत्येक की मोटाई लगभग 1.2 इंच है - जो आधार बनाता है  आधुनिक डिजिटल जीवन.

 यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों को निशाना बनाते हुए, लाल सागर से होकर लगभग 14 केबल गुजरती हैं।  एशिया-अफ्रीका-यूरोप 1, यूरोप इंडिया गेटवे, सीकॉम और टीजीएन-गल्फ केबल में व्यवधान से भारत और मध्य पूर्व के देशों के बीच संचार धीमा हो सकता है।

 ग्लोब्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीजें इसी तरह से सामने आईं।  सीकॉम-टीजीएन-गल्फ लाइन चलाने वाली टाटा कम्युनिकेशंस ने हमारे प्रश्न का उत्तर दिया, "हम पुष्टि कर सकते हैं कि हमारे सभी नेटवर्क बैकबोन और संरक्षित सेवाएं अप्रभावित रहेंगी। केबल कट या खराबी के बीच, हम स्वचालित रूप से सेवाओं को फिर से रूट करने में सक्षम हैं।"

 भारत का मौजूदा बुनियादी ढांचा कुछ अतिरेक प्रदान करता है।  पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर समुद्र के नीचे केबल विशिष्ट क्षेत्रों में व्यवधानों के खिलाफ कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट को रोका जा सकता है।

 लेकिन भारत जैसा बड़ा देश अभी भी चीनियों की लक्षित और समन्वित कार्रवाई के प्रति संवेदनशील हो सकता है, जो हिंद महासागर में प्रभाव बढ़ा रहे हैं।  यह अतिरेक की और परतें जोड़ने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

 वैकल्पिक मार्गों की खोज करना, जैसे कि मित्रवत पड़ोसी देशों के माध्यम से स्थलीय कनेक्शन, कम संवेदनशील रास्तों के माध्यम से अतिरिक्त समुद्र के नीचे केबल के साथ-साथ एक विकल्प बना हुआ है।  एक बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सैटेलाइट इंटरनेट के साथ समुद्र के नीचे केबल के लिए अतिरिक्त लैंडिंग पॉइंट, वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर सकता है।

source: et 

Mar 08 2024, 09:26

भारत का डबलिन: गिफ्ट सिटी को एक प्रमुख विमान-पट्टे का केंद्र बनने से कौन रोक रहा है?

भारतीय एयरलाइंस के पास अभी 1700 विमानों की ऑर्डर बुक है।  जनवरी में हैदराबाद में विंग्स इंडिया एयर शो में विमानों की कतार लगी हुई थी।

 गो फर्स्ट गाथा का कमजोर भारतीय वाहकों पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि विमान पट्टे पर देने वाले बेहद सतर्क हो गए हैं।  जबकि सरकार GIFT सिटी को डबलिन की तरह एक प्रमुख विमान-पट्टे देने वाले केंद्र के रूप में बदलना चाहती है, पट्टेदारों का विश्वास वापस जीतने के लिए कई चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है।

 ग्रिफिन ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट के वरिष्ठ-उपाध्यक्ष माइकल लोम्बार्डी ने पिछले सप्ताह दिल्ली में एयरलाइन इकोनॉमिक्स ग्रोथ फ्रंटियर्स इंडिया सम्मेलन में अपनी फर्म का जिक्र करते हुए कहा, "हमारे दृष्टिकोण से, इसने निश्चित रूप से हमें विराम दिया। यह शायद सावधानी की पीली रोशनी है।"  एयर इंडिया के साथ डील को होल्ड पर रखने का फैसला.

 यह याद करते हुए कि गो फर्स्ट घटना के बाद 737 मैक्स विमानों के लिए अधिदेश को कई महीनों तक आगे बढ़ाया गया था, लोम्बार्डी ने कहा कि कंपनी को अपने निवेशकों से कई सवालों का सामना करना पड़ा था।

 "हम उस समय [उन्हें] जवाब नहीं दे सके... मुझे लगता है कि यह यह सुनिश्चित करने पर जोर देता है कि आप अपने साझेदारों को बुद्धिमानी से चुनें। आप निश्चित रूप से दिवालियापन के जोखिम को कम नहीं कर सकते।"

 जब विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियां एयर इंडिया जैसी एयरलाइन के प्रति की गई अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हटती हैं, जिसे वार्षिक राजस्व में USD144 बिलियन के साथ शक्तिशाली टाटा समूह का समर्थन प्राप्त है, तो यह विमानन उद्योग के लिए एक संकट कॉल के रूप में आता है।  इससे भी अधिक, ऐसे समय में जब भारत देश के पहले अंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र को डबलिन या सिंगापुर जैसे विमान पट्टे के केंद्र के रूप में बदलने के लिए गुजरात के गिफ्ट सिटी में दुकानें स्थापित करने के लिए वैश्विक विमान पट्टेदारों और बैंकों को लुभा रहा है।

 स्पष्ट रूप से, गो फर्स्ट घटना ने भावना को खराब कर दिया है और विमान पट्टेदारों का मानना है कि इसका कमजोर भारतीय वाहकों पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।

 विश्वास की कमी

 दुबई स्थित निजी तौर पर संचालित विमान पट्टे पर देने वाले वित्तीय मंच नोवस एविएशन कैपिटल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिमेष जैन के अनुसार, किंगफिशर, जेट एयरवेज और स्पाइसजेट के निधन के बाद धारणा में धीरे-धीरे सुधार हो रहा था।

 राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित उसी सम्मेलन में उन्होंने कहा, "लेकिन गो एयर [2021 में इसका नाम बदलकर गो फर्स्ट रखा गया] ने कई समस्याएं पैदा की हैं। इसने नकारात्मक निगरानी सूची के साथ बाजार में नकारात्मक धारणा पैदा की है।"

 विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस और नरेश गोयल की जेट एयरवेज क्रमशः 2012 और 2019 में दिवालिया हो गईं, जबकि नकदी संकट से जूझ रही स्पाइसजेट पिछले दो वर्षों से लंबित बकाए को लेकर अदालतों में विभिन्न पट्टादाताओं के साथ उलझ रही है।  विमान पट्टेदारों को किंगफिशर के निधन के दौरान भी गो फर्स्ट जैसे बुरे सपने का सामना करना पड़ा था, हालांकि जेट एयरवेज के विमान अन्य ऑपरेटरों के लिए आसानी से चले गए थे।

 2023 में, यूके स्थित एविएशन वॉचडॉग एविएशन वर्किंग ग्रुप (एडब्ल्यूजी) ने गो फर्स्ट असफलता के बाद भारत को 'सकारात्मक' से घटाकर 'नकारात्मक' कर दिया, जबकि भारत सरकार यह कहकर क्षति-नियंत्रण मोड में आ गई है कि वह जल्द ही केप टाउन को पार कर जाएगी।  कन्वेंशन (सीटीसी) विधेयक, एक वैश्विक संधि जिसका उद्देश्य विमान वित्तपोषण को सुव्यवस्थित करना है
 पट्टे पर देना।  उद्योग पर नजर रखने वालों के मुताबिक, प्रस्ताव संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है
 अप्रैल-मई में अपेक्षित चुनावों के बाद नई सरकार के सत्ता में आने के बाद ही।

source:et 

Mar 08 2024, 09:24

भारत सौर ऊर्जा संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है।  क्या यह काम करेगा?

 फरवरी में, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) राइड-शेयरिंग प्लेटफॉर्म ब्लूस्मार्ट ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपने इलेक्ट्रिक कैब को रिचार्ज करने के लिए टाटा पावर के साथ एक समझौते की घोषणा की, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके संचालन में कोई जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता है।  यह सौदा स्वच्छ और सस्ते गतिशीलता विकल्पों के लिए एक व्यवहार्य रास्ता दिखाता है।

 ब्लूस्मार्ट चार्ज के सह-संस्थापक और सीईओ तुषार गर्ग कहते हैं, "यह हमें 100% उत्सर्जन-मुक्त कंपनी बनाता है।"  "हम इस साल राजस्थान के बीकानेर स्थित एक संयंत्र से 30 मेगावाट (मेगावाट) की आपूर्ति करेंगे, जिसका उपयोग दिल्ली-एनसीआर और बैंगलोर में हमारे पूरे बेड़े को संचालित करने के लिए किया जाएगा।"

 सौर-ऊर्जा ईवी चार्जिंग स्टेशनों की यह अवधारणा काफी नई है।  जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें बिजली उत्पन्न करने के लिए जीवाश्म-ईंधन आधारित ऊर्जा के बजाय सौर पैनलों का उपयोग करना शामिल है जिसका उपयोग ईवी को रिचार्ज करने के लिए किया जाता है।  इसे लागू करने के कई तरीके हैं: उदाहरण के लिए, कुछ कंपनियां बिजली को स्टोर करने के लिए बैटरी का उपयोग करती हैं, अन्य बिजली उत्पन्न करती हैं और इसे ग्रिड में फीड करती हैं।

 ये विकास इस आशा को प्रोत्साहित करते हैं कि सार्वजनिक गतिशीलता, कम से कम, पर्यावरण के अनुकूल स्रोतों द्वारा अधिक आसानी से संचालित की जा सकती है।  इस तरह के इंस्टॉलेशन ट्रांसपेरेंसी मार्केट रिसर्च के अनुमान को समर्थन देते हैं कि सौर ऊर्जा से चलने वाले ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए वैश्विक बाजार का आकार 2022 में 204.6 मिलियन डॉलर था और 2031 तक 370.4 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। टेस्ला (यूएस), फास्टेनड (नीदरलैंड), आईसन (यूएस) जैसी वैश्विक कंपनियां  ) और एम्पॉवर सोलर (यूएस) ने भी सौर ईवी चार्जिंग स्टेशन विकसित किए हैं और इन्हें अपने परिचालन क्षेत्रों में तैनात किया है।  विशेषज्ञों का अनुमान है कि जैसे-जैसे लोग अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना शुरू करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाले चार्जिंग स्टेशन आम हो जाएंगे।

 केपीएमजी की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2030 तक 102 मिलियन ईवी होने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि 2.9 मिलियन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता होगी।  केयरएज का कहना है कि वर्ष 2023 में ईवी की बिक्री में 50% की वृद्धि देखी गई।  ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, 2 फरवरी, 2024 तक देश में 12,146 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन थे। ये संख्या स्पष्ट रूप से ईवी को चार्ज करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता को इंगित करती है।

 लेकिन सौर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की लागत आम तौर पर पारंपरिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तुलना में अधिक होती है।  बैटएक्स के सिंह सिस्टम के स्थायित्व को बताते हुए लागत को उचित ठहराते हैं।  उनका कहना है कि सोलर पैनल की उम्र 25 साल होती है और कंपनी जिस बैटरी का इस्तेमाल कर रही है वह 4-5 साल तक चलेगी।  बैटएक्स के लिए, दूसरी-जीवन बैटरियों की लागत नई बैटरियों की तुलना में 50% कम है, जिससे उत्पादन लागत कम हो जाती है।


source: et 

Mar 08 2024, 09:22

हुंडई की Ioniq 5 स्पिन: बड़े पैमाने पर ईवी बनाने से पहले एक पंप-टू-प्लग ड्राइव:

 हुंडई का मानना है कि लोनीक्यू 5 भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से अपनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।  जबकि INR46 लाख में, loniq 5 एक प्रीमियम उत्पाद है, यह एक झलक है कि तकनीकी रूप से Hyundai की EVs कितनी उन्नत हैं और कार निर्माता चार्जिंग इंफ्रा और बैटरी पहेली को कैसे हल कर रहा है।


 हुंडई मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ अनसू किम ने ऑटो में वाहन लॉन्च करते समय कहा था, "पंप-टू-प्लग क्रांति को आगे बढ़ाते हुए, हुंडई आयनिक 5 इलेक्ट्रिक गतिशीलता को तेजी से अपनाने और ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।"  एक्सपो 2023. Ioniq 5 हुंडई की पहली उच्च प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक कार है जिसे उसके इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म (E-GMP) पर विकसित किया गया है।

 लेकिन हर अच्छी चीज़ की एक कीमत होती है।  और Ioniq 5 के लिए, यह INR46 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।  हुंडई की एक और इलेक्ट्रिक एसयूवी, कोना, जिसे जुलाई 2019 में भारत में लॉन्च किया गया था, की कीमत 26 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

 तो, बाजार Hyundai Ioniq 5 को कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है?

 कंपनी के अनुसार, Ioniq 5 ने अपने लॉन्च के बाद से 14 महीनों में 1,400 यूनिट्स बेची हैं, जबकि लक्षित वार्षिक 500 यूनिट्स है।  जनवरी 2024 में, इसकी 95 इकाइयाँ बिकीं, जबकि सहयोगी ब्रांड किआ की EV6 द्वारा बेची गई 65 इकाइयाँ, जो Ioniq5 प्लेटफ़ॉर्म साझा करती है।  निश्चित रूप से, EV6 की कीमत 60 लाख रुपये से अधिक है, क्योंकि यह पूरी तरह से निर्मित इकाई के रूप में भारत में आती है।  Ioniq 5 पूरी तरह से नॉक-डाउन किट के रूप में आता है और इसे स्थानीय रूप से असेंबल किया जाता है।  इससे आयात शुल्क में बचत होती है।


source:et 

Mar 08 2024, 09:20

41% तक की तेजी की संभावना वाले 5 भारतीय फार्मा स्टॉक:

 प्रत्येक क्षेत्र किसी न किसी समय फोकस में आया है।  कुछ उस क्षेत्र के बुनियादी परिचालन मैट्रिक्स में वास्तविक सकारात्मक परिवर्तनों के तथ्य के कारण सुर्खियों में आए।  जबकि अन्य केवल इसलिए ध्यान में आए क्योंकि भारतीय कागज पर बहुत अधिक तरलता का पीछा किया जा रहा था।  फार्मा क्षेत्र के मामले में, वर्षों के समेकन, मूल्यांकन पुनर्समायोजन और नियामक सीखने के बाद, जिसके कारण बुनियादी सिद्धांतों में सकारात्मक बदलाव आया, शेयरों ने वापसी की।  यह लगभग छह से आठ वर्षों की अवधि है जब उद्योग उस सूची में वापस आ गया है जहां नकारात्मक की तुलना में अधिक सकारात्मक विकास हुए हैं।

 ये बदलाव बड़ी संख्या में फार्मा कंपनियों के प्रबंधन द्वारा कड़ी मेहनत से सबक सीखने के बाद आए हैं।  सबक यह है कि बाजार के विकास पर पीपीटी प्रस्तुतियों के आधार पर विस्तार शायद व्यवसाय चलाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है, बल्कि नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना अधिक महत्वपूर्ण है।  इसलिए फार्मा जैसे सेक्टर, जिन्होंने बिजनेस रीमॉडलिंग और वैल्यूएशन रीएडजस्टमेंट का एक बहुत लंबा चरण देखा है, को निगरानी सूची में वापस लाने की जरूरत है।


 कई कंपनियां पुनर्गठन के दौर से गुजर चुकी हैं, जिन कंपनियों ने घरेलू बाजार पर अपना ध्यान केंद्रित रखा था, वे अपना पुनर्गठन पूरा करने के करीब हैं।  उनमें से कई ने बहुत पहले, कुछ मामलों में तो तीन से चार साल पहले ही पुनर्गठन योजनाएँ शुरू कर दी थीं।  उनमें से कुछ योजनाएं फल देने के करीब हैं और कुछ यूरोप के साथ पहले प्रवेश बिंदु के रूप में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुकी हैं।

 उन कंपनियों के मामले में जो अमेरिकी बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं, उन्होंने अनुमान से कम मार्जिन के साथ रहना सीख लिया है और उनमें से कुछ जेनेरिक में चले गए हैं जो अधिक जटिल हैं और उच्च मार्जिन वाले हैं।

 हाल ही में अमेरिकी जेनेरिक बाजार में जिस दर से कीमतों में गिरावट हो रही थी, उसमें कमी आई है।  कुछ दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी भी देखी गई है, लेकिन कीमतों में बढ़ोतरी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, खासकर अमेरिका में चुनावी साल में।  लेकिन कुल मिलाकर एकीकरण के लंबे चरण के बाद, संभावना अधिक है कि कीमतें अतीत की तुलना में अधिक रह सकती हैं।

 यदि कोई विश्लेषकों के अनुमानों पर नजर डाले तो, हालांकि वे तेजी वाले हैं, कुछ शेयरों में मूल्य लक्ष्य मामूली हैं।  संभवतः विश्लेषक अपना लक्ष्य मूल्य बढ़ाने से पहले अधिक पुष्टि की तलाश में हैं।  लेकिन जिस तरह से तरलता बढ़ रही है, इस बात की संभावना है कि अगर चीजें बेहतर हुईं, तो मूल्य कार्रवाई तेज हो सकती है और विश्लेषकों को भी आश्चर्यचकित कर सकती है।

 अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर री-रेटिंग को एक बार फिर से गति मिलती है तो वे अस्थिर बाजारों के लिए बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं।

 स्टॉक का मिलान 7 मार्च, 2024 की नवीनतम स्टॉक रिपोर्ट्स प्लस रिपोर्ट के डेटा से किया गया।

 भारतीय फार्मा स्टॉक - तेजी की संभावना

 7 मार्च 2024

 नवीनतम औसत स्कोर रेको

 कंपनी का नाम

 विश्लेषक गणना

 * उपरी संभावना %

 उदाहरण हिस्सेदारी %

 मार्केट कैप प्रकार

 पीरामल फार्मा

 मज़बूत

 4

 4

 41.5

 18.8

 मध्य

 खरीदना

 अरबिंदो फार्मा

 9

 खरीदना

 26

 32.1

 29.5

 बड़ा

 वृक

 9

 पकड़ना

 38

 17.1

 36.0

 बड़ा

 भबका

 8

 पकड़ना

 16

 14.1

 15.9

 फार्मा

 बड़ा

 धार

 7

 खरीदना

 30

 10.7

 14.0

 बड़ा

 फार्मा

 विश्लेषक द्वारा दिए गए उच्चतम मूल्य लक्ष्य से गणना की गई


source:et 

Mar 08 2024, 09:18

With Houthis attacking Red Sea data cables, how resilient are India's internet lifelines:

Houthi rebels are suspected of attacking undersea internet cables in the Red Sea, disrupting key routes and cutting the internet off for millions. This episode brings serious concerns for India.

A couple of days back, news filtered in that the Houthis, a Yemeni militia, had allegedly cut undersea internet cables, amid continuing tensions in the region.

Though the group denied it, the episode has highlighted the need to protect a new front in times of conflict: the so-called Wet Net - the vast network of submarine fibre optic cables, each around 1.2 inches in thickness- that forms the bedrock of modern digital life.

As many as 14 cables run through the Red Sea, with the attack targeting key routes connecting Europe, Asia, and the Middle East. Disruptions in Asia-Africa-Europe 1, Europe India gateway, Seacom and TGN-GULF cables could slow down communication between India and countries in the Middle East.

That is how things turned out as well, according to a Globes report. "We can confirm all our network backbones and protected services remain unaffected. Amid cable cut or snag, we are able to automatically reroute services," Tata Communications, which runs the Seacom-TGN- Gulf line, replied to our query.

India's existing infrastructure does provide some redundancy. Undersea cables on both the east and west coasts offer some protection against disruptions in specific regions, preventing a complete nationwide internet blackout.

But a country as large as India can still be vulnerable to targeted and coordinated action from the likes of the Chinese, who have been ramping up influence in the Indian Ocean. That underlines the need for adding further layers of redundancy.

Exploring alternative routes, such as terrestrial connections through friendlier neighbouring countries remains an option, along with additional undersea cables through less vulnerable paths. A backup infrastructure, such as additional landing points for undersea cables, along with satellite internet, can provide alternative routes.


source: et 

Mar 08 2024, 09:16

India's Dublin: What's stopping GIFT City from becoming a major aircraft-leasing hub?

Indian airlines have an order book of 1700 planes now. Planes lined up at the Wings India air show in Hyderabad in January.

The Go First saga could have a far-reaching impact on weaker Indian carriers as aircraft lessors have turned extremely cautious. While the government wants to transform GIFT City as a major aircraft-leasing hub like Dublin, several concerns need to be addressed to win back lessors' confidence.

"From our perspective, it definitely gave us pause. It's probably a yellow light of caution," Michael Lombardi, senior-vice President of Griffin Global Asset Management said at the Airline Economics Growth Frontiers India conference in Delhi last week, referring to his firm's decision to put on hold the deal with Air India.

Recalling that a mandate for 737 MAX planes was pushed for several months following the Go First incident, Lombardi added that the company had faced several questions from its investors.

"We simply couldn't answer [them] at that point in time...I think it puts an emphasis on making sure that you choose your partners wisely. You certainly cannot mitigate bankruptcy risk."

When aircraft lessors step back on their commitments made to an airline like Air India, which is backed by the mighty Tata Group with USD144 billion in annual revenues, it comes as a distress call for the aviation industry. More so, at a time when India is wooing global aircraft lessors and banks to set up shops in Gujarat's GIFT City in a bid to transform the country's first international finance centre as an aircraft leasing hub like Dublin or Singapore.

Clearly, the Go First incident has soured the sentiment and aircraft lessors believe that it could have a far-reaching impact on weaker Indian carriers.

Trust deficit

The sentiment was improving slowly after the demise of Kingfisher, Jet Airways, and SpiceJet, according to Animesh Jain, senior vice-president of Dubai-based privately held aircraft leasing financial platform Novus Aviation Capital.

"But Go Air [renamed as Go First in 2021] has caused a lot of issues. It has created a negative perception in the market with a negative watchlist," he said at the same conference held in the national capital.

Vijay Mallya's Kingfisher Airlines and Naresh Goyal's Jet Airways went bankrupt in 2012 and 2019, respectively, while cash-strapped SpiceJet has been locking horns with various lessors in courts over pending dues over the past two years. Aircraft lessors had faced Go First-like nightmares during Kingfisher's demise as well though Jet Airways' planes went out smoothly to other operators.

In 2023, UK-based aviation watchdog Aviation Working Group (AWG) downgraded India to 'negative' from 'positive' following the Go First fiasco while the Indian government has sprung into damage-control mode by saying that it would soon pass the Cape Town Convention (CTC) Bill, a global treaty that aims at streamlining aircraft financing and
leasing. The proposal, according to industry watchers, is expected to be tabled in Parliament
only after the new government comes into power after the elections expected in April-May.

source:et 

Mar 08 2024, 09:12

India is installing solar powered EV charging stations. Will it work?

In February, electric vehicle (EV) ride-sharing platform BluSmart announced a deal with Tata Power to recharge its electric cabs using solar energy, ensuring no fossil fuels are used in their operation. The deal shows a viable path for cleaner and cheaper mobility options.

"This makes us a 100% emissions-free company," says Tushar Garg, Co-founder & CEO, BluSmart Charge. "We will be sourcing 30 megawatts (MW) this year from a plant in Bikaner, Rajasthan, which will be used to operate our entire fleet in Delhi-NCR and Bangalore."

This concept of solar-power EV charging stations is fairly new. As the name suggests, it involves using solar panels instead of fossil-fuel based energy to generate electricity which is used to recharge EVs. There are many ways to implement this: for example, some companies use batteries to store the power, others generate electricity and feed it into the grid.

These developments encourage the hope that public mobility, at least, can be powered by environmentally friendly sources more easily. Such installations lend support to Transparency Market Research's estimate that the global market size for solar-powered EV charging stations was $204.6 million in 2022 and would reach $370.4 million by 2031. Global firms like Tesla (US), Fastened (Netherlands), iSun (US) and Empower Solar (US) have also developed solar EV charging stations and deployed these in their areas of operations. Experts estimate that as people start using more electric vehicles, renewable energy-powered charging stations would become common.

According to a report by KPMG, India is expected to have 102 million EVs by 2030, which means there will be a need for 2.9 million public charging stations. The year 2023 saw a 50% increase in EV sales, says CareEdge. According to the Ministry of Power, there were 12,146 public EV charging stations in the country as on February 2, 2024. These numbers indicate the need for alternative sources of energy to charge EVs in a clear way.

But the cost of setting up a solar EV charging station is generally higher than that of setting up a conventional charging station. BatX's Singh justifies the cost by stating the durability of the system. He says solar panels have a lifespan of 25 years and the battery the company is using will last for 4-5 years. For BatX, second-life batteries cost 50% lower than new batteries, thus reducing the production costs.

source:et 

Mar 08 2024, 09:07

Hyundai's Ioniq 5 spin: A pump-to-plug drive before making mass-market EVs:

Hyundai believes the loniq 5 will pave the way for faster adoption of electric mobility in India. While at INR46 lakh, loniq 5 is a premium product, it's a sneak peek into how technologically advanced Hyundai's EVs are and how the carmaker is solving the charging infra and battery puzzle.

"Driving the pump-to-plug revolution, Hyundai Ioniq 5 will pave the way for faster adoption of electric mobility and build customer confidence," Unsoo Kim, managing director and CEO, Hyundai Motor India, had said while launching the vehicle at the Auto Expo 2023. Ioniq 5 is Hyundai's first high-performance electric car developed on its electric global modular platform (E-GMP).

But every good thing comes at a price. And for Ioniq 5, it starts at INR46 lakh (ex-showroom). Hyundai's another electric SUV, Kona, which was launched in India in July 2019, wears a price tag of INR26 lakh (ex-showroom).

So, how is the market responding to the Hyundai Ioniq 5?

According to the company, Ioniq 5 has sold 1,400 units in 14 months since its launch, against the targeted annual 500 units. In January 2024, it sold 95 units, compared to 65 units sold by sister brand Kia's EV6, which shares the Ioniq5 platform. To be sure, EV6 is priced above INR60 lakh, as it comes to India as a completely built unit. The Ioniq 5 comes as a completely knocked-down kit and is locally assembled. This saves on import tariffs.


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